डीपीडीसीच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचे वाभाडे

निधी खर्च आणि निविदा प्रक्रियेवरून आमदारांचा संताप ; सीईओंवर दबाव असल्याचा आरोप

जळगाव: जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणार्‍या कामांसाठी निवीदा प्रक्रिया राबवितांना त्याची फाईल किती दिवस फिरते? निवीदा प्रक्रियेला किती कालावधी लागतो? कार्यादेश केव्हा दिला जातो? कार्यादेशानंतर पेमेंट केव्हा अदा केले जाते? दोन महिन्यात पुर्ण होणार्‍या प्रक्रियेला दोन वर्ष का लागतात? मुख्य क ार्यकारी अधिकारी कुणाच्या दबावाखाली काम करीत आहे? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचे अक्षरश: वाभाडे काढले. दरम्यान मागील तीन दिवसात तब्बल 47 कोटी रूपयांच्या कामांना कार्यादेश देण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी केला.

जिल्हा नियोजन मंडळाची सभा आज पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेश पाटील, जि.प. अध्यक्षा रंजना पाटील, महापौर भारती सोनवणे, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी.एन. पाटील, मनपा आयुक्त सतीश कुळकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रताप पाटील आदी उपस्थित होते.

महावितरणचे अधीक्षक अभियंता शेख, महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता यांच्यावर तोंडसुख
विज कंपनीतर्फे विजेचे कृषी पंपाना विजेचे संयोजन देताना टोलवा टोलवी केली जाते, ट्रान्सफार्मर मिळत नाही, ऑईल मिळत नाही, वर्षभरात केलेल्या मागण्यांपैकी एकही मागणी विज कंपनीचे अधिकार्‍यांनी पूर्ण केली यामुळे सर्वच लोकप्रतिनिधींनी विज कंपनीचे अधिकारी शेख यांना धारेवर धरत संताप व्यक्त केला. विज कंपनीच्या भोंगळ कारभाराबाबत आमदार किशोर पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे यांनी प्रश्‍न बैठकीत मांडले. आमदार पाटील म्हणाले, पाचोरा तालुक्यात एक ट्रान्सफार्मर मी देण्यास नकार दिल्याने त्याचा राग माझ्यावर विज कंपनीचे अधिकारी शेख यांनी काढला. पाचोरा तालुक्यात सर्व अभियंत्यांना दहा हजारांचा दंड केला. ग्रामीण भागात अद्यापही शेतकर्‍यांना विजेचे संयोजन मिळत नाही, पिकांना पाणी कसे द्यायचे, असा प्रश्‍न शेतकर्‍यांसमोर आहे. वर्षभरात सात मागण्या विज कंपनीकडे केल्या एकही मागणी पुर्ण झाली नसल्याने आमदार चव्हाण यांनी सां गितले. विज कंपनीचे अधिकारी टोलवाटोलवी करतात. यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी आमदारांनी केली. तसेच जळगाव ते औरंगाबाद महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची संथ गती आहे. अधिकार्‍यांना बैठकीला बोलावूनही ते येत नाहीत, अपुर्ण कामांमुळे नागरिकांना औरंगाबादला जाण्यास व येण्यास त्रास होतो अशी तक्रार खासदार खडसे, खासदार पाटील, आमदारांनी केली. पालकमंत्री पाटील यांनीही नाराजी व्यक्त करीत जालना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे क ार्यकारी अभियंता ओंकार चांडक, धुळयाचे अभियंता येवले यांना धारेवर धरीत संताप व्यक्त केला. आगामी पंधरा दिवसात कामास गती देण्याचे आदेशीत क रण्यात आले. जळगाव ते कुसूंबा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा कामांचा शुभारंभ एक फेब्रूवारीला करण्याचे आदेश देण्यात आले.

