डळमळीत अर्थव्यवस्थेला अर्थमंत्री सावरणार कशा?

डॉ.युवराज परदेशी

मोदी सरकार 2.0चा पहिला अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होत आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्थेचा घसरणारा विकास दर आणि दुसरीकडे वाढत्या महागाईमुळे सरकारसमोरच्या अडचणी वाढत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्यावर्षी दोन-तीन वेळा आर्थिक सुधारणांविषयीच्या घोषणा केल्या होत्या. याला मिनी बजेट म्हटले गेले होते. पण ही पावले उचलूनही ना देशातील आर्थिक मरगळ दुरु झाली ना जीडीपीची आकडेवारी सुधारली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला जागतिक महासत्ता बनवण्यासह देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे स्वप्न 130 भारतियांना दाखविले असले तरी गेल्या दोन वर्षांपासून देशाची अर्थव्यवस्था अनिश्चिततेच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे खात आहे. सध्या देशातील राजकीय वातावरण देखील चांगलेच तापलेले आहे. सीएए, एनआरसीवरुन सरकार विरोधात निदर्शनांची धार दिवसेंदिवस तेज होत असल्याने त्याचाही परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतांना दिसत आहे. दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. चहुबाजूने घेरल्या गेलेल्या भारतिय अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यंदाच्या बजेटमध्ये कोण कोणत्या घोषणा करतात, यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शनिवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थव्यवस्थेवरील मरगळ दुर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशवासियांना या बजेटची उत्सुकता लागली आहे. चालू वर्षात अर्थव्यवस्थेची कामगिरी सुमार राहिली आहे. विकासदर (जीडीपी) सहा वर्षांचा नीचांकी स्तरावर आला आहे. नुकताच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा विकासदर 4.8 टक्के राहील, असे भाकीत केले आहे. मंदीत रुतणार्‍या अर्थचक्राला गती देण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासाठी भक्कम गुंतवणूक आणण्याचे आव्हान सीतारामन यांच्यापुढे आहे. देशात गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक वातावरण नसल्याने खासगी क्षेत्र फारशी गुंतवणूक करत नाहीत. देशातले राजकीय वातावरण तापलेले आहे. सरकारच्या विरोधात निदर्शने होत आहे. याचाही परिणाम गुंतवणुकीवर होतो, कारण तणावाची परिस्थिती असेल तर खासगी क्षेत्र गुंतवणुकीच्या दृष्टीने आखडता हात घेते. दुसरीकडे बँकांकडून कर्ज घेण्यातही या क्षेत्राला अडचणी येत आहे. बँका खासगी क्षेत्राला कर्ज देण्यासाठी उत्सुक नसल्याचे उघड सत्य आहे. यासाठी अर्थमंत्र्यांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीयांना दिलासा देत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. ग्राहकांच्या हाती पैसा राहिला तर त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. परिणामी वस्तूंची मागणी वाढेल आणि अर्थचक्राला गती येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेला 5 लाख कोटी अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे उद्धिष्ट ठेवले आहे. मात्र जोपर्यंत वस्तूंची मागणी वाढत नाही आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारणार नाही. अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत समस्यांवर तातडीने उपाय शोधणे आवश्यक आहे, जसे की रोकड टंचाई, पायाभूत प्रकल्पांमधील अडथळे, बँकांमधील समस्यांचे सरकारला तातडीने निराकारण करावे लागेल. सामान्य माणसाला करांबद्दल काही दिलासा द्यावा, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. निर्मला सीतारामन यांनी काही दिवसांपूर्वीच आयकर दरात कपात करण्याचे संकेत दिले होते. यामुळे यंदा इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. 10 ते 20 लाख उत्पन्न असणार्‍यांना 20 टक्के टॅक्स लावण्याचा सरकार विचार करत आहे. 30 ऐवजी 20 टक्के टॅक्स द्यावा लागला, तर या मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्गीयांना थोडा दिलासा मिळू शकतो. ‘मेक इन इंडिया’ उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आगामी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करणे अपेक्षित आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रमुख उद्योगपतींशी चर्चा केली होती. यात त्यांनी विविध क्षेत्रातील उद्योजकांच्या अडचणी जाणून घेतल्या होत्या. शिवाय उद्योजकांनीही भारत हे भविष्यात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सुटे भाग आणि मोबाइलचे केंद्र कसे बनू शकते, यादृष्टीने पंतप्रधानांना पटवून दिले होते. मोबाइल हॅण्डसेटचे निर्यात केंद्र बनण्याची भारतात क्षमता आहे. त्यादृष्टीने सरकारने उद्योगाला सवलती दिल्या पाहिजेत. यामुळे देशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होवून बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल. गेल्या काही वर्षात निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका शेतकर्‍यांना सातत्याने बसत आहे. वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, त्याचाच परिणाम आहे. यामुळे देशातील शेतकर्‍यांनाही योग्य न्याय देण्याची अपेक्षा सीतारमण यांच्याकडून आहे. अर्थसंकल्पात शेतकरी उत्पादक गट स्थापन करण्याचे संकेत सीतारामन यांनी काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. शेतकरी उत्पादक गटांकरिता किमान 7000 कोटींची तरतूद करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. यातून किमान 10 हजार शेतकरी उत्पादक गटांना फायदा होईल, अशी शक्यता आहे. ही योजना छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना डोळ्यासमोर ठेवून राबवली जाणार आहे. सध्या शेतकर्‍यांना बँक सहजासहजी कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या हमीने बँका शेतकरी गटांना कर्ज देण्यास पुढाकार घेतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत असला तरी याची अमंलबजावणी कशी होते, यावर बरेच काही अवलंबून राहणार आहे. या व्यतिरिक्त पीकपद्धतीत बदल करण्याच्या दृष्टीने सरकार ठोस भूमिका घेण्याची अपेक्षा आहे. नवोद्योग किंवा स्टार्टअपसाठी स्वतंत्र दूरचित्रवाहिनी असावी, हा विचार मागील अर्थसंकल्पात मांडला गेला. या दूरचित्रवाहिनीवर नवोद्योगांसाठी उपयुक्त माहिती, सल्ले, मार्गदर्शन करण्यात येणार होते परंतु ही दूरचित्रवाहिनी सुरू झालीच नाही तसेच वर्ष 2019-20 साठी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सामाजिक स्तरावर काम करणार्‍या संस्थांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी निधी संकलन आणि सोशल स्टॉक एक्स्चेंज यांची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात त्याविषयी हालचाल झालेली दिसत नाही. नव्या घोषणा करतांना गेल्या अर्थसंकल्पात घोषणा झालेल्या मात्र प्रत्यक्षात न उतरलेल्या योजनांकडेही अर्थमंत्र्यांनी लक्ष दिल्यास भारतिय अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर येण्यास वेळ लागणार नाही.