डीपीडी धोरणाविरोधात मनसे आंदोलनाच्या पवित्र्यात

मुंबई । केंद्र सरकारच्या डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी (डी.पी.डी) धोरणाविरोधात मनसे आक्रमक झाली आहे. त्यानिषेधार्थ मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील सर्व वाहतूकदार व इतर छोट्या व मोठ्या व्यावसायिक, कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी आंदोलनाचा इशारा मनसे नेते बाळा नांदगावकर, म.न.वा. से अध्यक्ष संजय नाईक, जड-वाहतूक विभाग उपाध्यक्ष प्रदीप वाघमारे, उपाध्यक्ष रमाकांत साळवे आणि स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कंटेनर वाहतुक सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश म्हात्रे यांनी दिला आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी (डी.पी.डी) हे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार आयात कंटेनर पोर्टमधून कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सी.एफ.एस)ला न जाता गोदामामध्ये जाणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व वाहतूकदारांना व इतर छोट्या व मोठ्या व्यावसायिक कामगारांना मोठा फटका बसणार आहे.

महाराष्ट्रात व देशात कंटेनर वाहून नेण्याचे काम दिले
सरकारने फक्त पाच वाहतूक कंपन्यांनाच यासाठी महाराष्ट्रात व देशात कंटेनर वाहून नेण्याचे काम दिले आहे. केंद्र सरकारच्या डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी धोरणाविरोधात महाराष्ट्रातील सर्व वाहतूकदार संघटनांनी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडे धाव घेतली. वाहतूकदारांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मनसे नेते बाळा नांदगांवकर यांनी जवाहरलाल नेहरु बंदर, विश्‍वस्त, अध्यक्ष निरंजन बन्सल यांची प्रशासन भवन येथे भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी डीपीडी धोरणामुळे अनेकांच्या रोजगारावर गदा येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक वाहतूकदार आणि छोट्या व मोठ्या व्यावसायिकांच्या समस्या सुटत नाही, तोपर्यंत डीपीडी धोरण लागू नये, अशी मागणी केली. अन्यथा महाराष्ट्रातील वाहतूकदार आणि कामगारांच्या न्यायहक्कासाठी मनसे रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.