डिजिटल सरकारकडून शेकडो कोटी रूपयाचे ऑफलाईन वाटप!

डिजीटल इंडियाचा नुसता गाजावाजाच; विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर थेट जमा होण्याऐवजी आता संस्थाच्या खात्यावर जमा होणार

मुंबई (निलेश झालटे) : देशाचे पंतप्रधान यांच्यासह महत्वाचे नेते देशाला डिजिटल इंडिया करण्यासाठी अनेक महत्वाच्या घोषणा करत आहेत. देशातील नागरिक स्मार्ट व्हावा यासाठी एकीकडे जोरदार प्रयत्न सुरु असताना महाराष्ट्रात मात्र ऑफलाईन व्यवहारावरच लक्ष केंद्रित करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. देशातील नागरिकांनी जास्तीत जास्त इ पेमेंटचा वापर करावा तसेच ऑनलाईन पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करावेत असे सरकार कडून सांगितले जात असतांना महाराष्ट्र शासनाकडूनच ऑनलाईनपेक्षा ऑफलाईनला प्राधान्य दिले जात आहे. विविध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम तसेच शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क हे विद्यार्थ्यांच्या बॅंकेत थेट जमा करण्याच्या ऐवजी संबंधित शिक्षण संस्थेला तसेच महाविद्यालयांना ऑफलाईन पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

देशात सगळीकडे ऑनलाईन पद्धतीनेच सर्व आर्थिक व्यवहार होत असतांना या शिष्यवृतीचे पैसेच ऑनलाईन जमा होत नसल्यामुळे या सर्व प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. तंत्र संचालनालयाने विकसित केलेल्या महा‍डिबीटी पोर्टलवर काही अडचणी येत असल्याने मार्च 2017 पर्यंत प्रलंबित असलेले केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क या बाबतच्या एकूण देय असलेल्या रकमेच्या 60 टक्के इतकी रक्कम संबंधित शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांना तदर्थ तत्वावर काही अटींच्या अधिन राहून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शैक्षणिक वर्ष 2017-18 करीता महा‍डिबीटी प्रणालीवरील सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास व अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजना महा‍डिबीटी प्रणालीतून वगळण्यास व त्याची अंमलबजावणी ऑफ लाईन पद्धतीने करुन आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयाने शुल्काची मागणी करण्यात येऊ नये, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास व अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या पुढील योजना महा‍डिबीटी पोर्टलवरुन वगळून ऑफलाईन पद्धतीने राबविण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.