डीबीटीची अंतिम यादी तयार

0

सुजाता पवार यांची माहिती : 8 हजार 720 लाभार्थ्यांची निवड

पुणे : कृषी विभागातर्फे दिल्या जाणार्‍या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेची अंतिम यादी तयार झाली आहे. या योजनेसाठी 28 हजारांहून अधिक अर्ज आले होते. यातील जवळपास 8 हजार 720 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली असून, ही यादी सर्व तालुक्यांतील पंचायत समितीच्या कार्यालयांना पाठविण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांत सर्व लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदानानुसार थेट लाभाच्या धोरणानुसार वस्तू खरेदी करण्याचे आदेश लवकर देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पुणे जिल्हा परिषदेतील कृषी व पशुसंवर्धन सभापती सुजाता पवार यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेतर्फे दर वर्षी वैयक्तिक लाभाची योजना (डीबीटी) राबविली जाते. 75 टक्के अनुदानाच्या धोरणानुसार लाभार्थ्यांना विविध वस्तू खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. या वर्षी कृषी विभागाकडून 75 टक्के अनुदानावर विविध वस्तूंचा लाभ देण्यात येत आहे. यामध्ये एचटीपी स्प्रे पंप इंजिन, प्लॅस्टिक क्रेट, प्लॅस्टिक ताडपत्री, सुधारीत अवजारांमध्ये सायकल कोळपे, ट्रॅक्टरचलित दोन फाळी सरी रिजर, दोन एचपी इलेक्ट्रीक कडबाकुट्टी यंत्र आणि गांडूळखत निर्मिती संयंत्र या वस्तू देण्यात येणार आहेत.

कडबाकुट्टी यंत्राला जास्त मागणी

संपूर्ण जिल्ह्यातून या वर्षी या योजनेसाठी जवळपास 28 हजारांहून अधिक व्यक्तींनी अर्ज केले होते. त्यातील कागदपत्रांची पडताळणी आणि उपलब्ध निधीनुसार 8 हजार 720 लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार करण्यात आली. त्यामध्ये सर्वाधिक मागणी दोन एचपी इलेक्ट्रीक कडबाकुट्टी यंत्राला होती. जवळपास 662 शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ देण्यात येणार आहे.

5 कोटींच्या निधीची तरतूद

या योजनेसाठी जिल्हा परिषद निधी योजनेअंतर्गत कृषी विभागासाठी 5 कोटी 53 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार 75 टक्के अनुदानावर हा लाभ देण्यात येईल. त्यामध्ये एचटीपी स्प्रे पंप इंजिनासाठी जिल्ह्यातून 100 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. प्लॅस्टिक क्रेटसाठी 727, प्लॅस्टिक ताडपत्री 2 हजार 650, सुधारीत अवजारांमध्ये सायकल कोळप्यासाठी 322 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. ट्रॅक्टरचलित दोन फाळी सरी रिजरसाठी 121, दोन एचपी इलेक्ट्रीक कडबाकुट्टी यंत्र 662 आणि गांडूळखत निर्मिती संयंत्रासाठी 72 लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. तर तीन, पाच, साडेसात एचपी पंप संच आणि पाईपसाठी 3 हजार 81 अशा एकूण 8 हजार 720 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली.