मुंबई : उच्च न्यायालयाने मेट्रो 3 प्रकल्पासाठी वृक्षतोड करण्यावर घातलेली बंदी उठवण्यास नकार दिला आहे. सुनावणी पुढील 2 आठवड्यांसाठी स्थगित केली आहे. वृक्षतोड केल्याशिवाय मेट्रो 3 प्रकल्पाची उभारणी करणे शक्य नसल्याचे एमएमआरडीएकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. ‘बेसुमार वृक्षतोड होत असल्यास आपल्याला दुसर्या ग्रहाचा शोध घ्यावा लागेल,’ अशा शब्दांमध्ये न्यायाधीशांनी वृक्षतोडीवर भाष्य केले.
50 हजार झाडांना धोका
मेट्रो 3 प्रकल्पासाठी वृक्षतोड केली जाऊ नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. मेट्रो प्रकल्पासाठी 50 हजार झाडे तोडण्यात येणार आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वृक्षतोड आवश्यक आहे,’ असे एमएमआरडीएचे वकील किरण बगारी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास करताना पर्यावरणाला धक्का बसणार, हे समजून घेता येऊ शकते. मात्र हा धक्का लहान असणार आहे की त्यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होणार आहे, हा प्रश्न आहे,’ असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर यांनी म्हटले. वन विभागाचे अधिकारी जितेंद्र परदेशी यांनी शपथपत्र सादर केले आहे. ‘मेट्रो 3 च्या मार्गात येणारे वृक्ष एमएमआरडीएकडून इतरत्र हलवण्यात येणार आहेत. मात्र काही वृक्षांचे स्थलांतर केले जाऊ शकत नाही,’ असे परदेशी यांनी शपथपत्रात नमूद केले आहे.