मिळकत कर वाढ विरोधी हरकत नोंदविण्यासाठी दोन महिन्यांची वाढीव मुदत द्यावी

हरकती नोंदविण्यासाठी दोन महिन्यांची वाढीव मुदत द्यावी

अध्यक्षा याज्ञसेनीराजे दाभाडे यांनी घेतली मुख्याधिकार्‍यांची भेट

तळेगाव दाभाडे : नगरपरिषद प्रशासनाने खासगी संस्थेमार्फत केलेले सुधारित कर मुल्यांकन आणि वाढीव कर आकारणी नोटीस अदा करण्याची पद्धत नियमबाह्य असून नागरिकांना त्यावरील आक्षेप आणि हरकती नोंदविण्यासाठी दोन महिन्यांची वाढीव मुदत द्यावी, अशी मागणी तळेगाव दाभाडे मिऴकत कर वाढ (2018-22) विरोधी कृती समितीतर्फे अध्यक्षा श्रीमंत सरदार याज्ञसेनीराजे दाभाडे यांनी केली आहे. तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद प्रशासनाने सुधारित कर मुल्यांकनानुसार केलेली कर आकारणी आणि त्यासंबंधीच्या नोटीसा कोणतीही शाहनिशा व नियोजन न करता अनेक मिळकतधारकांना पाठविल्या आहेत. हरकती नोंदीची तारिख 28 नोव्हेंबर दिली असून अनेकांना अद्यापही या नोटीसा मिळालेल्या नाहीत, यावर तळेगाव दाभाडे मिऴकत कर वाढ(2018-22) विरोधी कृती समितीने आज(ता.26) रोजी मुख्याधिकार्‍यांकडे लेखी आक्षेप नोंदवला. करवाढीचे पुर्नमुल्यांकन नियमानुसार काटेकोरपणे व्हावे आणि नागरिकांना हरकती घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून दोन महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे.

नागरिकांमध्ये संतापाची लाट

अध्यक्षा श्रीमंत सरदार याज्ञसेनीराजे दाभाडे यांनी सांगितले की, आगामी चारवर्षांसाठी सुधारित कर मुल्यांकनानुसार केलेली कर आकारणी भरमसाठ वाढीची असल्याने नागरिकांत संतापाची लाट आहे. याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवक देखील राजकीयदृष्ट्या या करवाढीस विरोध करत आहेत. मात्र जाचक करवाढीतून न्याय मिळवायचा असेल तर तो कायदेशीर प्रक्रियेनेच मिळू शकतो, त्यासाठी कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यातील पहिला प्रयत्न म्हणून हरकती, आक्षेप नोंदविण्यासाठी किमान दोन महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज तमाम नागरिकांतर्फे मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांना दिला आहे. यावेळी उपाध्यक्ष सुरेश चौधरी, कार्याध्यक्ष अमीन खान, सरचिटणीस दिलीप राजगुरव, निवृत्त सरकारी अधिकारी तथा सदस्य भारत कारंडे, दिनेश कोतुळकर, उदय आठवले, शरद डावखर आदी उपस्थित होते. समिती ही संपूर्णत: अराजकीय असून त्यात कायदेशीर सल्लागार म्हणून सत्र न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील शरद कदम आहेत. डॉ.विनया केसरकर, अनील धर्माधिकारी यांच्यासह माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि अन्य सामाजिक संस्थांमधील जागरूक पदाधिकार्‍यांचाही त्यात समावेश आहे.

नोटीसा मिळाल्या नाहीत

निवेदनात म्हटले आहे की, बजावण्यात येत असलेल्या नोटीसा मिळकतधारकांना किमान 30 दिवस आगोदर प्राप्त करून देणे गरजेचे होते. त्यामुळे त्यावरील आक्षेप आणि हरकतींसाठी पुरेसा वेळ मिळाला असता. असे न करता तसेच नोटीसांची पोच न घेता त्या बेजबाबदारपणे अनेकांच्या दारावर टाकण्यात आल्या. अनेकांना अजूनही नोटीसा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे हरकती नोंदविण्याच्या हक्का पासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे. नोटीसा प्राप्त झालेल्यांनी सुधारित मुल्यांकनावरच आक्षेप घेतला असून ही करवाढ चुकीच्या पध्दतीने केल्याचे निदर्शनासा आणले आहे. मात्र प्रशासनाने खासगी ठेकेदाराकडून केलेल्या सर्व्हेक्षणाची कायदा, नियम आणि वस्तुस्थितीशी सांगड घालत पडताळणी करून घेणे गरजेचे होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत मुदतवाढ देण्यासंदर्भात प्राधान्याने प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांनी दिले. नगरपरिषद कार्यालयात यासंदर्भात कागदपत्रे पाहाण्यासाठी आणि करसंकलनाबाबतच्या शंकाचे निरसन करण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना तेथे कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसल्याने ते संताप व्यक्त करत असल्याचे समितीचे सदस्य भारत कारंडे यांनी सांगितले.

हरकती नोंदीची मुदतही अपुरी

सरचिटणीस दिलीप राजगुरव म्हणाले की, कर मुल्यांकन आणि कर आकारणी नोटीसा अदा करण्याची पद्धत विधी नियमानुसार न केल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. हरकती नोंदीची मुदतही अपुरी व नियमबाह्य आहे. नगरपरिषद ही स्वायत्तसंस्था असून त्याबाबत सभागृहात याबाबतचे निश्‍चित ठराव होणे अपेक्षित होते. तसे न झाल्याने नागरिकांवर अन्यायकारकरित्या वाढीव व असंयुक्तीक कर लादाला गेला आहे. त्यासाठी कायदेशीर लढा देण्याचे काम कृती समिती करणार आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी श्रेयवादासाठी केवळ मतांच्या राजकारणातून ह्या प्रश्‍नाचे भांडवल न करता नागरिकांना न्याय्य कर आकारणी करता यावी यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन कार्याध्यक्ष अमीन खान यांनी केले आहे. जर तसे झाले नाही, तर समितीतर्फे न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे