धुळे । तलाठी वर्गाला कुठलाही शासकीय नियम नसतांना विविध प्रकारचे दाखले देण्याची सक्ती करण्यात येत असून या दाखल्यात चुक झाल्यास वरिष्ठांच्या चौकशीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे तलाठ्यांना नाहक त्रास होत असून तलाठी संवर्गाकडील हे बेकायदेशीर दाखल्यांचे काम काढून घेण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने केली आहे. यासंदर्भात आज जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 966 मधील तरतूदीनुसार गाव नमुना नं. 1 ते 21 ची सत्यप्रत देण्याचा अधिकार असतांना काळाच्या ओघात अलिखीत नियमानुसार विविध प्रकारचे दाखले तलाठ्यांना द्यावे लागत आहेत. असे दाखले देतांना संबंधीताने दिलेली माहिती हेच प्रमाण मानले जात असल्याने तलाठ्यांनी दिलेल्या दाखल्यासंदर्भात त्यांनाच दोषी धरले जात आहे.
जिल्हाधिकार्यांना दिले निवेदन
चाळीसगाव येथे तालुका विधीसेवा समिती तथा दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठस्तर यांनी उत्पन्न दाखल्यासंदर्भात तलाठ्यांना दोषी धरून चौकशीस बोलविण्यात आले आहेत. तर ठाणे जिल्ह्यातील शिरवणे तलाठ्यांना याच उत्पन्नाच्या दाखल्यासंदर्भात पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. बेकायदा दाखले देण्याची सक्ती होत असल्यानेच तलाठ्यांना त्रास होत असून ही कामे काढून घेण्यात यावी, अशी मागणी तलाठी संघटनेने केली आहे. निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाचे जिल्हाध्यक्ष एन.वाय.कुळकर्णी, प्रदेश सदस्य एस.बी.मोहिते, ए.ए.भामरे, सरचिटणीस वाय.आर.पाटील, कार्याध्यक्ष सी.ओ.पाटील, सी.यु. पाटील,पी.एस.वाघ, आर.पी. कुमावत, एस. सी. नेमाने, एस.जी. सुर्यवंशी, बि.एन.बिरारी, आर.बी. राजपूत, पी. ए. राजपूत, एस.आर. पातुरकर, डी.ओ.इहावले, एम.एस.अहिरराव, पी.पी.ढोले, मनिषा ठाकरे आदींची नावे होती.