डिजिटल पद्धतीने होणार शेतजमिनीची पुनर्मोजनी

मुंबई:- सरकार डिजिटल प्रणालीच्या वापरावर अधिकाधिक भर देताना दिसत आहे. या डिजितलमध्ये काम करत असताना काही योजनांचा बोजवारा उडाला असला तरी काही डिजिटल योजना मात्र प्रभावी ठरल्या आहेत. आता सरकार अतिशय महत्वाचा कृषी क्षेत्राला देखील मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल मंचावर उतरवत आहे. जमिनीच्या मोजमापासाठी देखील आता डिजिटल पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील जमीनीची पुनर्मोजणी होणार आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात पुणे जिल्ह्यासह रायगड, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या सहा जिल्हयांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या कामाच्या निविदेच्या प्रारूपास 27 जानेवारी 2017 रोजी मान्यता मिळालेली आहे. त्यानुसार पुनर्मोजणीच्या कामासाठी निविदा देखील ई-टेंडरिंग पद्धतीने मागविल्या गेल्या आहेत. या निविदांचे तांत्रिक मूल्यमापन करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामीण भागात शेतजमिनींची पुनर्मोजणी करण्यासाठीच्या या प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सुकाणू व नियंत्रण समित्या गठीत केल्या जाणार आहेत. या समित्यांच्या कार्यकक्षा निर्धारित करण्यासंबंधी शासननिर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

पुनर्मोजणीकरीता निविदा पद्धतीने नियुक्त केलेल्या खाजगी संस्था डिजिटल पद्धतीने जमिनीची पुनर्मोजणी करणार आहेत. यामध्ये हाय रिझोल्युशन सॅटेलाईट इमेजरी अभ्यासल्या जाणार आहेत. समावेशीत जिल्ह्यांचे प्राथमिक सर्वेक्षण या संस्था करणार आहेत. या संस्थांच्या कामाचे मूल्यमापन करणे, कामावर देखरेख ठेवणे, त्यांचा मदत करून शासकीय कर्मचारी उपलब्ध करून देणे, समन्वय राखण्याचे काम जिल्हास्तरीय समिती करणार आहे.