गाळेधारकांच्या प्रश्नावर 15 दिवसात नगरविकास मंत्र्यांकडे बैठक
नियोजन समितीच्या बैठकीत नगरसेवक व नियोजन समितीचे सदस्य नितीन बरडे यांनी शहरातील गाळे धारकांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याविषयी सूचना केली होती. त्यावेळी पालकमंत्री म्हणाले की, गाळे धारकांच्या प्रश्‍नाबाबत लवकरच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत महापौर, आमदार, आयुक्त, गाळे धारकांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत येत्या 15 दिवसात बैठक घेवून हा प्रश्‍न शंभर टक्के निकाली काढु असे आश्वासन पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिले. दरम्यान तोपर्यंत आयुक्त गाळे धारकांवर कारवाई करणार नाही अशी सुचना करण्यात आली आहे. घनकचरा प्रकल्पाला मिळणार विज
शहरातील कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आव्हाणे शिवारात घनकचरा प्रकल्प तयार आहे. मात्र तो विजेच्या संयोजनाअभावी बंद आहे. विज कंपनी विजेचे संयोजन देत नसल्याची तक्रार आमदार भोळे यांनी केली. यावर पालकमंत्री, खासदारांनी विज कंपनी व महापालिकेची बाजू ऐकून विज कंपनीने ज्याच्याकडे थकबाकी आहे (पूर्वीची विल्हेवाट लावणारी कंपनी) त्यांच्याकडून वसूल करावी घनकचरा प्रकल्पाला विज देण्याचे आदेश पालकमंत्री पाटील यांनी दिले.

नंदकुमार बेडसेंची बदली करा
जात प्रमाणपत्राअभावी अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत आहे. या समितीचे अधिकारी नंदकुमार बेडसे हे जात प्रमाणपत्रांवर स्वाक्षरीच करीत नसल्याने विद्यार्थ्यांना मोठी अडचण निर्माण होत असल्याचा मुद्दा आमदार किशोर पाटील यांनी मांडला. तसेच त्यांच्याकडे अनेक पदभार असल्याचे सांगून ते कामात टाळाटाळ करीत असल्याने त्यांची बदली करावी अशी मागणी आमदार किशोर पाटील यांनी केली. त्यावर पालकमंत्री ना. पाटील यांनी बेडसे यांना समज देऊन विद्यार्थ्यांचा प्रश्न तात्काळ सोडविण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले.

निधी खर्चावरून आमदारांचा संताप
जिल्हा परिषदेचा मागील तीन वर्षातील अखर्चित निधीचा मुद्दा सभेत चांगलाच तापला. शिवसेना आमदार किशोर पाटील, राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल पाटील यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी.एन. पाटील यांना निवीदा प्रक्रियेवरून चांगलेच धारेवर धरले. 62 कोटी रूपयांचा निधी जिल्हा परिषदेतकडे पडुन असुन तुम्ही कुणाच्या दबावाखाली काम करीत आहात? असा प्रश्नही आमदारांनी उपस्थित केला. यावेळी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी मध्यस्थी क रीत गेल्या तीन दिवसापुर्वी वार्षिक नियोजनाचा आढावा घेण्यात आल्याचे सांगितले. त्यात 62 कोटीपैकी तब्बल 47 कोटींच्या कामांचे कार्यादेश देण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे दोन विभागात विभाजन करण्याचा ठराव यावेळी करण्यात आला.

मुदतवाढीची मागणी करणार
सन 2020-21 या कालावधीत कोरोनामुळे जिल्ह्यातील विकासकामे मोठ्या प्रमाणावर ठप्प झाली होती. कोरोना नियंत्रणासाठी प्राधान्य म्हणून आरोग्य यंत्रणांना निधी देण्यात आला. आता मात्र कोरोनाची परिस्थीती बर्‍यापैकी नियंत्रणात आहे. अशातच निधी खर्चासाठी अवघे दोन महिने शिल्लक राहीले आहे. त्यामुळे निधी खर्चासाठी किमान तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी भाजपाचे आमदार संजय सावकारे यांनी केली. त्यावर पालकमंत्री ना. पाटील यांनी शासनाकडे निधी खर्चासाठी मुदतवाढ मिळावी म्हणून मागणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

