डीएसके न्यायालयासमोर ठोस प्रपोजल कसे मांडणार?

पुणे : पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णींना यांना मागील शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फसवणूक प्रकरणात दिलासा देत एका आठवड्याचा अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. हा जामीन मंजूर करताना एक आठवड्यात सर्व व्यवहार पूर्ण करता आले तर पहा, नाही तर ठोस प्रपोजल घेऊन जामिनासाठी या, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने डीएसकेंना बजावले होते. आता डीएसके कोणते प्रपोजल न्यायालयापुढे येत्या शुक्रवारी मांडणार याकडे चिंताग्रस्त झालेल्या शेकडो गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य लागले आहे. दरम्यान, डीएसकेंवर अनेक बँकांचे मिळून सुमारे चौदाशे कोटींचे कर्ज आहे. त्यासाठी त्यांनी मालमत्ता गहाण ठेवल्या आहेत. आता याच मालमत्ता जप्त करण्यास बँकांनी सुरुवात केल्याने डी. एस. कुलकर्णी हे प्रजोजल तरी कसे मांडणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. ठोस प्रपोजल मांडता न आल्यास डीएसकेंना अटक होण्याचीही शक्यता आहे.

तरच चांगला मार्ग निघू शकेल
सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकडून डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीने 82 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. ते परत करणे डीएसकेंना जमले नाही. त्यामुळे मालमत्ता जप्ती सुरु झाली आहे. गुंतवणूकदारांचे सहाशे कोटी रुपये आपण मालमत्ता विकून देऊ असे डीएसकेंनी वकिलामार्फत न्यायालयात सांगितले होते. मात्र, त्याआधी जप्ती सुरु झाल्याने डीएसकेंच्या अडचणीत भर पडली आहे. तसेच गुंतवणूकदारांचे पैसे देण्यासाठी ठोस प्रपोजल मांडण्याचे निर्देश डीएसकेंना न्यायालयाने दिले आहेत. पण, बँकांनी त्यापर्वीच जप्तीची कारवाई सुरू केल्याने शेकडो गुंतवणूकदरांचा जीव टांगणीला लागला आहे. जर बँकांनी जप्तीची कारवाई केली तर डीएसकेंना न्यायालयासमोर ठोस प्रपोजल मांडण्यात अडचणी येणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयाने बँकांनाही काही निर्देश देण्याची गरज आहे. तरच चांगला मार्ग निघू शकेल, असे एका गुंतवणूकदरांने जनशक्तिशी बोलताना सांगितले.

पैसे परत करण्याची योजना डीएसकेंकडे आहेच
डीएसकेंच्या मालमत्ता व प्रकल्प हे प्राईम लोकेशनला असून, त्यांच्या विक्रीतून चांगली किंमत येणार आहे. त्यामुळे ठेवीदारांचे सर्व पैसे परत केले जाणार आहे. त्यासाठी मुदत देण्यात यावी, अशी विनंती डीएसकेंच्यावतीने अ‍ॅड. श्रीकांत शिवडे यांनी विशेष न्यायालयाकडे केली होती. तसेच, 29 कोटी रुपये आतापर्यंत परत करण्यात आलेले असून, दरमहा 10 ते 15 कोटी रुपये परत करण्याचीही आमची तयारी आहे. ठेवीदारांचे पैसे करत करण्यासाठी आम्ही पुणे पोलिस आयुक्तांकडे एक योजनाही सादर केलेली आहे. डीएसके यांनी कोणताही घोटाळा केलेला नाही. देणी परत करायचीच आहे, तथापि काही आर्थिक अडचणी येत आहेत त्या दूर होतील, अशी विनंतीही अ‍ॅड. शिवडे यांनी विशेष न्यायाधीशांकडे केली होती. दरम्यान, डीएसके उद्योग समूहाच्या सुमारे 30 कंपन्यांनी ठेवीदारांकडून पैसा गोळा केलेला आहेत. ज्यावेळी पहिला एफआयआर दाखल झाला, तेव्हा फसवणुकीची रक्कम केवळ साडेचार लाख रुपये इतकीच होती. परंतु, ती आता 40 कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे निदर्शनास आले असून, 1340 ठेवीदारांची फसवणूक झाल्याची बाब निदर्शनास आलेली आहे.