डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी जमिनीचे हस्तांतरणच नाही!

आंबेडकरी जनतेची फसवणूक केली असल्याचा आमदार प्रकाश गजभिये यांचा आरोप

मुंबई :- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी जमीन हस्तांतरीत नसतांना व नकाशाही मंजूर नसून स्मारकाच्या कामास सुरूवात होणार असल्याच्या घोषणा करून प्रत्यक्षात आंबेडकरी जनतेची फसवणूक झाली असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना केला आहे. विधानभवनात झालेल्या विनंती अर्ज समितीच्या बैठकीत अधिका-यांच्या उत्तरात ही बाब उघडकीस आली असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दिनांक 11 नोव्हेंबर 2015 ला मोठया थाटामाटात करोडो रूपये खर्च करून भूमिपूजन करण्यात आले आहे. आ. गजभिये यांच्या या माहितीनंतर मात्र राज्यातील आंबेडकरी जनतेमध्ये तीव्र असंतोषाची लाट पसरण्याची शक्यता आहे.

विधानपरिषदेच्या विनंती अर्ज समिती व्दारे आमदार प्रकाश गजभिये यांच्या विनंती अर्जानुसार विधानपरिषदेचे उपसभापती यांनी सोमवारी तातडीची बैठक बोलविली होती. 16 वर्षापासून रखडत असलेल्या चैत्यभूमी येथील डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आंतरराष्टीय स्मारकासाठी साडेबारा एकर जमिनीचे हस्तांतरण का झाले नाही व आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचा नकाशा मंजूर का केला नाही, असा सवाल अधिका-यांना बैठकीत केला. यावेळी विनंती अर्ज समितीचे सन्मानीय अध्यक्ष उपसभापती माणिकराव ठाकरे यंानी अधिका-यांना प्रश्नाचे उत्तर देण्यास संागितले. या वेळेस नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यंानी सांगितले, की इंदूमिलची संपूर्ण जागा 4.84 हेक्टर असून त्यापैकी 2.03 हेक्टर जागा अजूनही सी.आर.झेड.क्षेत्रामध्ये कचाटयात आहे. कारण सी.आर.झेड. क्षेत्राची मर्यादा 100 मिटर पर्यंत बाधित असते, त्यामुळे त्या जागेस अजूनही मंजूरी नाही व सी.आर.झेड. क्षेत्राबाहेरील 2.83 हेक्टर क्षेत्र हे प्रस्तावित स्मारकाच्या आरक्षणाच्या निर्माणाबाबतची कलम 37 (1अे अ) नुसार निर्गमित करण्यात आलेली आहे.

जागेच्या हस्तांतरणाबाबत केंद्र शासन व राज्य शासनामध्ये झालेल्या करारानुसार जमीनीचे मुल्यांकन संचालक नगररचना महाराष्ट्र राज्य यंानी निर्धारित केल्याप्रमाणे रक्कम 1413.48 कोटी इतके निश्चीत करण्यात आले असून टी.डी.आर. विक्रीव्दारे राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळास प्राप्त होईल, जर तेवढी रक्कम टी.डी.आर. व्दारे मिळाले नाही तर महाराष्ट्र शासन वस्त्रोद्योग महामंडळाला देईल. परंतु मंुबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे अजुनही जागा हस्तांतरीत झालेली नाही. टी.डी.आर.चा निधी वस्त्रोद्योग महामंडळाला मिळालेला नाही. त्यामुळे जागेचे हस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडली असून जोपर्यंत राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून प्रस्ताव प्राप्त होत नाही तोपर्यंत हस्तांतरणाबाबतची औपचारीकता पूर्ण होउ शकत नाही. यामुळे व आतापर्यंत जागेचे हस्तांतरण न झाल्यामुळे आंतरराष्टीय स्मारकाच्या बांधकामाचा नकाशासुध्दा मंजूर झालेला नाही. हे सुध्दा एम.एम.आर.डी.ए.च्या अधिका-यांनी यावेळी सांगितले.

शासनाने स्मारकाच्या कामासाठी 790 कोटी रूपयांचा निधी प्रस्तावित केलेला होता परंतु एकही रूपया निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही तर एम.एम.आर.डी.ए.च्या अर्थसंकल्पात 150 कोटी रूपयांची तरतुद केली होती त्यापैकी फक्त 20 कोटी निधी देण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये 4.95 कोटी हे सल्लागाराला दिले तर 15 कोटी कंत्राटदाराला दिले. 4 वर्षात डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम पूर्ण करण्यास सरकार तातडीने पाउल उचलत नसल्याचा आरोप गजभिये यांनी केला.