तळेगाव एमआयडीसीत कोट्यवधींचा जमीन घोटाळा?

पिंपरी-चिंचवड : पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुका येथील तळेगाव एमआयडीसी टप्पा क्रमांक पाचसाठी आंबी, मंगरूळ, निगडे, आंबळे व कल्हाट या गावांमधील शेतजमिनींचे भूसंपादन होणार असून, त्याला अनुसरून गेल्या 3-4 वर्षांत जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाला असून, यामध्ये उद्योगमंत्री सुभाष देसाई किंवा त्यांच्या मर्जीतील अधिकार्‍यांचा सहभाग असण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या व्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी; तोपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी जागतिक मानवाधिकार जनजागरण समितीच्यावतीने करण्यात आलेली आहे. या समितीच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर निवेदनच देण्यात आलेले आहे. तसेच, त्याच्या प्रती गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर, नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील, पुणे जिल्हा पालकमंत्री गिरीष बापट, मावळचे तहसीलदार रणजीत देसाई, मावळचे आमदार संजय भेगडे यांनादेखील देण्यात आलेल्या आहेत. यासंदर्भात सुभाष देसाई यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने संपर्क होऊ शकला नाही.

शेतकरी भूमिहीन होणार!
मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे, की टप्पा क्र.5 साठी आंबी, मंगरूळ, निगडे, आंबळे व कल्हाट या गावांमधील जमिनी भूसंपादन करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सध्या कार्यवाही चालू आहे. या गावांमधील जमिनी या गोरगरीब शेतकरी व अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या मालकीच्या आहेत. या भागात भातशेती मोठ्या प्रमाणात असून, काही बागायती क्षेत्रदेखील आहे. जमिनीत पिके घेऊनच येथील शेतकरी उदरनिर्वाह करीत आहेत. या जमिनीच त्यांचे पोट भरण्याचे एकमेव साधन आहेत. या जमिनी संपादित झाल्या, तर अनेकजण भूमिहीन होणार आहेत. त्यामुळेे शासनाने जमिनी घेऊच नये, अशी आम्ही मागणी करीत आहोत.

उद्योगमंत्री, मर्जीतील अधिकार्‍यांचा सहभाग?
या ठिकाणी एमआयडीसीचे आरक्षण होणार आहे. हे आपल्या उद्योग मंत्रालय तसेच महसूल खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांना चांगले अवगत होते. गेली 3 ते 4 वर्षांत संपूर्ण परिसरात खूप मोठ्या प्रमाणावर जमिनीची खरेदी-विक्री झालेली आहे. अनेक शासकीय अधिकार्‍यांनी आपल्या नातलगांच्या किंवा इतर इसमांच्या नावे हजारो एकर जमिनी शेतकर्‍यांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केलेल्या आहेत. ही अधिकारी मंडळी आता याच जमिनीतून कोट्यवधी रुपये शासनाकडून लाटणार आहेत. कदाचित यात स्वत: उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचा किंवा त्यांच्या मर्जीतील अधिकारी यांचा सहभाग असण्याचा संशय मोठ्या प्रमाणात असण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे, असा आरोपही करण्यात आलेला आहे.

न्याय न मिळाल्यास उपोषण
1 जानेवारी 2014 ते आजतागायत तळेगाव एमआयडीसी टप्पा क्र.5 येथील जमिनी खरेदी-विक्री व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यात यावी. यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा उघडकीस येणार आहे. तोपर्यंत भूसंपादनाची संपूर्ण कारवाई थांबविण्यात यावी; अन्यथा येत्या 15 दिवसांत येथील भूसंपादित शेतकरी यांना सोबत घेऊन मंत्रालयासमोर मोठ्या प्रमाणात उपोषण करण्यात येईल व त्यापुढील सर्व होणार्‍या परिणामास आपण सर्वस्वी जबाबदार रहाल, याची कृपया आपण दखल घ्यावी. तसेच, यात आढळणार्‍या दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी. शक्यतो या जमिनी आरक्षणातून वगळण्यात याव्यात व शेतकर्‍यांचा संसार उघड्यावर येण्यापासून वाचवावेत, अशी मागणीही जागतिक मानवाधिकार जनजागरण समितीचे प्रदेश सचिव प्रदीप नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केलेली आहे.

प्रकरणाची माहिती घेऊ : खडसे
या प्रकरणाची मला माहिती नाही. प्रकरण काय आहे ते पहिल्यांदा समजून घेऊ, त्याची माहिती घेतली जाईल. आणि, नंतर काय ते भूमिका ठरविता येईल.
– एकनाथ खडसे, माजी महसूल मंत्री