‘डीजीटल गुडीया’ जनजागृतीसाठी प्रशासनाने पुढार घ्यावा

अमळनेर। ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ मोहिमेसाठी जळगाव जिल्ह्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. देशभरात सर्वाचे आकर्षण ठरलेली आणि पंतप्रधान व केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयातर्फे सन्मान झालेल्या डिजिटल गुडीया कोमात गेल्याने मानवी गुडीया वाचवण्याच्या अभियानाचा फज्जा उडालेला आहे. जळगावच्या तत्कालिन जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी शासनाच्या ‘बेटी बचाव-बेटी पढाव’ या मोहिमेला अधिक चालना दिली. जिल्ह्यातील कमी होत असलेला मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी जनजागृतीपर उपक्रम म्हणून बोलणारी डिजिटल गुडीया तयार केली. याची दखल केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी यांच्याकडून कौतुक झाले होते. जिल्हाधिकार्‍यांनी ही संकल्पना संपूर्ण जिल्ह्यात राबविण्यासाठी सर्व उपविभागीय, तहसील, नगरपालिका, पंचायत समित्या, ग्रामीण रुग्णालय, बांधकाम विभाग, कृषी विभागात डिजिटल गुडीया लावण्याचे आदेश काढले. या कार्यालयात येणार्‍या प्रत्येक नागरिकांनी ही संकल्पना पहावी व बेटी बचावसाठी जनजागृती व्हावी, असा त्यामागील उद्देश होता.

तालुकावासियांसह महिला संघटनांची मागणी
नव्याचे नऊ दिवस याप्रमाणे गुडीयाच्या हातातील पाटी मधील दूरदर्शन संचातुन ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ बाबत जागृती करण्यात आली. मात्र तांत्रिक सुविधांअभावी अवघ्या दोन दिवसानंतर ही गुडीया मुकी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही संदेश यात होते. म्हणून विविध निवडणुकांच्या आचार संहिता लागल्याने डिजिटल गुडीया बंद करण्यात आली. अधिकार्‍यांच्या कार्यालयात नागरिकांच्या समस्या, तक्रारी, मोर्चे, बैठकांमुळे गुडीयाचा आवाज नकोसा झाला. कामात अडथळा नको म्हणून म्हणून ते बंद करण्यात आले. नंतर कार्यालयातील शिपायांनीही कधी गुडीयाला बोलते केले नाही. जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांची शिर्डी येथे बदली झाली. जिल्हाधिकार्‍यांच्या बदलीसोबतच डिजिटल गुडीया ही संकल्पना देखील मागे पडली. शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर आर्थीक भांडवल वाया जात आहे. गुडीया कार्यालयाच्या बाहेर आवारात लावाव्यात आणि दररोज सुरु ठेवाव्यात अशी मागणी महिला संघटनांनी केली आहे.