डीएसकेंना कोर्टाचा दिलासा, मात्र बँकांकडून दणका!

बँकांकडून मालमत्ता जप्ती सुरु

पुणे : पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णींना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला असून त्यांना एका आठवड्याचा अंतरिम जामीन शुक्रवारी मंजूर केला. उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असला तरी बँकांनी त्यांच्याविरोधात जप्तीची कारवाई सुरु केल्याने डीएसकेंच्या अडचणी वाढतच आहेत. डीएसकेंवर अनेक बँकांचे मिळून सुमारे चौदाशे कोटींचे कर्ज आहे. त्यासाठी त्यांनी मालमत्ता गहाण ठेवल्या आहेत. आता याच मालमत्ता जप्त करण्यास बँकांनी सुरुवात केली आहे. बालेवाडी आणि फुरसुंगीमधील जमीन सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने जप्त केली आहे. फुरसुंगीमधील जमीन ही डीएसकेंच्या बहुचर्चीत ड्रीम सीटीचा भाग आहे.

ठोस प्रपोजल घेऊन जामिनासाठी या
गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक डीएसके यांना एका आठवड्याचा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर झाला. एक आठवड्यात सर्व व्यवहार पूर्ण करता आले तर पहा, नाही तर ठोस प्रपोजल घेऊन जामिनासाठी या, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले. बांधकाम व्यावसायिक डीएसके यांनी पुणे विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांनी बुधवारी तो फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. डीएसके व त्यांच्या पत्नी हेमंती यांच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीकांत शिवदे, अ‍ॅड. गिरीष कुलकर्णी व अ‍ॅड. सुशीलकुमार पिसे यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर प्रत्येकी 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर शुक्रवारी या प्रकरणी न्यायालयाने डीएसके यांना एका आठवड्याचा अंतरिम जामिन मंजूर केला.

सेंट्रल बँकेचे 82 कोटींचे कर्ज
सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकडून डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीने 82 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. ते परत करणे डीएसकेंना जमले नाही. त्यामुळे मालमत्ता जप्ती सुरु झाली आहे. गुंतवणूकदारांचे सहाशे कोटी रुपये आपण मालमत्ता विकून देऊ असे डीएसकेंनी वकिलामार्फत न्यायालयात सांगितले आहे. मात्र, त्याआधी जप्ती सुरु झाल्याने डीएसकेंच्या अडचणीत भर पडली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बांधकाम उद्योगाला मंदी आली आहे. यामुळे गुंतवणुकदार गोत्यात आले आहेत. मध्यमवर्गीयांना त्यांच्या स्वप्नातील घरे मिळवून देणारा बिल्डर म्हणून डीएसकेंनी स्वतःची ओळख निर्माण केली होती. पण आता गुंतवणुकदारांची अडचण झाली आहे. डीएसकेंकडे गुंतवलेले पैसे परत मिळत नसल्याने लोक हवालदिल झाले आहेत.

ड्रीम सिटी प्रोजेक्टमुळे डीएसकेंची गाडी घसरली
2014 पासून अनेकांनी घर बूक केले आहे. मात्र अद्यापही त्यांना ताबा मिळालेला नाही. 2014 पर्यंत डीएसकेंचा व्यवसाय सुरळीत होता. पण त्यांनी ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट हाती घेतल्यानंतर गाडी रुळावरुन घसरली. स्वप्नवत वाटणार्‍या या ड्रीम सिटीत कृत्रिम नद्या, त्यातून सर्व शहराला जोडणारी जलवाहतूक. कल्पनेच्या पलिकडचे विश्‍व साकारण्याची डीएसकेंची इच्छा होती. या प्रोजेक्टसाठी त्यांनी पुणे-सोलापूर रस्त्यालगत तीनशे एकर जागा निवडली. 19 डिसेंबर 2014ला या योजनेचा थाटात शुभारंभही केला होता.

लोकांच्या पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप
सर्व सुखसोयींनी संपन्न असणार्‍या वन-बीएचके फ्लॅटची किंमत तब्बल 70 लाखांपेक्षा जास्त होती. स्वप्नवत वाटणार्‍या हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी डीएसकेंनी आपली सारी आर्थिक ताकद पणाला लावली. इतर व्यवसायातून येणारी सर्व आर्थिक रसद त्यांनी ड्रीम सिटीकडे वळवली. शेअर बाजारातूनही पैसा उभा केला. मात्र या प्रोजेक्टसाठी जमीन खरेदी करताना डीएसकेंनी पत्नी आणि नातेवाईकांना कोट्यवधी रुपयांचा फायदा पोहोचवल्याचा आरोप होतो आहे. अशाप्रकारे डीएसकेंनी लोकांच्या पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे.

आर्थिकमंदी आणि नोटबंदीचा फटका
लोकांकडून आणखी पैसे कर्जरुपात घेण्यासाठी डीएसकेंनी आकर्षक योजनांची सुरुवात केली. ठेवींवर 12 टक्के व्याज देण्याचे आश्‍वासन दिले. परिणामी हजारो लोकांनी लाखो रुपये डीएसकेंकडे गुंतवले. सुरुवातीला काही महिने लोकांना व्याज मिळाले. पण आर्थिक चणचण जाणू लागल्यानंतर लोकांना पैसे परत करणे डीएसकेंसाठी कठीण होत गेले. मग ठेवीदार डीएसकेंच्या कार्यालयात फेर्‍या मारु लागले. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी डीएसकेंनी इतर व्यवसायातील पैसा बांधकाम व्यवसायाकडे वळवला. मात्र, त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी आणखी बिकट बनली. डीएसकेंच्या वीसहून अधिक कंपन्यांमध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात. मात्र गेल्या कित्येक महिन्यांपासून त्यांचे पगारही थकले आहेत. स्वतः डीएसके आणि त्यांच्या पत्नी ही परिस्थिती मान्य करतात. मात्र सगळे खापर नशिबावर फोडतात. आर्थिक मंदी आणि नोटबंदीमुळे अनेक उद्योगांचे कंबरडे मोडले आहे. आपणही त्यामुळेच अडचणीत आल्याचा दावा डीएसके करत आहेत.