डीजेबंदी उठवण्याची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणी डीजे वाजवण्यावर असणारी बंदी उठवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव संपल्याने ही बंदी तूर्त उठवण्याची मागणी याचिकादार ‘पाला’ संघटनेने केली होती. मात्र राज्य सरकारने त्यास कडाडून विरोध केल्याने कोर्टाने याचिकादारांची मागणी फेटाळून लावली.

‘ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करण्याविषयी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावत पोलीस डीजे साऊंड सिस्टीमला परवानगीच नाकारत आहेत. या अघोषित बंदीने आमच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत आहे, असे ‘प्रोफेशनल ऑडिओ अँड लाईटिंग असोसिएशन’चे (पाला) म्हणणे आहे. या अनुशंगाने गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव संपल्याने तूर्त डीजेबंदी उठवावी, अशी विनंती ‘पाला’ने उच्च न्यायालयाकडे केली होती. डीजे सीस्टिम सुरू करताच ध्वनिप्रदूषणाच्या पातळीचं उल्लंघन होतं, हा राज्य सरकारचा दावा खोटा असल्याचंही ‘पाला’ने नमूद केलं होतं. मात्र, राज्य सरकारने ‘पाला’चे सर्व दावे फेटाळून लावले.

ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्यावर डीजेला राज्य सरकारचा विरोध कायम आहे. ही बाब प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकार सिद्ध करेल, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले. त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास दोन आठवड्यांची मुदत देत उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी तहकूब केली.