पुणे । महापालिका कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच अनुदानित वस्तू खरेदीसाठी होणारा विलंब टाळण्यासाठी आणि पालिकेकडून शहरात राबविल्या जाणार्या कल्याणकारी योजनांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा व्हावे या दृष्टिकोनातून पालिकेडून डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर-डीबीटी) प्रणाली कार्यान्वित करण्यात अली आहे. याद्वारे लाभर्थ्यांना योजनेचा निधी थेट खात्यात मिळणार आहे. या लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वेबपोर्टलची निर्मिती करण्यात येत आहे, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.
महापालिकेतील विविध श्रेणीतील अधिकारी आणि कर्मचार्यांना दिले जाणारे सुमारे 432 विविध प्रकारचे साहित्यही डीबीटी कार्डाच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. तसेच महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या सुमारे 287 शाळांमधील विद्यार्थी, तसेच पालिकेच्या आरोग्य, घनकचरा, ड्रेनेज, सुरक्षा विभाग या विभागातील कर्मचार्यांसह शहरातील अंध, अपंग, दहावी-बारावीमधील गुणवंत, विद्यार्थी पासेस, बचत गट, आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिक, विधवा, परित्यक्ता तसेच अनुसूचित जाती-जमातींसह दलित वस्ती सुधारणा योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या 105 कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात.
यातील बहुतांश योजनांसाठी आत्तापर्यंत रोख रक्कम अथवा वस्तूच्या स्वरूपात अनुदान दिले जात होते. मात्र, 2016मध्ये राज्यशासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरून पालिकेकडून यावर्षीपासून वस्तू अथवा धनादेश न देता लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात त्या अनुदानाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. अशा सुमारे 105 योजना असून या सर्व योजनांचे अर्ज उपलब्ध व्हावी यासाठी स्वतंत्र वेबपोर्टल तयार केले आहे.