… तरच ‘सरोगसी’चे तंत्रज्ञान हे वरदान – पद्मश्री डॉ. इंदिरा हिंदुजा

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगातर्फे सरोगसी विधेयकावर राष्ट्रीय परिषद

17 राज्यांच्या महिला आयोग प्रतिनिधींची उपस्थिती

पुणे : ‘सरोगसी’ हा देशातील ज्वलंत विषय झाला आहे. याबाबत सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही बाजूंनी बोलले जाते. प्रत्यक्षात सरोगसी हे उत्तम तंत्रज्ञान असून वंध्यत्वाकरीता चांगली उपचारपद्धती आहे. वंध्यत्वामुळे केवळ शरीरावर नव्हे, तर माणसाच्या मानसिक आरोग्यावर मोठा नकारात्मक परिणाम होतो. समाजदेखील अशा जोडप्यांकडे चुकीच्या नजरेने पाहतो. मात्र, मूल असणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. त्यामुळे कायदा सुयोग्य वापरून सरोगसी तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्यास वंध्यत्व असलेल्या जोडप्यांना ते वरदान ठरेल, असे मत आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाने शस्त्रक्रिया करणार्‍या देशातल्या पहिल्या स्त्री डॉक्टर पद्मश्री इंदिरा हिंदुजा यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगातर्फे हॉटेल लेमन ट्री येथे ‘सरोगसी’ या विषयाच्या सर्वंकष पैलूंवर चर्चा करण्याकरीता आयोजित राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन डॉ. हिंदुजा यांच्या हस्ते झाले.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर, गुजरातच्या लिलाबेन अंकोलिया, गोव्याच्या शुभलक्ष्मी नाईक, हरियानाच्या प्रतिमा सुमन, झारखंडच्या कल्याणी शरण, मेघालयच्या थेलीन फानभो, महाराष्ट्राच्या डॉ.मंजुषा मोळवणे, विंदा किर्तीकर, देवयानी ठाकरे, गयाताई कराड, आशा लांडगे उपस्थित होते. परिषदेला 17 राज्यांच्या महिला आयोगाच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली.

दोष पुरुषांऐवजी महिलेला दिला जातो

डॉ. हिंदुजा म्हणाल्या, कामाचे तास, पती-पत्नीच्या नोकरीच्या असलेल्या वेगवेगळ्या वेळा, यांमुळे ते एकमेकांना पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा जोडप्यांचे समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाला आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाची गरज असतेच असे नाही. त्यात अनेकदा वंध्यत्वाची शंका आल्यास त्याचा दोष पुरुषांऐवजी महिलेला दिला जातो. प्रत्यक्षात पुरुष आणि स्त्रिया दोघांमध्येही समान दोष असू शकतो. त्यामुळे केवळ महिलांना दोष न देता पुरुषांसह समाजानेदेखील ही बाब समजून घ्यायला हवी. सरोगसीमुळे एखाद्या ग्रामीण भागातील महिलेला आर्थिक मदत मिळत असेल, तर शासनासह आपलीही जबाबदारी आहे की आपण ती मदत महिलेला मिळवून देण्याकरीता सहाय्य करावे.

विधेयकासाठी11 वर्षे काम सुरू

विजया रहाटकर म्हणाल्या, सरोगसी संदर्भातील विधेयक हे महत्वपूर्ण विधेयक असून त्याबद्दल देशात पहिली राष्ट्रीय परिषद महाराष्ट्र महिला आयोगाने घेतली आहे. आता इतरही राज्यांनी अशा परिषदांचे नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात हे विधेयक मंजूर होईल, मात्र त्याबाबत सामान्यांचे विचार काय आहेत, ते शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे काम आयोग करीत आहे. 2005 ते 2016 या कालावधीत विधेयकासाठी काम सुरू होते. मात्र 2016नंतर हे विधेयक मंजूर होत आहे. भारत सरोगसीचे मार्केट बनला असल्याची नकारात्मक चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे ही ओळख पुसून सरोगसीचे तंत्रज्ञान चांगल्यापद्धतीने पुढे आणण्याकरीता हे विधेयक नक्कीच उपयुक्त ठरेल. डॉ. मंजुषा मोळवणे यांनी प्रास्ताविक केले. विंदा किर्तीकर यांनी सूत्रसंचालन केले.