नदीजोडच्या मोबदल्यापोटी 15 कोटी देणार – ना. पाटील
जिल्ह्यातील नदीजोड प्रकल्पासाठी संपादीत करण्यात आलेल्या जमिनींचा शेतकर्‍यांना अद्यापपर्यंत मोबदला मिळाला नाही. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून यासंदर्भात जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत मुद्दा मांडत असल्याचे आमदार किशोर पाटील यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांनी जमिनी दिल्या असुन त्यांना त्यांचा मोबदला मिळावा म्हणून जिल्हा नियोजन मधुन तरतूद करावी अशी मागणी आमदार किशोर पाटील यांनी केली. त्यावर पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी राज्य शासनाकडुन सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काच्या मोबदल्यासाठी 15 कोटी रूपये देणार असल्याचे सांगितले. तसेच शिष्यवृत्तीसाठी 11 कोटी रूपये पडुन आहेत. यासंदर्भातही येत्या चार दिवसात निर्णय होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री ना. पाटील यांनी दिली.

तरसोद फाटा-पाळधी रस्ता बांधकामकडे वर्ग करा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांनी तरसोद फाटा ते पाळधी बायपास ह्या रस्त्याचे काम न्हाई विभागामार्फत सुरू आहे. मात्र हा राज्यमार्ग करण्याच्या दृष्टीकोनातुन तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करावा अशी विनंती केली. त्यावर पालकमंत्री ना. पाटील यांनी सकारात्मकता दर्शविली.

पाणंद रस्त्यासाठी निधी वाढवा
जिल्ह्यात पाणंद रस्त्यांची कामे प्रस्तावित आहेत. या रस्त्यांना एक लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र हा निधी कमी असुन किमान दोन लाख रू पयांची तरतूद करावी अशी मागणी आमदार किशोर पाटील यांच्यासह सर्वच लोकप्रतिनीधींनी केली. तसेच पुरवठा विभागांतर्गत हमाल मापाड्यांच्या यादीत नोकरदार व्यक्तींची नावे असुन लाखो रूपयांची बीले मंजूर केली जात असल्याची धक्कादायक माहिती आमदार किशोर पाटील यांनी दिली. याबाबत प्रशासनाने काय कारवाई? केली असा जाब त्यांनी विचारला. त्यावर जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी लवकरच यात नव्याने निवीदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

वरणगावच्या 125 कर्मचार्‍यांचा आत्मदहनाचा पावित्रा
वरणगाव येथील पाणी पुरवठा योजनेला मंजूरी मिळाल्याच्या विषयावरून श्रेयाचा कलगीतुरा जिल्हा नियोजन बैठकीत रंगला. सुनील काळे यांनी याबाबत पालकमंत्र्यांचे आभार मानले. तसेच वरणगाव पालिकेच्या 125 कर्मचार्‍यांचा आकृतीबंध निश्चीत नसल्याने त्यांनी आत्मदहनाचा पावित्रा घेतल्याचे बैठकीत सांगितले. त्यावर पालकमंत्री ना. पाटील यांनी लवकरच त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.

नियोजन समिती सदस्यांना यंदा 5 लाखांचा निधी
जिल्ह्यातील कोणतेही गाव पाण्यापासून वंचित राहणार नाही याकरीता लोकप्रतिनिधींनी कामे सुचवितांना गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य द्यावे. जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना विकास कामांसाठी यावर्षी 5 लाख रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे पुढील वर्षाच्या नियोजनातही 5 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचे स्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार असून चाळीसगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळा उभारण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाचे नियोजन व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सहकार्यातून जिल्ह्याने कोरोनावर मात केल्याने पालकमंत्र्यांनी सर्वांचे कौतूक केले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधी अखर्चित राहणार नाही याची दक्षता घेतानाच इतर सर्व यंत्रणांना यावर्षी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीतून जिल्ह्यात विकासाची कामे उभी रहावी याकरीता स्क्षूम नियोजन करावे. व विकासकामांचे प्रस्ताव सात दिवसात नियोजन विभागास पाठवावे. विभागांना देण्यात आलेला निधी अखर्चित राहणार नाही याची विभागप्रमुखांनी काळजी घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली.