डीएसकेंनी 51 कोटी जमावले!

पैशाच्या व्यवहाराचे पुरावे न्यायालयापुढे सादर : 25 जानेवारीपर्यंत अटकपूर्व संरक्षण

पुणे : गुंतवणूकदारांच्या फसवणूकप्रकरणी गुन्हे दाखल झालेले डीएसके बिल्डर्स प्रा. लि.चे सर्वेसर्वा डी. एस. कुलकर्णी व त्यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांना आणखी तीन दिवस अटकपूर्व संरक्षण मिळाले आहे. पैसे भरण्यासाठीची मुदत सोमवारी संपली होती. परंतु, आपण दोन व्यवहारांतून 51 कोटी जमा केले असून, या व्यवहाराची कागदपत्रेही डीएसकेंच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सादर केली. हे पैसे बँक ऑफ बडोदाच्या आपल्या खात्यात जमा होतील, त्यासाठी 72 तासांचा अवधी हवा आहे, अशी विनंती डीएसकेंनी न्यायालयाकडे केली. प्रभूणे इंटरनॅशनल या डीएसकेंच्याच एका विदेशस्थ कंपनीमार्फत 80 लाख अमेरिकन डॉलर्स एवढी रक्कम डीएसकेंच्या बँक ऑफ बडोदाच्या सिंगापूर खात्यात जमा करण्यात आली असून, ते भारतात वळती होण्यास वेळ लागत असल्याचेही डीएसकेंनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे न्यायालयाने डीएसकेंना पैसे भरण्यासाठी 25 जानेवारी ही अंतिम मुदत दिली असून, तोपर्यंत अटकपूर्व संरक्षण कायम ठेवले आहे.

विदेशातून 40 लाख डॉलर्सचे प्रत्येदी दोन व्यवहार पूर्ण!
पैसे भरण्यासाठी मुदतवाढ देत सर्वोच्च न्यायालयाने डीएसकेंना अटकपूर्व संरक्षण दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार, डी. एस. कुलकर्णी व त्यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानुसार, अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी 50 कोटी रुपये उच्च न्यायालयात भरण्याचे आदेश देत, त्यांना तात्पुरते अटकपूर्व संरक्षण दिले आहे. न्यायमूर्ती साधना जाधव यांचे खंडपीठ डीएसकेंच्या अर्जावर सुनावणी घेत आहे. पोलिसांनी सर्व खाते गोठविल्यामुळे पैशासाठी सर्वत्र वणवण करावी लागत असून, तपास यंत्रणांनी सर्व व्यवहार बंद पाडले आहेत, असे यावेळी न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, पैशाची तजवीज झाली आहे, लवकरच आपण 50 कोटी रुपये न्यायालयात भरू, असे डीएसकेंच्या वकिलांनी सांगून, तशा व्यवहाराची कागदपत्रे न्यायालयापुढे सादर केली. सुमारे 40 लाख व 40 लाख डॉलर्सचे दोन व्यवहार झाले असून, एकूण 80 लाख डॉलर्स आपल्या बँक ऑफ बडोदाच्या सिंगापूर खात्यात भरण्यात आले आहेत, ही रक्कम भारतीय चलनात 51 कोटी इतकी होते, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तथापि, ही रक्कम भारतात वळती होण्यासाठी 72 तांस लागतील, असे डीएसकेंनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर कागदपत्रे पाहून, खरेच असा व्यवहार झाला का, याची माहिती बँक ऑफ बडोदाकडून घ्या, अशी सूचना न्यायमूर्तींनी सरकारी वकिलांना केली. कुलकर्णी दाम्पत्याला 25 जानेवारी ही पैसे भरण्याची अंतिम तारीख देत, तोपर्यंत अटकपूर्व संरक्षण कायम ठेवले. त्यामुळे डीएसकेंना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूकदारांची देणी द्यावी लागणार!
यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने इतक्या वर्षात कमविलेला रोख नफा थकित रकमेच्या 25 टक्के म्हणून तातडीने जमा करा, अन्यथा आम्हाला कठोर निर्णय घ्यावा लागेल, असे स्पष्ट करत डीएसकेंना फटकारले होते. बँकांकडे तारण ठेवलेल्या संपत्तीची यादी दाखवू नका, तात्काळ विकता येतील, अशा संपत्तीची यादी सादर करा, असेही डीएसकेंना सांगितले होते. परंतु, दिलेल्या मुदतीत डीएसके पैसे भरू शकले नव्हते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांचे अटकपूर्व संरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर डीएसकेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन मुदत वाढवून घेतली होती. त्यानुसार, 22 जानेवारीपर्यंत त्यांना अंतिम मुदतवाढ मिळाली होती. लोकांना त्यांचे पैसे परत हवे आहेत, म्हणून त्यांना तुम्ही तुरुंगात जाऊ नये असे वाटते. त्यामुळे लवकरात लवकर पैसे परत करा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना बजावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून डीएसकेंना दोन टप्प्यात अटकपूर्व संरक्षण प्राप्त झाले होते. सुरुवातीला 19 जानेवारी, नंतर 22 जानेवारी व आता उच्च न्यायालयाकडून पुन्हा 25 जानेवारीपर्यंत त्यांना दिलासा मिळाला आहे. 72 तासांत डीएसकेंच्या खात्यात 51 कोटी रुपये जमा होणार असून, ही रक्कम डीएसके उच्च न्यायालयात जमा करणार आहेत. त्यानंतर त्यांना नियमित अटकपूर्व जामीन मिळू शकले, तथापि, ठेवीदारांची रक्कम टप्प्याटप्प्याने त्यांना उच्च न्यायालयात जमा करावी लागेल, अशी माहिती विधीक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली आहे.