डुक्कर पकडण्याचे प्रकरण बारामती नगरपालिकेला पडणार महागात

बारामती । डुक्कर पकडण्याचे प्रकरण बारामती नगरपालिकेला चांगलेच महागात पडणार आहे. या कामाची आता चौकशी होणार आहे. यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप नगरसेवक सुनील सस्ते यांनी केला आहे. याबाबत दोन दिवसात अहवाल सादर करण्याचे तसेच नगरपालिका निवडणूक काळातील खर्चाच्या बाबतीत चौकशी समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासन अधिकारी दत्तात्रय लांघी यांनी बारामतीचे मुख्याधिकारी मंगेश चितळे यांना याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

राज्य शासनाला अहवाल सादर
बारामती नगरपालिकेच्या कारभाराची यापूर्वी देखील तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रभाकर देशमुख यांच्या आदेशाने तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी चिंतामणी जोशी यांनी चौकशी केली करून राज्य शासनाला अहवाल सादर केला आहे. त्यानंतर पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तत्कालीन प्रांताधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी देखील चौकशी करून राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. या दोन्ही चौकशी नंतर देखील कारभारात बदल झाला नाही. उलट बारामती नगरपालिकेच्या हद्दवाढीनंतर रस्ते, भूमिगत गटारांसह अन्य कामे मनमानी पद्धतीने केली आहेत. त्यावर देखील अनेकदा गदारोळ झाला. याबाबत देखील तक्रारी झाल्या आहेत. त्यावर देखील कारवाई केली नाही. प्रशासनाची पोल खोल ऐन निवडणुकीच्या काळात 2 लाख 49 हजार 400 रुपये खर्च करून संबंधित ठेकेदारामार्फत 580 डुकरे पकडल्याचे बील अदा करण्यात आले. याची पोलखोल विरोधी पक्षनेते नगरसेवक सुनील सस्ते, नगरसेवक विष्णूपंत चौधरी आणि जयसिंग देशमुख यांनी केली. त्याच बरोबर नगरपालिका निवडणूक काळात व्हीडीओ चित्रीकरण, मंडप, जेवण-खर्चाचे भरमसाठ बील काढण्यात आले आहे. त्यासाठी ई टेंडरींगचा वापर केला नाही. चित्रीकरणाच्या सीडी पालिका प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे सूत्रांकडून समजते. नगरपालिका निवडणूक खर्चाच्या बाबतीत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

डुकरे घाटात सोडल्याचा दावा
या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.बारामती शहरातील 580 डुकरे पकडून नगरच्या घाटात सोडल्याचा दावा ठेकेदाराने केला आहे. वास्तविक बारामती ते नगरपर्यंत एकही घाट नाही. ज्या भागात डुकरे पडकल्याचा दावा केला आहे. तेथील नागरीकांना याबाबतची कोणतीही माहिती नाही.

चौकशीचे आदेश
19 प्रभागात 800 कॅमेरामनचा वापर केला असे बिल अदा करताना नमूद केले आहे. बिल अदा करताना 3 लाखांच्या आतील 5 देयके दाखल करून 12 लाख 44 हजार रूपये ठेकेदाराला अदा केले आहे. मंडप उभारणीसाठी 5 लाख 53 हजार 530 खर्च दाखवला. छपाईसाठी 4 लाख 17 हजार खर्च दाखवला आहे. केटरिंगचा खर्च 2 लाख 86 हजार झाल्याचे नमूद केले आहे. हा खर्च अवास्तव आहेच. त्याच बरोबर नियमबाह्य असल्याची तक्रार केल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासन अधिकार्‍यांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर सूत्रे हलली. या आदेशामुळे बारामती नगरपालिकाचा कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे.