डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीमध्ये बांधकाम पूर्णत्वाचा

डोंबिवली- midc मधील प्रोबेस कंपनीत झालेल्या स्फोटानंतर सरकारी यंत्रणांनी काही एक धडा घेऊन सुरक्षिततेची उपाययोजना करणो आवश्यक होते. मात्र एमआयडीसीने त्यातून काडीमात्र धडा घेतलेला नाही. औद्योगिक वसाहतीमध्ये 134 कारखाना मालकांनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखलाच घेतलेला नाही. दाखल्याच्या पूर्ततेविना 134 कारखाने बेधडकपणो सुरु आहेत. त्यामुळे पुन्हा प्रोबेस स्फोटासारखी घटना घडल्यास एमआयडीसी कोणाला जबाबदार धरणार. यातून एमआयडीसीची उदासीनता उघड होत आहे. डोंबिवलीतील जागरुक नागरीक राजू नलावडे यांनी एमआयडीसीकडे माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मागविली होती. एमआयडीसीने नलावडे यांना माहितीच्या अधिकारात उपरोक्त माहिती दिली आहे. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखल न घेतलेल्या कारखान्यांचा आकडा 134 इतका उघड झाला आहे. नलावडे यांना दिलेल्या यादीत 134 कारखान्यांनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतला नाही. त्यापैकी 66 कारखाने हे फेज वनमधील आहेत. तर 68 कारखाने हे फेज टूमधील आहे. एकूण 199 बांधकामधारकांनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखल घेतला नाही. त्यापैकी 134 कारखाने आहेत. उर्वरित 65 बांधकामे ही व्यावसायिक, सदनिका आणि दुकाने गाळे अशा स्वरुपाची आहे. त्यांनीही बांधकाम पूर्णत्चाचा दाखला घेतलेला नाही. विविध कारणास्तव कारखानदारांनी त्यांच्या बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेला नाही. काही प्रकरणो ही प्रक्रियाअधीन आहेत असे नलावडे यांना दिलेल्या माहितीच्या अधिकारात स्पष्ट लेखी स्वरुपात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रोबेस कंपनीत भीषण स्फोट झाला होता. या स्फोटात संपूर्ण डोंबिवली हादरली होती. त्यात 12 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी नियमबाह्य कारखान्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. हा स्फोट कारखान्यातील बॉयलरमध्ये झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली. स्फोटाच्या आधी मुंबईतील एका जागरुक नागरीकासह राजू नलावडे व वनशक्ती पर्यावरण संस्थेचे पदाधिकारी अश्वीन अघोर यांनी कारखान्यांच्या आवारात मार्जीनचे उल्लंघन करुन बॉयलर उभारल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. तसेच औद्योगिक परिसरात अति धोकादायक कारखाने किती आहेत. याचीही माहिती नलावडे यांनी माहितीच्या अधिकारात मागितली होती. तेव्हा त्यांना या परिसरात पाच कारखाने अतिधोकादायक असल्याची माहिती देण्यात आली होती.माहितीच्या अधिकारात माहिती दिली जाते. त्यातून गंभीर वास्तव उघड होते.पण त्याची दखल घेणा:या सरकारी यंत्रणा या ढिम्म आहेत. त्यांना कामगार, नागरीक यांच्या जिविताचे काही एक पडलेले नाही. एखाद्या इमारत बांधणा:या
बिल्डरने बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखलाला महापालिकेकडून घेतला नाही. तर त्या इमारतीत वास्तव्य करण्यास महापालिका परवानगी देत नाही. महापालिका क्षेत्रतही अनेक बिल्डर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखल न घेता नागरीकांना सदनिकेचा ताबा देतात. तोच कित्ता एमआयडीसी क्षेत्रत सुरु आहे. प्रोबेस स्फोटाच्या घटनेनंतर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखल न घेणा:याच्या विरोधात कारवाईचा फास आवळला जाणो गरजेचे होते. तशा प्रकारची कोणतीही कार्यवाही एमआयडीसीकडून करण्यात आलेली नाही. उद्योग वाढील लागावे या हेतूने प्रथम उद्योग सुरु करुन नंतर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतला तरी चालेल असे धोरण एमआयडीसीकडून स्विकारले गेले होते. आत्ता उद्योग वाढीस लागलेले आहेत. तरी देखील हेच धोरण आत्ता सुरु ठेवून कसे चालेल. स्फोटाच्या तोंडावर असलेल्या डोंबिवलीत प्रोबेसच्या घटनेनंतर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखल न घेतलेले कारखाने राजरोसपणो सुरु आहे. नियमबाह्यपणो सुरु असलेल्या कारखान्यात एखादी प्रोबेससारख्या दुर्घटनेची पुनर्रावृत्ती झाल्यास एमआयडीसी कोणाला जबाबदार धरणार आहे की, वा:यावर सोडून देणार आहे, याची उत्तरे एमआयडीसीला द्यावीशी वाटत नाही. त्याबाबत एमआयडीसी गंभीर नाही, याकडे नलावडे यांनी लक्ष वेधले आहे.