डिसेंबर 2018 अखेर महाराष्ट्रातील सर्व शाळा होणार डिजिटल
जळगाव । शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियानामुळे राज्यातील शाळा डिजिटल करण्यात येत आहे. वाढते तंत्रानाज्ञ आणि खाजगी शाळेत पुरविल्या जाणार्‍या सुविधा जर शासकीय शाळेत पुरविले गेले तर सरकारी शाळांना सुगीचे दिवस येतील. डिसेंबर 2018 पर्यंत राज्यातील सर्व शाळा डिजिटल करण्याचा शासनाचा मानस असून त्या दृष्टीने प्रयत्न देखील सुरु आहे. डिजीटल प्रणालीतुन विद्यार्थ्यांना आनंददायी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमाद्वारे फडणवीस यांनी राज्यातील युवा पिढीशी संवाद साधला. ग्रामीण भागातील 44 हजार शाळा झाल्या डिजिटल झाल्या आहेत. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील प्रमाण अधिक आहे.
तिसर्‍या क्रमांकावर झेप
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राज्यातील शाळा डिजिटल करण्यासह विद्यार्थ्यांचा लर्निंग आऊटकम शंभर टक्के करण्यावर शासन विशेष भर देत आहे. गेल्या 2 वर्षातील शैक्षणिक प्रगती आढावा घेतला असता महाराष्ट्राने शिक्षण क्षेत्रात 18 व्या क्रमांकावरुन तीसर्‍या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. खाजगी शाळांमधून जवळपास 15 हजार विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेत आहे. शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात शाळा डिजिटलचे प्रमाण अधिक आहे.
50 हजार शिक्षक टेक्नोसॅव्ही
माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करणार्‍या 50 हजार शिक्षकांनी स्वतःला ‘टेकसॅव्ही’ घोषित करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय शाळांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. लोकसहभागातुन शाळा डिजीटल करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करीत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील आतापर्यत 900 शाळा डिजीटल झाले आहेत. यावर्षी आणखी त्यात वाढ होणार असल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी दैनिक जनशक्तिशी बोलतांना सांगितले.
समिती स्थापन
खाजगी शाळांमध्ये भरमसाठ शैक्षणिक शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहे. या तक्रारी दूर करण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरण काम करीत असून त्यासाठी नव्याने डॉ.पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. शाळांबाबत काही तक्रारी असल्यास समिती निवारण करणार आहे. समाजातील सर्वच विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळेल. याबरोबरच जुन्या योजनांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.