डीएमआयसीडीसी हटाव !! पालघर बचाव !! चलो पालघर !! चलो पालघर !!

पालघर : जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक भूमि पुत्रांनो सावध व्हा, जागे होऊन एक व्हा, एकतेची भक्कम आघाडी उभी करा. सरकारने DMICDC म्हणजेच DELHI – MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION च्या माध्यमातून “जापनीज झोन निर्माण SEZ” च्या रुपाने स्थानिक भुमि पूत्रांच्या मरणाचा प्लान जाहीर केला आहे. हजारो वर्षे ठाणे – पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक भूमि पुत्र समाज येथील सुंदर निसर्गाच्या सान्निध्यात शेती – वाडी करुन, पर्यावरण समतोल राखत, हजारो वर्षे सुखा समाधानाने, परस्पर सहकार्याने जगत आला आहे. सरकारने ह्या लढाऊ समाजाचे प्रथम विकासाच्या नावाखाली जिल्हा विभाजन करून, भुमि पूत्रांचे शक्ति विभाजन केले आणि आता विकासाच्या नावाखालीच मुंबई पासून दिल्ली पर्यंतचा सुमारे १०० किमी रूंद व १४८३ किमी लांब असा एकूण ६०,००० चौ. किमी भाग “जापनीज झोन निर्माण” या SEZ – SPECIAL ECONOMIC ZONE साठी परदेशी खाजगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचे छडयंत्र रचले आहे. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरिडॉर डेवलपमेंट कार्पोरेशन च्या नावाखाली “जापनीज झोन निर्माण सेझ” हा खाजगी परदेशी कंपन्यांचा प्रचंड भस्मासुर राक्षस सरकार उभा करित आहे.

हे सर्व होत असताना स्थानिक भूमि पुत्र समाजाची अवस्था मात्र ‘हत्ती आणि पाच आंधळे’ या कथेतील पाच आंधळ्यांप्रमाणे झालेली दिसत आहे. ज्या आंधळ्याचा हात हत्तीच्या पायाला लागला तो म्हणतो की ‘हत्ती भल्या मोठ्या गोल खांबासारखा आहे’, तर ज्या आंधळ्याने हत्तीच्या कान चाचपून पाहिला तो म्हणतो की, ‘हत्ती सुपा सारखा असतो’. आणि हत्ती असाच आहे यावरून ते आपापसात वादविवाद करत राहिले पण त्या आंधळ्यांना आपापले अनुभव एकत्र करून पुर्ण हत्ती कसा आहे याचा अंदाज मात्र बांधता आला नाही. सुपर फास्ट हायवेत बाधित लोकांना वाटते की हायवे हाच आमचा प्रश्न आहे, वाढवण बंदर आमची समस्या नाही. बुलेट ट्रेन बाधित विचार करतात की बुलेट ट्रेन हिच आमची समस्या म्हणून ते सुसरी धरण बाधितांच्या अडचणीला धावून जात नाहीत.

आज जेव्हा डहाणूला सरकार वाढवण बंदर बांधण्याचा घाट घालत आहे त्यावेळी ठाणे जिल्ह्यातील भुमी पुत्र विचार करित आहे की तो आमचा प्रश्न नाही आम्ही सुरक्षित आहोत, तो पालघर जिल्ह्यातील लोकांचा प्रश्न आहे. पालघर जिल्ह्यातील शहरपट्टी व जंगलपट्टीतील लोक विचार करत आहेत की तो फक्त बंदरपट्टीतील लोकांचा प्रश्न आहे, आणि आम्ही सुरक्षित आहोत. जेव्हा प्रसिद्ध महालक्ष्मी देवी मंदिर परिसरात होणाऱ्या सुसरी धरणाचा प्रश्न येतो तेव्हा शहरपट्टी व बंदरपट्टीतील बांधवांना वाटते की तो फक्त जंगलपट्टीतील सुसरी धरणात बुडणाऱ्या १३ गावांचाच विस्थापनाचा प्रश्न आहे, आम्ही सुरक्षित आहोत. या बरोबरच पालघर भागात होणारे बुलेट ट्रेन, मुंबई वडोदरा सुपर फास्ट हायवे, स्पेशल मालवाहक रेल्वे, गॅस पाईपलाईन्स, प्रत्येक धरणाची वाढवली जाणारी उंची याबाबत सुद्धा हीच स्थिती आहे. प्रत्येकाला वाटते फक्त हाच माझा प्रश्न आहे तो प्रश्न त्याचा आहे. आम्ही हे समजूनच घेत नाहीत की हे सर्व वेगवेगळे प्रकल्प नसून एकाच सर्व विनाशकारी प्रकल्पाचे छोटे छोटे भाग आहेत. आप आपल्या भागातील एक एक प्रकल्पाचे संकट एकत्र जोडून तयार होणारे जापनीज झोन निर्माण सेझचे संकट किती महाकाय आहे हे जेव्हा समजून घेऊ तेव्हा आपल्याला कल्पना येईल की संकट किती मोठे आहे.

