तर जमिनीवर हक्क कसा?
पिंपरी-चिंचवड : मागील 35 वर्षांपासून प्राधिकरण प्रशासनाने रिंगरोड जमिनीच्या हद्दीत कोणत्याही प्रकारचे कंपाउंड, सूचना फलक, जाहिरात किंवा मार्किंग स्टोन अशा कोणत्याही प्रकारे ताबा असल्याचे सिद्ध केले नाही. तसेच सन 1976 ते 2006 दरम्यान रावेत, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, वाल्हेकरवाडी, गुरुद्वारा परिसरातील नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची नोटीसही देण्यात आली नसल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्राधिकरण प्रशासनाने जमीन मालकीची माहितीच दिली नाही तर जमिनीवर हक्क कसा दाखवता? असा सवाल रिंगरोड बाधितांनी प्राधिकरण प्रशासनाला केला आहे.
इतक्या वर्षांत साधी नोटीस नाही
रिंगरोड व इतर आरक्षणाच्या अंतर्गत असणार्‍या रावेत, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, वाल्हेकरवाडी, गुरुद्वारा परिसरातील हजारो कुटुंबियांना प्राधिकरणाने 1976 ते 2006 या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची नोटीस अथवा माहिती दिली नाही. तसेच सदर जागेत प्राधिकरण प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची खुण देखील केली नाही. त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील घरांना अनधिकृत असल्याचे घोषित करणे योग्य ठरणार नाही. 30 मीटर असलेला एचसीएमटीआर रोड पूर्णपणे कालबाह्य झालेला असल्याचे रिंगरोड बाधित विजय पाटील यांनी सांगितले.
मग महापालिकेच्या सुविधा कशा?
माहिती अधिकाराअंतर्गत प्राधिकरण प्रशासनाने कबूल केले आहे की, आजपर्यंत नोटीस, जाहिरात, जनजागृती, प्रबोधन केल्याचे प्राधिकरणाच्या अभिलेखात आढळलेले नाही. मग आपण कार्यवाही कशी व कोणत्या कागद पत्रांच्या आधारे करत आहात. तसेच वीज, पाणी, रस्ते, फूटपाथ, ब्लॉक्स, पथदिवे, गटारी आणि अन्य सुविधा प्राधिकरण प्रशासनाने कोणत्या आधारे महापालिकेला पुरवण्यास सांगितले, असेही रिंगरोड बाधितांमध्ये बोलले जात आहे. हजारो कुटुंबियांच्या घरांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये अशी मागणी नागरिकांमधून करण्यात येत आहे.