डिजिटल प्रणालीत समावेश करावा

मुंबई । ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकारी बँकांची भूमिका महत्त्वाची असून या बँकांवर लोकांचा मोठा विश्वास आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट प्रणालीत सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात यावा. ग्रामीण भागात शेतकर्‍यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार हे सर्वाधिक सहकारी बँकांच्याअंतर्गत होत असतात. डिजीटल पेमेंटसंदर्भात नेमलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीने आपला अहवाल पंतप्रधान मोदींकडे सुपूर्द केला. यापुढे 50 हजारापेक्षा जास्तच्या रोख व्यवहारांवर कर आकारण्यात यावा आणि डिजिटल व्यवहार करणार्‍यांची संख्या व त्यांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी डिजीटल व्यवहारांवरचे विविध कर कमी केले जावेत, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली येथील निती आयोगाच्या बैठकीत केली.

ग्रामीण भाागातील बहुतांश व्यवहार सहकारी बँकांच्या माध्यमातून केले जातात. सरकारी योजनांचा निधीही सहकारी बँकांच्या माध्यमातून वितरित केला जातो. त्यामुळे या बँकांना डिजिटल प्रणालीत आणल्यास ग्रामीण जनतेला लाभ होणार असल्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली. या सुचनेला मुख्यंमंत्री चौहान यांनी अनुमोदन दिले. बँकांद्वारे करण्यात येणार्‍या एनईएफटी , आरटीजीएस आदी ऑनलाईन आदान-प्रदानावरील कररचना निश्चित करण्यात यावी अशी सूचना मुख्यंमत्री फडणवीस यांनी केली. या बैठकीत आधारकार्ड, पीओएस मशीन, युएसएसडी आदींद्वारे डिजिटल पेमेंट यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासह अन्य मुद्यांवर चर्चा झाली.

सरकारी कराचाही समावेश
समितीचे अध्यक्ष व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवनकुमार चामलिंग, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आदी उपस्थित होते.रोखरहित अर्थव्यवस्थेच्या यशस्वितेसाठी पंतप्रधानांनी स्थापन केलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीची बैठक नवी दिल्ली येथे पार पडली. या बैठकीत डिजीटल व्यवहारांवर कर कमी किंवा रद्द करावे सरकारी करसुध्दा डिजीटल पेमेंटने घेण्याची शिफारस व डिजिटल पेमेंट संदर्भातील आपला अंतरिम अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केला.

व्यवहारांवर कर कमी करावेत
50 हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांवर टॅक्स आकारावा, व्यापार्‍यांना डिजिटल व्यवहारांवर लागणारे कर कमी करावेत, गरीब वर्गातल्या लोकांना स्मार्टफोन किंवा अशी सुविधा असलेला फोन खरेदी करण्यासाठी 1 हजार रुपयांची सबसिडी मिळावी, अत्यंत कमी उत्पन्न गटातल्या लोकांना डिजिटल व्यवहारांवर कोणताही कर नसावा, देशभरातल्या सर्व पोस्ट ऑफिसमधे मायक्रो-एटीएम व इतर डिजिटल पेमेंटच्या सुविधा असाव्यात, सरकारच्या सर्व पेमेंटवर डिजिटल शुल्क पूर्णपणे माफ असावे, अशा शिफारसी या समितीने या अवहालात नमुद केल्या आहेत.