डोंगरमाथा-उतारावरील बांधकामांवर बंदीचे आदेश

पुणे । डोंगरमाथा-उतारावर बांधकामाला पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आदेश राज्यसरकारच्या नगरविकास विभागाने दिले आहेत. हे आदेश राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांना लागू आहेत. पुणे जिल्ह्यातील कात्रज घाटातील टेकड्या फोडून होणार्‍या अनधिकृत बांधकामाबाबत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणकडे (एनजीटी) तक्रारी गेल्या होत्या.

एनजीटीने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे तातडीचे आदेश राज्यसरकारने महापालिकेला मंगळवारी पाठवले. नगरविकास विभागाचे अवर सचिव रा. म. पवार यांनी हे आदेश पारित केले आहेत. डोंगरमाथ्यावर तसेच टेकडीच्या उतारावर खालच्या भागापासून 100 फूट अंतरापर्यंत बांधकामाला परवानगी देण्यात येऊ नये, अशा सूचना या तातडीच्या आदेशाद्वारे राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिका यांना देण्यात आल्या आहेत.डोंगरमाथा आणि डोंगरउतारावरील 1.5 पेक्षा तीव्र उताराच्या जमिनीवर कोणताही विकास अनुज्ञेय होत नसल्याबाबत पूर्वीच विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार हे आदेश पारित करण्यात आल्याचे या आदेशपत्रातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. नियोजन प्राधिकरणांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करताना टेकड्यांलगतच्या 100 फूट परिसरात विकास झाला नसल्यास ते क्षेत्र ना विकास विभागात तसेच खुल्या स्वरूपाच्या आरक्षणासाठी दर्शवण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही या पत्रात म्हटले आहे. मात्र, ज्या डोंगर माथा-उतारावर यापूर्वीच विकास झाला आहे त्याबाबतही या पत्रातून निर्देश देण्यात आले आहेत.

…तरच सुविधा पुरवा
टेकड्यांलगतच्या 100 फूट क्षेत्रात यापूर्वीच अधिकृत विकास झाला असल्यास त्यामध्ये वाढीव बांधकामासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक अथवा टीडीआर अनुज्ञेय करण्यात येऊ नये, असे ते निर्देश आहेत. मंजूर विकास योजनेत टेकडीलगतचे 100 फूट क्षेत्र विकसनक्षम विभागात असल्यास या क्षेत्रासह लगतच्या सलग जमिनीत विकास परवानगी अनुज्ञेय करतेवेळी या 100 फुटामध्ये केवळ नॉन बिल्डेबल वापर अनुज्ञेय करावा, असेही या आदेशात नमूद केले आहे. यामध्ये खुली जागा आणि रस्ते यांचा समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे ज्याठिकाणी अधिकृत विकास झाला आहे त्याठिकाणीच रस्ते आदी सुविधा पुरवण्याविषयीही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निर्णय अजूनही प्रलंबित
डोंगरमाथा-उतार आणि टेकड्यांवरील बांधकामाबाबतचा निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यावर अजूनही निर्णय घेतला नाही. समाविष्ट गावाचा आणि जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केला, मात्र त्यामध्ये डोंगरमाथा-उतार आणि बीडीपी झोनमध्ये बांधकाम करण्यासंदर्भातचा निर्णय राखून ठेवला आहे. एवढेच नव्हे, तर विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर करतानाही या दोन्हींचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी केला नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते त्यांनी समाविष्ट गावाचा आराखडा मंजूर केला होता. त्यातही त्यांनी बीडीपी आणि डोंगरमाथा-उतार यामध्ये किती बांधकामाला परवानगी द्यायची, याबाबत निर्णय घेतला नव्हता. वास्तविक यावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील पदाधिकारी, नगरसेवक, आमदार यांच्यात मतभेद होते.