तांदूळवाडीत एक किमीमध्ये सहा आरक्षणे

बारामती । बारामती नगरपालिकेचा प्रारूप विकास योजना आराखडा हा वाढीव हद्दीतील असून यावर बारामती शहरात चांगलेच रणकंदन पेटले आहे. नियोजन समितीचा अहवाल आमच्या हातात आला असून नगरपालिकेने मागणी केल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. मात्र या समितीतील सदस्य किरण गुजर यांनी या अहवालाचे खापर राज्य सरकारवर फोडले आहे. याबाबत बोलताना गुजर म्हणाले, खेळाची आरक्षणे आम्ही कमी प्रमाणात दाखविली होेती. मात्र राज्य सरकारने खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणात ज्यादा मंजुरी दिली आहे. तांदूळवाडी येथील एक किमीच्या परिसरात सहा आरक्षणे दाखविण्यात आली आहेत.

सार्वजनिक सुविधांसाठी आवश्यक क्षेत्र
नियोजनसमितीच्या अहवालानुसार मुद्दा क्र. 2 च्या अनुषंगाने भविष्यातील लोकसंख्येसाठी पुरवायच्या प्राथमिक शाळा, उद्यान, खेळाची मैदाने, हॉस्पिटल, नगरभवन इ. सार्वजनिक सुविधांसाठी आवश्यक क्षेत्र नगरपरिषदेस सुलभरित्या उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेऊन सूचना व शिफारस करण्यात येत आहेत. या धोरणात सुविधा भूखंडाबाबच्या तरतूदी लागू होत आहेत. वाढीव नगरपरिषदेच्या हद्दीत क्षेत्र समाविष्ट होण्यापूर्वी नगरपरिषद हद्दीत हे क्षेत्र समाविष्ट झाले असले तरी प्रारूप विकास योजनेमध्ये प्रस्तावित केलेली कमी प्रमाणातील आरक्षणे वा एकाच ठिकाणी प्रस्तावित केलेल्या मोठ्या क्षेत्राची आरक्षणे त्यामुळे सुविधा भूखंड हे नगरपालिकेच्या मालकीचे व्हावे यासाठी नगरपालिकेने केलेला आटापिटा हा दिसून येत आहे. नियोजन समितीच्या सदस्यात नगरसेवक किरण गुजर, तत्कालिन नगराध्यक्ष सुभाष सेामाणी, नगरसेवक सुभाष ढोले, अधिकारी एस.जी. कुलकर्णी, वि.म. रानडे, से.द. चव्हाण व वास्तुविशारद संतोष रासकर यांचा समावेश होता.

कमी प्रमाणात आरक्षण
नियोजन समितीने 26.7.2016 रोजी आपला अहवाल तयार करून त्याला मान्यता घेऊन राज्यसरकारकडे पाठविला होता. या अहवालाता शासनाने 1979 मध्ये मंजूर केलेल्या नियोजन प्रमाणकांच्या अनुषंगाने आरक्षणे विचारात घेताना प्रत्यक्ष खेळाची मैदाने, उद्यान यासारख्या खुल्या स्वरूपाच्या वापरासाठी कमी प्रमाणातील आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. तर प्राथमिक शाळा या सुविधेसाठी मोठ्या क्षेत्राची सुमारे 0.80 हेक्टर व 1 हेक्टर क्षेत्राची अशा मोठ्या क्षेत्राची आरक्षणे एकाच ठिकाणी प्रस्तावित केली आहेत. या ऐवजी प्राथमिक शाळेची आरक्षणे 0.60 हे. इतक्या क्षेत्राची प्रस्तावित होणे योग्य झाले असते. याशिवाय काही आरक्षणे उदा. दवाखाना, हॉस्पिटल कमी प्रमाणात प्रस्तावित आहेत. तसेच या वाढीव हद्दीतील बहुतांश क्षेत्र विकसनासाठी खुल्या स्वरूपात उपलब्ध आहे. मुख्य रस्त्यापासून अंतर्गत भागातील मोठ्या क्षेत्राची प्रस्तावित केलेली वाहनतळाची आरक्षणे अत्यावश्यक वाटत नाहीत. हे अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

दोन महिने मुदतवाढ
बारामती नगरपरिषदेने विशेष सभा क्र. 6 नुसार दि. 20.8.2016 रोजी या अहवालास कार्यवाहीस मुदतवाढ देणे त्याप्रमाणे शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करणे, निर्णय घेणे या एकमेव विषयास मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये या प्रस्तावास शासनाकडे मंजुरीसाठी दाखल करावयास मुदतीअंती दोन महिने मुदतवाढ मंजुरीसह प्रस्ताव दाखल करणेस सर्वांनुमते मंजुरी देण्यात आली. असे स्पष्ट करण्यात आले.

15 टक्के सुविधा भूखंडाचे क्षेत्र
समितीने जर प्रस्तावित रेखांकनाखाली क्षेत्र 10 हे. पेक्षा जास्त असल्यास त्यामध्ये सोडावयाच्या 15 टक्के सुविधा भूखंडाचे क्षेत्र शक्यतो एकाच ठिकाणी प्रस्तावित करावे. तसेच असे सुविधा भूखंड नगरपरिषदेच्या आवश्यकतेनुसार परिसरातील नागरिकांना पुरवावयाच्या एखाद्या सुविधेसाठी आवश्यक असल्यास सदर सुविधा भूखंड चटईक्षेत्र निर्देशांक वा हस्तांतरणीय विकास हद्द या भुसंपादक अधिनियमानुसार च्या नुकसानभरपाई बदल्यात नगरपरिषदेच्या ताब्यात देणे बंधनकारक राहील. नगरपरिषदेने हे क्षेत्र विकासनासाठी रेखांकन मंजुरीपासून दहा वर्षाच्या आत ताब्यात घेऊन विकसित करणे बंधनकारक राहील अन्यथा हे क्षेत्र जमीनधारक, अनुज्ञेय वापरासाठी विकसित करू शकेल असे स्पष्ट शिफारस केल्यामुळे नगररचनाखात्याने कलम 8 मध्ये सदरचे सुविधा भुखंड हे नगरपालिकेच्या वापरासाठी मालकीचे होते हे स्पष्ट केले आहे तरीही नगरपालिका राज्यसरकारच्या माथी हे खापर का फोडत आहे. याविषयी नागरिक आश्‍चर्य व्यक्त करीत आहेत. अहवालाची मिमांसा केली असता नियोजन समितीचा अहवालच अनेक बाबी ठळकपणे स्पष्ट करीत आहे.