जापनीज झोन निर्माण SEZ चा हा राक्षस जागा होण्याआधीच गाडला पाहिजे. डहाणू येथे होणारे महाकाय २४ धक्क्यांचे बंदर हे या राक्षसाचे डोके आहे तर नवीन स्पेशल मालवाहक रेल्वे मार्ग आणि मुंबई – वडोदरा सुपरफास्ट हायवे हा या भस्मासुरच्या पाठीचा कणा आहे. आणि गंभीर बाब ही की हा सेझ निर्माण ज्या वाढवण बंदराच्या जोरावर होणार आहे त्याचा सर्व्हे सरकार चोरीछुपे करण्याचा निरंतर प्रयत्न करित आहे. या फक्त एका वाढवण बंदरात डहाणू – वाढवण – चिंचणी – वाणगाव पर्यंतची तब्बल ११ गावे नकाशावरून नाहिशी होणार आहेत. या बंदराच्या धोक्याचा अंदाज आपल्याला या गोष्टीवरून बांधता येईल की, मुंबईला जोडणारे मुंबई – अहमदाबाद, मुंबई – पुणे, मुंबई – नाशिक, गोवा असे अनेक महामार्ग आहेत. तसेच मुंबई – दिल्ली पश्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे, कोकण रेल्वे इ. रेल्वेमार्ग आहेत. कधी तरी या हायवे व रेल्वे मार्गाकडे निरखून पहा. हे मार्ग रात्रंदिवस मालाने भरलेले ट्रक, कंटेनर निरंतर जाताना दिसतात. रेल्वे वरुन चोवीस तास मालगाड्या धडधडत जात असतात. आता हा सर्व माल कोठून येतो याचा कधी विचार केला आहे का ? मुंबईला एवढा माल तयार होतो का ? मुंबईला मोठी शेतीवाडी होते का ? नाही. मग हा सर्व माल येतो कोठून ? तर मुंबई बंदरातील धक्क्यावर लागणाऱ्या महाकाय जहाजातून हा माल येतो. आणि या जहाजांतून धक्क्यावर उतरणारा माल झटपट वितरीत करून पुढच्या जहाजातील माल उतरवण्यासाठी जागा करुन देण्यासाठी हे सर्व महामार्ग व रेल्वे रात्रंदिवस चालू असतात. आता हा विचार करा की आठ धक्क्याच्या बंदरातील माल उचलायला एवढे हायवे आणि रेल्वे लागतात आणि बंदराच्या जोरावर डहाणू पर्यंत वाढणारे विशाल मुंबई शहर बसते. तर तब्बल चोवीस धक्के असलेले वाढवण बंदर उभे राहिल्यास तेथील वाहतुकीसाठी किती हायवे आणि रेल्वे लागतील. आणि शहरीकरण किती वाढेल आणि त्या पसाऱ्यात स्थानिक भुमि पूत्र कुठे टिकणार ? इतिहास सांगतो की शांततेत आणि सलोख्याचे जीवन जगणारा भुमिपुत्र शहरीकरणात नष्ट होऊन जातो. एकवेळ मुंबईचा मुळ रहिवासी असलेला कोळी, आग्री, कुणबी, आदिवासी माणूस आज मुंबईत दिसेनासा झाला आहे. वाढवण बंदरानंतर होणाऱ्या शहरीकरणातसुद्धा हा स्थानिक भुमि पूत्र समाज नामशेष होईल हे सांगण्यासाठी कोणत्या संशोधकाची गरज नाही.

