…तर शेतकरी राजासारखा राहील!
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. राजकारणी मंडळी त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी मलमपट्टी करण्यातच धन्यता मानताहेत. शेतकर्‍याला अस्मानी संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार वेळोवेळी योजना राबवत असते. मदतीची घोषणा करते. तथापि, अशा मदतीमुळे शेतीची दुरवस्था संपेल. शेतकर्‍यांंभोवतीचा दैन्याचा पाश तुटेल ही अपेक्षा फोल ठरणारी आहे. कारण मदतीचा हा विचारच पूर्णपणे चुकीचा आहे. महाराष्ट्राने यावर अनेक उपाय योजले, अनेक प्रयोग राबवले आहेत. बाजार समितीपासून कापूस एकाधिकार योजनापर्यंतचे अनेक उपक्रम महाराष्ट्रात सुरू आहेत. त्याचं अनुकरण इतर राज्यांनी केले आहे. पण आता या उपक्रमांची महाराष्ट्रात पुरती वाट लागली आहे. कारण बाजारपेठाप्रमाणेच बाजार समित्यांचाही व्यापार- दलालांच्या हातचं खेळणंं झाल्या आहेत. कधी काळी नव्हे, तर पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वी भारतात ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी’, अशी स्थिती होती. आता नोकरशहा राज्यकर्त्यांपेक्षाही सर्वश्रेष्ठ असल्याच्या तोर्‍यात वावरताना दिसतात. या नोकरशहांचा भाव व्यापारी आणि दलाल ठरवत असतात. या खरेदी-विक्रीत शेती आणि शेतकर्‍यांना किंमत राहिलेलीच नाही. शेती हा देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येला सामावून घेणारा आणि सर्वाधिक रोजगार देणारा व्यवसाय आहे.
विशेष म्हणजे समाजाला शांततेच्या आणि समृद्धतेच्या मार्गाने वाटचाल करायला लावणारा व्यवसाय आहे. खरं तर, शेती ही मातीशी नातं राखणारी कृती आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या वृत्ती व्यवसायात उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात मध्यस्थ नव्हता. त्यामुळे उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात उत्तम संबंध होते. दोन्ही घटक एकमेकांंच्या फायद्यांचा विचार करीत अडचणी, दु:खात सहभागी होऊन त्या हलक्या करीत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शेतीची सूत्रंं मात्र नकळत व्यापार्‍यांंकडे गेली. उत्पादकाला मिळणार्‍या मूल्याइतकीच कमाई व्यापार्‍यांंचीही होऊ लागली. त्यातच शेती आणि शेतकर्‍यांना मदत करणार्‍या सरकारी धोरणांचा अंमल सुरू झाला. त्यानुसार विविध सोयी सवलती अनुदान मिळू लागल्याने शेतीला उद्योग म्हणण्याची अर्थशास्त्रीय फॅशनही सुरू झाली. यामुळे शेतकरी ‘उद्योगपती’ झाला नाही, पण शेतीला उद्योगाचा टिळा लावणारे मात्र ‘फायदेपती’ झाले. शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या सोयी-सवलती-अनुदानाना पाडलेल्या कमिशनच्या भोकातून माल लंपास करून नोकरशहा आणि त्यांना वापरणारे राजकारणी गब्बर झाले. या सवलती, अनुदानाचा बराचसा मलिदा ‘शेती सम्राटां’नी गिळला. खत, बियाणे, अवजारे याचे उत्पादक श्रीमंतच नव्हे, तर अतिश्रीमंत झाले. शेतकरी मात्र कंगाल झाला. पूर्वी बियांण्यापासून अवजारापर्यंत स्वावलंबी असणारा शेतकरी परावलंबी झाला. आता तर सर्वच उत्पादक साधनांसाठी शेतकर्‍याला परावलंबी व्हाव लागतं आहे. शून्य टक्के व्याजदराच्या कल्पनेनं संपूर्ण नागरी व्यवस्था भारली गेली असताना बर्‍याचदा शेतकर्‍यांना आजही 12 ते 22 टक्के दराने कर्जे घ्यावी लागत आहेत. हा व्याज दर नाबार्ड+जिल्हा मध्यवर्ती बँक+सेवा सोसायट्यांतून झिरपत येणार्‍या कर्जाचा आहे. हा लाभही सर्वच शेतकर्‍यांना होत नाही. या सरकारी+सहकारी कर्ज व्यवस्थेेच्या पलीकडे आपली मान सावकाराच्या हातात देणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या लाखात आहे.
या सावकारांचा व्याजदर 24 टक्क्यांपासून दोनशेपर्यंत आहे. या सरकारी+सहकारी+आणि सावकारांंच्या कर्जाच्या कचाट्यातून पिळून निघालेल्या या दहा हजाराहून अधिक शेतकर्‍यांनी गेल्या पाच वर्षात आत्महत्या केल्या आहेत. या घातकी कर्जाच्या पाशाबरोबरच आणखी एक पाश शेतकर्‍यांचा मानेभोवती आहे, तो म्हणजेच मानसिक गुलामीचा! फसव्या रूढी,परंपरा,सत्संगी, बुवाबाजी आणि भटशाहीच्या पाशात शेतकर्‍यांची मान अडकली आहे. कुठलाही शेतकरी घ्या एरवी तो कमालीचा काटकसरीने वागतो पण घरात लग्नकार्य निघाल की, तो आपण काय करतो आणि काय नाही याच त्याला भान रहात नाही. शेतकर्‍यांंच्या कर्जबाजारीपणाच्या अभ्यासातून अस स्पष्ट झालं की,शेतकर्‍यांनी काढलेली कर्जे शेतीसाठी अत्यल्प प्रमाणात वापरली आहेत आणि घरातील लग्नकार्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उधळली आहेत. यात्रा, देंवधर्म, बुवाबाजी, सत्संग यात शेतकर्‍यांनी केवळ पैसाच नाही तर भरपूर वेळ दवडला आहे. सरकार-सहकार आणि खासगी सावकाराने शेतकर्‍यांंचा खिसा कापला असेल तर शेतकर्‍यांना कर्जबाजारी आणि निष्क्रिय करणार्‍या खोट्य रूढी,धर्म, समजुती यांनी शेतकर्‍याच्या विचारशक्तीच्या नाड्याच कापल्या आहेत. या करवतीच्या पात्यात शेतकरी सापडला असल्याने त्याच्या उध्दारासाठी क्रांंतिकारी संघटना उभारणार्‍यानींही मोक्याची क्षणी वांती करून त्यांची फसवणूक केली आहे. शेतकरी हा देशाचा खरा राजा आहे. त्याच्या मतावर देशाचे आणि राज्याराज्यातील सरकार बनतात, पडतात. पण रुढीग्रस्त दैववादी मानसिक गुलामीमुळे तो आपल्या भवितव्याचाच नव्हे तर जीवावर बेतणार्‍या वास्तवाचाही विचार करत नाही. आपल्या जे हक्काचं आहे ते हिसकावून घेण्याचीही हिंमत दाखवत नाही. शेतीप्रमाणे देशात नाना उद्योग आहेत. तिथेही अडचणी येत असतात. सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणामुळे राबणारे हात बेकार झाले त्यांना सरकारने काय दिले? शेतकर्‍यांना तर पुढच्या पावसावर भरवसा ठेवता येतो. पण अचानक बेकारीची कुर्‍हाड कोसळणार्‍या कामगारांना अपमानित जीणंंं जगण्याशिवाय दुसरा कसलाच पर्याय नसतो. या अपमानित जीण्यांवरती मात करणारे कामगार आहेत. शेतकर्‍यांनी हे वास्तव समजून घेऊन अस्मानी संकटावर मात करायला हवी. सरकार जी मदत देते ती सन्मानाने जगण्यासाठी नव्हे, तर इमानाने मत देण्यासाठी असते. विरोधकही याच अपेक्षेने शेतकर्‍यांना मदत मिळावी म्हणून टाहो फोडत असतात.
ही मदत सरकार काही मोठ्या प्रमाणात नोटा छापून देत नसतं. तो करातून आलेला पैसा असतो. त्यासाठी अन्य क्षेत्रांतल्या कामगारांनीही घाम गाळलेला असतो. हे सत्य शेतकर्‍यांचा कळवळा दाखवून मदत देणारे सरकार आणि विरोधक सांगणार नाहीत. कारण, त्यांना सरकार बनवणार्‍या-पाडणार्‍या शेतकर्‍यांनाच लाचार बनवायचं असतं. या मंडळींची नियत साफ असती तर त्यांंनी शेतकर्‍यांना नागवणारी सरकारी-सहकारी खासगी शेटी सावकारी आणि भट गुलामी मोडून काढली असती. नुसती भट गुलामी मोडून काढली तरी त्यातून मोकळा झालेला शेतकरी सहकारी व खासगी सावकारीतून आपली मान हिमतीने सोडवून घेईल, अशी आजची स्थिती आहे. तथापि, या दुहेरी पाशाचा विसर पडावा, या पाशावर आधारित शेतकर्‍यांना आत्महत्येच्या दिशेने वाटचाल करणारी व्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी नव्या हरितक्रांतीची, मोफत विजेची, कर्जमाफीची, सवलतीच्या खताची लालूच दाखवली जाते. दुष्काळाने, कर्जाने गांंजलेला शेतकरी सहजपणे त्यात फसतो. सवलती मदतीच्या वस्त्राआडूनच गरजू शेतकर्‍यांच्या उरात हरामखोरीची कट्यार खुपसण्यात येते. सत्ता लाभासाठी आपल्याला कायम भिकारी ठेवणार्‍या या शिकारींच्या मदत सवलतींपासून शेतकर्‍यांनी स्वत:हून दूर राहिले पाहिजे. दु:ख, दैन्य दूर करणारी माती असेल तरच त्यात घाम गाळून शेती फुलवली पाहिजे अन्यथा मती चालवून आपलं आणि आपल्या कुटुंबीयाचं आयुष्य फुलवले पाहिजे आणि भवितव्याचा विचार करीत वास्तवाला भिडलं पाहिजे. हे काम मायबाप सरकार आणि त्यांची जागा घेऊ पाहणारे करणार नाहीत. त्यांंच्या डोक्यात स्वार्थाचाच विचार असतो. ही मंडळी शेतकर्‍यांंसाठी समन्यायी व प्रामाणिक धोरणांची तंतोतंत अंंमलबजावणी करतील तर सलग दहा वर्षे दुष्काळ पडला तरी शेतकरी राजा राजासारखा राहील हे मात्र निश्‍चित!
– हरीश केंची
9422310609