तरच शहराला मिळणार वाढीव पाणी

पुणे । राज्य सरकारकडून प्रथमच नागरी भागांत निर्माण होणार्‍या सांडपाण्याचा पुनर्वापर व पुनर्चक्रिकरणाबाबतचे धोरण लागू करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुढील तीन वर्षांत सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तो केल्यानंतरच जलसंपदा विभागाकडून त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिला जाणारा पाणी कोटा वाढवून दिला जाणार आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेने या धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास शहराला साडेअकरा टीएमसीपेक्षा वाढीव पाणी मिळणार आहे.

जलसंपदा विभागाकडील माहितीनुसार, दरवर्षी राज्यात घरगुती वापरासाठी 164 टीएमसी; तर औद्योगिक वापरासाठी 32 टीएमसी पाण्याचा वापर होतो. त्यापैकी घरगुती वापरातील 80 टक्के; तर औद्योगिक वापरातील 97.5 टक्के पाण्याचे सांडपाणी तयार होते. एकूण निर्माण होणार्‍या सांडपाण्यापैकी अत्यल्प सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर होतो. राज्यात अनियमित होत असलेला पाऊस आणि त्यातून निर्माण होणारी अवर्षण परिस्थिती विचारात घेऊन राज्य सरकारने हे धोरण तयार केले असून, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ते बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अप्पर सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीकडे प्रस्ताव पाठवून त्यामार्फत निधी मंजूर करून घेता येणार आहे. उद्योगांना परवानगी देताना त्या उद्योगांना प्रक्रियायुक्त पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक करण्याचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक असेल; महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या परिक्षेत्रातील उद्योगांना त्यांच्या सभोवतालच्या पन्नास किलोमीटरच्या परिघातील उपलब्ध प्रक्रियायुक्त सांडपाणी प्राधान्याने वापरणे बंधनकारक केले आहे.

साडेअकरा टीएमसी पाण्याचा कोटा मंजूर
सांडपाण्यावर प्रकिया आणि त्याचा पुनर्वापर सुरू झाल्यानंतर जलसंपदा विभागाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाण्याचा जो कोटा ठरवून दिला आहे, तो तत्काळ रद्द करावा, असे या धोरणात नमूद केले आहे. पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्या झालेल्या करारानुसार पुणे शहराला साडेअकरा टीएमसी पाण्याचा कोटा मंजूर आहे. महापालिकेने शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर हा कोटा या धोरणानुसार आपोआप रद्द होऊन शहराला वाढीव पाणी मिळणार आहे. यावरून पुणे शहराची वाढीव पाणीपुरवठ्याची मागणी सध्या तरी पूर्ण होणार नसल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.