तक्रार करूनही पदपथावरील अतिक्रमण आजही जेसे थे?

नवी मुंबई । उच्च न्यायालयाच्या आदेश नुसार मनपा हद्दीत पदपथावरील धार्मिक स्थळे निष्काशीत करण्यात आली.त्याच धर्तीवर पदपथावर नागरिकांना अडथळा निर्माण करणारे व्यवसाय दूर करा अश्या प्रकारची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश म्हात्रे यांनी शासनाच्या आपले सरकार या तक्रार निवारण प्रणाली वर केली आहे.परंतु या तक्रारींवर मनपा प्रशासन कागदी घोडे नाचविण्या व्यतिरिक्त काहीही करत नसल्याचे माहिती अधिकार कायद्या नुसार मागविलेल्या माहिती वरून स्पष्ट सिद्ध होत आहे.यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे. उच्च न्यायालयात 104/ 2010 मध्ये पदपथावर वरील धार्मिक स्थळे निष्काशीत करण्याचे आदेश दिले होते. त्याच बरोबर पदपथावर चालताना नागरिकांना विनाअडथळा एका ठिकाणावरून दुसर्‍या ठिकाणी हे संविधानाच्या आर्टिकल 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. परंतु नवी मुंबई महानगर पालिका अंतर्गत येणार्‍या पदपथावर आजही पोलीस चौक्या,पालिकेचे हजेरी शेड,खाजगी दूरध्वनी केंद्र,दूध विक्री केंद्र पदपथावर असल्याने नागरिकांना चालताना याचा त्रास होत आहे.म्हणून हे अनधिकृत व्यवसाय दूर करावेत अशी तक्रार सामाजिक कार्यक्रते मंगेश म्हात्रे यांनी आपले सरकार या तक्रार निवारण केंद्रावर केली होती. परंतु त्या तक्रारींवर अतिक्रमण विभागाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे निष्पन्न होत आहे.

तक्रारींवर पुन्हा कारवाई करावी
तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई होत नाही म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश म्हात्रे यांनी माहिती कायद्या अंतर्गत माहिती मागविली होती.त्या अनुषंगाने अतिक्रमण उप आयुक्त अमरीश पटनीगिरे सर्व विभाग अधिकार्‍यांना कारवाई करा अशा प्रकारचा आदेश दिल्याचे माहिती कायद्या अंतर्गत स्पष्टही झाले.परंतु त्यानंतर पुन्हा एकदा सामाजिक कार्यकर्ते म्हात्रे यांनी माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत विभाग अधिकार्‍यांनी दिलेल्या आहवालाची माहिती मागितली.परंतु या वर मात्र सदरची माहिती कार्यालयाच्या अभिलेख कक्षात उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिल्याने याचा अर्थ विभाग अधिकार्‍यांनी पदपथ वरील अतिक्रमण बाबत काहीही कार्यवाही केली नसल्याचे सिद्ध होत असल्याचे दिसून येत आहे.अश्या प्रकारचा पत्र अतिक्रमण विभागाचे जनमाहिती अधिकारी उत्तम खरात यांनी मंगेश म्हात्रे यांना दिले आहे. या नंतर सामाजिक कार्यकर्ते यांनी आपल्या सरकार वर केलेल्या तक्रारीचा मागोवा घेतला असता ,त्यामध्येही विभाग कार्यालयाने कोणतेही कार्य केले नसल्याचे सांगितलं गेले आहे.त्यामुळे आपण संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारा करीता तक्रारींवर पुन्हा कारवाई करावी अश्या प्रकारचे लेखी सांगितले आहे.