डाळीत खरेच काळे आहे?
माणसाच्या जगण्यासाठीच्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन गरजा जगभर ग्राह्य धरल्या गेल्या आहेत. विज्ञानाच्या दृष्टीने त्या मान्यही केल्या गेल्या आहेत. पण जगाच्या पाठीवर भारतासारख्या देशाचा विचार करताना या मूलभूत गरजांचा अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागतो. इतकेच नाही तर ही विचार करण्याची वेळ सातत्याने समाजावर येत असते. चांगले अन्न, चांगले वस्त्र आणि सुरक्षित निवारा, अशी या गरजामागील माफक अपेक्षा असते. अर्थातच ही अपेक्षा शासन यंत्रणेकडून केली जाते. मात्र, आज ही शासन यंत्रणा कमालीची आजारी पडल्याचे चित्र आहे. समाजातील दबलेल्या घटकाला सक्षम करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असते. परंतु, ही कटिबद्धता अदृश आहे. आजच्या निवडणुकीतील प्रचाराच्या भाषेत लिहायचे झाले, तर ही कटिबद्धता पारदर्शक आहे! समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. घरापासून दूर राहून शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठीदेखील योजना सरकारने तयार केल्या आहेत. यात मोफत शिक्षणापासून मोफत निवासापर्यंतच्या योजनांचा समावेश आहे. पण केवळ योजना आखून काय उपयोग? त्या योजनांच्या अंमलबजावणीचे काय? विद्यार्थी हा देशाचा पर्यायाने समाजाचा महत्त्वाचा घटक असतो. त्यामुळेच या विद्यार्थी वर्गावर सरकारने योजनांचा पाऊस पाडलाय. तो पाऊस कागदी आहे, हा भाग अलाहिदा… अलीकडच्या काही काळापासून विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांचा मुद्दा आणि तिथल्या सोयीसुविधांचा मुद्दा सातत्याने ऐरणीवर येत आहे. त्यांच्या खाण्या-पिण्यासंदर्भातील वाढत्या तक्रारी पाहता दाल में खरंच कुछ काला है, असे वाटते आहे.
गेल्या आठवड्यात मुंबईतील चेंबूर भागातील एका मुलांच्या वसतिगृहातील जेवणात पाल सापडल्याची घटना घडली. भातात खडा सापडला तरी जेवण्याची इच्छा संपते. अशा परिस्थितीत जेवणात थेट पाल सापडत असेल, तर त्या विद्यार्थ्यांच्या मनाला काय वाटले असेल? सामाजिक न्याय विभाग संचालित चेंबूरमधील मागासवर्गीय वसतिगृहातील मेसच्या जेवणात पाल सापडली होती. त्यादिवशी मेसला चिकनचा बेत होता. मात्र, प्रत्यक्षात रस्त्यात पाल वाढण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी मेसच्या कंत्राटदाराला याबाबत जाब विचारला. पण त्याच्याकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर विद्यार्थ्यांना मिळाले नाही. अखेर ही पालीची बातमी प्रसारमाध्यमात आली. दैनिक जनशक्तिने या घटनेची गंभीर दखल घेतली. यानंतर या घटनेच्या विरोधात प्रहार विद्यार्थी संघटना रस्त्यावर उतरली आणि मग अचानक जाग आल्यासारखी शासन यंत्रणा खडबडून जागी झाली. समाजात इतके भयानक घडत असताना एक वर्ग मात्र ढिम्म होता. एरव्ही पुरोगामित्वासाठी रान उठवणार्‍या संस्था-संघटना या पाल प्रकरणावर का रस्त्यावर उतरल्या नाहीत, हा प्रश्‍न अद्यापही सतावतोय. खरेतर डाव्या आणि समाजवादी विचारांच्या संघटना याच विद्यार्थी वसतिगृहांच्या खोल्यांमधून उभ्या राहिल्यात. होस्टेलमधील विद्यार्थीच या संघटनांचा कणा राहिलेला आहे. समाजातील अनेक आंदोलने याच विद्यार्थ्यांच्या जोरावर उभी राहिली आहेत. हे वास्तव असताना जेवणात पाल सापडल्याची घटना या संघटनांकडून का दुर्लक्षली गेली? गेला महिनाभर राज्यात निवडणुकांचा माहोल होता. सारेच निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मश्गुल होते. यामुळेच कोणीही या घटनेकडे लक्ष दिले नाही, असंच प्राथमिक पातळीवर सांगता येईल. शासनाच्या गलथान कारभारावर, त्यांच्या चुकीच्या धोरणांवर प्रसारमाध्यमे कायमच बोट ठेवत आली आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात सामाजिक संघटना जोवर अशा प्रश्‍नांना भिडत नाहीत तोवर समाजमन सुरक्षित होऊ शकत नाही. खासकरून हा विद्यार्थी वर्ग… रोहित वेमुलासारख्या विद्यार्थ्याचा नाहक बळी गेल्यानंतर ज्या तडफेने सर्वच विचारांच्या संस्था, संघटना आक्रमक झाल्या आणि त्यांनी देशभर जे रान उठवले तेे सारे या पालीच्या प्रकरणात का घडले नाही? त्या पालीचे जेवण जेवल्यामुळे जर काही विपरीत घडले असते, तरच मग रस्त्यावरची आंदोलने छेडली गेली असती का, असाही एक प्रश्‍न यानिमिताने डोके वर काढतोय.
वसतिगृहांची आजची अवस्था दयनीय आहे, ही बातमी आता जुनी झालीय. वसतिगृहांची आजची अवस्था जीवघेणी झालीय, अशी आत्ताची बातमी आहे. राज्यातील एकूण मुलामुलींच्या वसतिगृहांची संख्या, त्यांना मिळणार्‍या सोयीसुविधा यांच्या आकडेवारीसह बातम्या कायमच प्रसारित होत असतात. त्या बातम्यांची तात्पुरती दखलही घेतली जाते. मात्र, काही काळानंतर परिस्थिती जैसे थेच राहते. चेंबूरच्या वसतिगृहातील ही पालीची घटना निश्‍चितच पहिलीवहिली नाही. 2006मध्ये वरळीच्या मुलींच्या वसतिगृहातही असाच प्रकार घडला होता. त्यामुळे जेवणात पाल, काचा सापडणे या घटना वसतिगृहात राहत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी नित्याच्याच झाल्या आहेत, असे मत प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष मनोज टेकाडे यांनी व्यक्त केले आहे. टेकाडे यांचे हे मत प्रचंड गंभीर आहे. मात्र, ते खरे आहे. चेंबूरच्या वसतिगृहात जेवण बनवण्याची जागाच नाहीय, ज्या जागेत जेवण बनवले जाते ती जागा प्रचंड अस्वछ आहे आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या पाल प्रकरणाला सर्वस्वी तिथले मेसचे कंत्राटदार आणि त्यांना पाठीशी घालणार अधिकारीच जबाबदार असल्याची माहिती मनोज टेकाडे यांनी दिलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. टेकाडे यांनी हा लेखी अहवाल समाज कल्याण आयुक्त यांना सादर केला आहे. या अहवालाचा पाठपुरावा करणे सर्वच संघटनांचे काम आहे.
त्याच त्याच ठेकेदाराला सातत्याने कामाचा ठेका देणे, स्वच्छतेचे नियम धाब्यावर बसवून निकृष्ट दर्जाचे जेवण विद्यार्थ्याने देणे आणि एकूणच वसतिगृहांची अवस्था सुधारणे अशी अनेक कामे या संघटनांकडे आ वासून पाहत आहेत. चेंबूरच्या पालप्रकरणी सोमवारी प्रहर संघटनेने आंदोलनाची हाक दिली. ती हाक अन्य संघटनापर्यंत पोहोचली पाहिजे आणि पुन्हा एकदा एक मोठे आंदोलन उभे राहून विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणार्‍या या सडक्या यंत्रणांना मुळापासून उखडून टाकले पाहिजे, असे काहीच घडले नाहीतर जे शासकीय यंत्रणेबद्दल म्हटले जाते तेच दाल में कुछ काला है, वाक्य सामाजिक संघटनांनाही लागू होण्यास वेळ लागणार नाही.
– राकेश शिर्के
9867456984