…तर केंद्र सरकार कायद्याद्वारे तिहेरी तलाकवर बंदी घालेल

अमरावती । सध्या सुप्रीम कोर्टात तिहेरी तलाकवर सुनावणी सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही पक्षांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, यावरील निकाल राखून ठेवला आहे. त्यातच केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी आपल्या वक्तव्याद्वारे मुस्लीम समाजाला इशारा दिला आहे. आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावतीमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. जर मुस्लीम समाज तिहेरी तलाक प्रथेत बदल घडवणार नसेल, तर सरकार कठोर पावलं उचलून कायद्याद्वारे त्यावर बंदी घालेल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.

व्यंकय्या नायडू म्हणाले की, तिहेरी तलाकवर निर्णय घेणं हे त्या समाजावर अवलंबून आहे. पण, ही प्रथा बंद करणं, त्यांच्यासाठी योग्य असेल. अन्यथा, सरकारला त्यासाठी कायदा करून बंदी घालावी लागेल.

नायडू पुढे म्हणाले की, या प्रकरणात हस्तक्षेप करणे हे व्यक्तिगत नाही. तर मुस्लीम समाजातील महिलांच्या समानतेच्या अधिकाराचा प्रश्‍न आहे. सर्व महिलांना समान अधिकार असलेच पाहिजेत. जर हिंदू समाजातील बालविवाह, सती प्रथा आणि हुंडा आदी प्रथा बंद करण्यासाठी कायदे केले असतील. तर मुस्लीम समाजातील महिलांसाठीही कायदा करून, त्यांना समानतेचा अधिकार दिला जाईल. यावेळी त्यांनी कुलभूषण जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, भारताने इतिहासात पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली आणि पाकिस्तानचा मुर्खपणाच्या निर्णयावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला स्थगिती द्यावी लागली. याचा सर्वांना आनंद झाला पाहिजे. शिवाय, आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या काळात मोदींनी दहा वर्ष या देशाचे नेतृत्व करावे, अशी इच्छाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, सध्या देशाचा मूड मोदींसोबत आहे. जर मोदींनी दहा वर्ष भारताचे पंतप्रधान पद भूषवले, तर जगात भारत एक महासत्ता म्हणून उभारला असेल.

‘तिहेरी तलाक’वर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नरमला
तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. तिहेरी तलाकसंबंधी बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात बोर्डाची वेबसाइट, विविध प्रकाशने आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समाजातील लोकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करून तिहेरी तलाकसंबंधी जनजागृती करण्यात येईल, अशी हमी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी बोर्डातर्फे 13 पानी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. तिहेरी तलाकची प्रथा बंद करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यात म्हटले आहे. बोर्डाच्या विचारांच्या प्रसारासाठी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचीही मदत घेण्यात येईल, असेही त्यात म्हटले आहे.

बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार, शरियत कायद्यात या प्रथेला स्थान नाही. त्यामुळे वैवाहिक आयुष्यात उभयंतांमध्ये मतभेद निर्माण झाले असल्यास लगेच तिहेरी तलाक घेण्यात येऊ नये, यासाठी काझी संबंधितांना सल्ला देणार आहे. पती आपल्या पत्नीला लगेच तलाक देऊ शकत नाही, अशी अट निकाहनाम्यात घालण्यासंबंधी काझी सल्ला देतील. तिहेरी तलाकच्या घटनात्मक वैधतेवर न्यायालयात सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने बोर्डाला विचारलेल्या तिखट प्रश्नांमुळे बोर्ड नरमल्याचे मानले जात आहे.