डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन पॅरिस करारातून पडले बाहेर

वॉशिंग्टन। अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पॅरिस हवामान करारातून बाहेर पडण्याची घोषणा केली. 2016 साली अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान त्यांनी हा करार मोडून टाकू, असे आश्‍वासन दिले होते. त्यामुळे तापामानवाढ रोखण्याच्या जागतिक प्रयत्नांना मोठा फटका बसणार आहे. कारण कार्बन उत्सर्जनात जगात अमेरिकेचा पहिला क्रमांक आहे. अमेरिकेच्या भल्यासाठी आणि नागरिकांच्या हितासाठी अमेरिका या करारातून बाहेर पडत असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेचे हित लक्षात घेऊनच हा करार नव्याने करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. कोट्यवधी डॉलर्सची मदत मिळाल्यामुळेच भारत या करारात सामील झाला अशी टीकाही ट्रम्प यांनी केली. पृथ्वीच्या तापमानात होत असलेली वाढ रोखण्यासाठी डिसेंबर 2015 मध्ये हा करार करण्यात आला होता. हा करार मान्य केल्यानंतर कोळसा, पेट्रोलियम पदार्थ यांसारख्या मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या उर्जा स्त्रोतांच्या अनिर्बंध वापरावर निबर्ंध येणार होते. हा करार मान्य केल्यास कोळसा खाणींसह अनेक गोष्टी बंद कराव्या लागतील. त्यामुळे रोजगाराचे संकट निर्माण होईल आणि ऊर्जा स्त्रोतांच्या वापरावर बंधने येतील, अशी भीती अमेरिकेला वाटत होती. अमेरिकेच्या या निर्णयावर जगभरातून टीका होत आहे.

अमेरिकेचा दौरा संकटात?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून बाहेर पडताना भारतावर आरोप केले आहेत. त्यामुळे भारतीय अधिकार्‍यांनी अमेरिकेशी संपर्क साधून या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. या घडामोडींमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिकेच्या दौर्‍यावर अनिश्‍चितेचे सावट पसरले आहे. मोदींच्या अमेरिकेच्या दौर्‍याचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झाले नसले तरी व्हाईट हाउसमध्ये 26 किंवा 27 जूनला मोदी आणि ट्रम्प यांची भेट होईल अशा अंदाजाने तयारी सुरू आहे. ट्रम्प प्रशासनाने व्हिसाचे बदलेले नियम, भारतातील गुंतवणीचे कमी केलेले प्रमाण आता पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडल्यामुळे नरेंद्र मोदींचा हा दौरा रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

भारत, चीनवर आरोप
पॅरिस करारामुळे भारत आणि चीनसारख्या देशांना अवाजवी फायदा होत असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केलाय. कोळशावर आधारित वीज निर्मिती करणार्‍या भारत आणि चीनसारख्या देशांना अब्जावधी डॉलरची अवाजवी मदत मिळेल, असेही ट्रम्प यांनी करारातून बाहेर पडताना म्हटले आहे. 2015 मध्ये जगातल्या 190 देशांनी पॅरिसमध्ये ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्वतःची लक्ष्य निर्धारित केली. ही लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी जगभरातली राष्ट्र एकमेकांना आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाची मदत करतील, असे या करारात म्हटले गेले होते.

नवीन करार नाही
जर्मनी, फ्रान्स, इटली यांनी पॅरिस करार नव्याने होणार नाही असे सांगत ट्रम्प यांची मागणी धुडकावून लावली. ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अशी घोषणा केली होती यावरून फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी मेक अवर प्लॅनेट ग्रेट अगेन, असे म्हणत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर निशाणा साधला आहे. पॅरिस कराराला पर्याय असू शकत नाही कारण वास्तव्यासाठी आपल्याकडे दुसरी पृथ्वी किंवा दुसरे जग नाही, असेही मॅक्रॉन यांनी म्हटले आहे.

काय आहे पॅरिस करार
पृथ्वीची तापमानवाढ रोखण्यासाठीचा जागतिक करार.
डिसेंबर 2015 मध्ये झालेल्या कराराला 191 देशांची मान्यता.
पृथ्वीचे तापमान 1.5 डिग्रीपर्यंतच रोखण्यासाठी प्रयत्न.
पृथ्वीचे तापमान 2 डिग्रीपर्यंत वाढल्यास नैसर्गिक आपत्तीच संकट.
कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी सर्व देशांनी प्रयत्न करण्याची अट.
हा करार मान्य करणार्‍या देशांना 2022 पर्यंत 100 अब्ज डॉलर्सची मदत.

ट्रम्प यांचा आक्षेप
पॅरिस करारानुसार 2020 पर्यंत भारताला दुप्पट कोळसा उत्पादन करण्यास परवानगी दिली आहे. याशिवाय चीनला शेकडो अतिरिक्त कोळसा सयंत्र लावण्याची मुभा मिळाली आहे. अमेरिकेला ही सूट देण्यात आलेली नाही. पॅरिस करारानुसार अमेरिकेवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे 2025 पर्यंत तेथील 27 लाख नोकर्‍यांवर गदा येणार आहे. पॅरीस करारानुसार कोळशाशी संबधीत नोकर्‍या संपवत नसून या नोकर्‍या दुसर्‍या देशांना उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे.