…तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नोटाबंदीबद्दल स्पष्टीकरण द्यावे लागणार
नवी दिल्ली । अवघा देश ढवळून काढणार्‍या नोटाबंदीबाबत रिझर्व्ह बँक वा अर्थ खात्याकडून समाधानकारक खुलासा न केला गेल्यास स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. जर गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी संसदीय समितीच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली नाही तर पंतप्रधानांना आम्ही समन्स बजावू असा इशारा संसदेच्या लोक लेखा समितीचे अध्यक्ष के. व्ही. थॉमस यांनी दिला आहे. तसेच यात उर्जीत पटेल यांना बरखास्त का करण्यात येऊ नये? वा खटला का चालवू नये असा कडक सवालदेखील विचारण्यात आला आहे.
लोकलेखा समितीचा इशारा
नोटाबंदी जेव्हा लागू करण्यात आली त्यानंतर देशातील नागरिकांना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. नोटाबंदीमुळे 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद झाल्या. रोकड नसल्यामुळे अद्यापही झळा नागरिकांना जाणवत आहेत. तेव्हा नेमकी अंमलबजावणी कुठे चुकली काय कमी पडले याची माहिती पटेल यांच्याकडून घेतली जाईल. पटेल यांना यासंबंधी एक प्रश्नावली देखील पाठविण्यात आली आहे.
20 रोजी पटेलांची हजेरी
नोटाबंदीनंतर देशात उद्भवलेला चलन तुटवडा, नागरिकांचे होणारे हाल, निर्णयानंतरच्या नियोजनातील सावळागोंधळ, निर्णय कुणी व का घेतला इत्यादी दह प्रश्‍न लोकलेखा समितीने आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना विचाले आहेत. समितीसमोर 20 तारखेला पटेल यांना हजर व्हायचे असून ते या प्रश्‍नांना कोणती उत्तरे देतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
लोकलेखा समितीकडून प्रश्नांची सरबत्ती
लोकलेखा समितीने पटेल यांना दहा प्रश्‍न विचारले आहेत. यात देशात फक्त 500 कोटी रुपयांच्या बनावट नोटा आहे. असे असताना सर्वात मोठे चलन 86 टक्के असताना ते बंद करण्याची अशी कोणती गरज निर्माण झाली होती? अशी विचारणा करण्यात आली आहे. याशिवाय नोटाबंदीच्या निर्णयापुर्वीची स्थिती, याची कुणाला माहिती होती? अंमलबजावणीसाठी काय पूर्वतयारी केली? आदी प्रश्‍नही विचारण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे यात लग्न खर्चासाठी पैसे काढण्याचा आदेश कोणी तयार केला होता? का हे सर्व सरकारने ठरविले होते? याबाबतही विचारणा करण्यात आली आहे.