येथील प्रत्येक भुमीपुत्र बाधित आणि विस्थापीत होणार आहे. फरक एवढाच की ज्या ११ गावांच्या जमीनी वाढवण बंदरात जाणार, ज्या १३ गावांच्या सुसरी धरणात जमीनी बुडणार किंवा एक्सप्रेस वे मध्ये ज्या ७९ गावांच्या जमीनी जाणार ती सर्व गावे येत्या पाच वर्षांत विस्थापीत होतील आणि बाकी गावे नवीन हायवे व नवीन रेल्वे पुर्ण झाल्यावर मधल्या भागात येणाऱ्या इंडस्ट्रियल काॅरिडॉर व केमिकल बेल्ट सारख्या औद्योगिक वसाहतीमुळे, निर्माण होणाऱ्या स्मार्ट सीटीमूळे येणाऱ्या १० – १५ वर्षात विस्थापीत होतील. मरण सर्वांचेच आहे काही गावांचे आज आहे तर काहींचे ऊद्या आहे एवढाच फरक. सर्व गावे विस्थापीत होणार असल्याने सरकारने सुर्या नदीचे सुमारे दिड हजार हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचन क्षेत्र कमी करुन तेच पाणी मुंबई शहराकडे पळवले जाणार आहे. कुर्झे, पिंजाळसह बहुतेक धरणांची उंची वाढवून नवीन गावे बुडवली जाणार, चार गॅस पाईपलाईन्स गेल्या, एक पाईपलाईनसाठी १०० फुट रुंदीचा जमीन पट्टा संपादित होणार, अजून दोन नवीन गॅस पाईपलाईन्स येणार, हायवाॅल्टेज विज वाहून नेणारे टाॅवर, त्या टाॅवरच्या जवळची जागा राहण्यास धोकादायक – विद्युत लहरीमुळे कॅन्सरचा धोका, पन्नास वर्षे जगणारी व्यक्ति तीस वर्षेच जगेल असा रिपोर्ट सांगतो. अश्या एक ना अनेक शेकडो पद्धतीने विस्थापन आपल्या समोर उभे राहिले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, डहाणू, वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा हे सात पुर्ण तालुके तसेच पालघर तालुका व वसई तालुक्यातील पुर्व पट्ट्यातील सर्व गावे याशिवाय भिवंडी व शहापूर तालुक्यातील शेकडो गावे ही भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचित समाविष्ट गावे आहेत. या क्षेत्राला अनुसूचित क्षेत्र म्हणतात. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना विशेष महत्व असते. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांचे ठराव हे सर्वोच्च व निर्णायक असतात हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओडिशा येथील डोंगरिया कोंध विरूद्ध वेदांता कंपनी व भारत सरकार या निकालावरून स्पष्ट होते. ओडिशा येथील अनुसूचित क्षेत्रातील नियामगीरी पर्वत वेदांता कंपनीला खाणकामासाठी देण्याच्या सरकारच्या आदेशाविरुद्ध तेथील डोंगरिया कोंध लोकांनी ग्रामसभा ठराव केला असता सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा निकालात म्हटले की न्यायालय ग्रामसभेचा ठराव मोडू शकत नाही त्यामुळे नियामगीरी पर्वतावर सरकारने खाणकामासाठी वेदांता या खाजगी कंपनीला परवानगी देऊ नये. तसेच आंध्रप्रदेश मधील समता विरूद्ध भारत सरकार या न्यायालयाच्या निकालात न्यायालयाने नमूद केले की ‘अनूसुचित क्षेत्रातील एक इंच जागेवरही सरकारचा अधिकार नाही’ म्हणून ग्रामसभेच्या परवानगी शिवाय भुमीअधिग्रहण सरकार करु शकत नाही. ह्या सर्व संविधानीक तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व निकाल असताना सर्व कायदेशीर बाबी बाजूला ठेवून संविधान न जुमानन्याचा देशद्रोह प्रशासकीय अधिकारी करीत आहेत, हे भुमीपूत्र व लोकशाहीवादी जनता कधीच सहन करणार नाही. संपूर्ण पालघर जिल्ह्यातील भुमीपूत्रांना विस्थापीत व बाधित करणारे हे सर्व प्रकल्प हद्दपार केल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही. तसेच हे आंदोलन उत्तरोत्तर व्यापक व उग्र करण्याची जबाबदारी प्रत्येक भुमीपुत्राची आहे.