तातडीच्या कर्जाच्या निकषांमध्ये बदल करा

मुंबई – थकित कर्जदारांना खरीप हंगामासाठी दहा हजार रूपये तातडीचे पिककर्ज देण्यासाठी राज्य सरकारने टाकलेल्या अटींमुळे बहुतांश गरजू व संकटग्रस्त शेतकरी यापासून वंचित राहणार असल्याची भीती शेतकरी संघटनाच्या सुकाणू समितीचे समन्वयक डॅा. अजित नवले यांनी व्यक्त केली आहे. या निकषांत तातडीने बदल करून संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना नव्या हंगामासाठी पुरेसे पिककर्ज द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शासनाने जारी केलेल्या आदेशात १० हजार रूपयांच्या तातडीच्या पिक कर्जासाठी ३० जून २०१६ पर्यंत थकीत असलेल्यांनाच पात्र ठरविले आहे. प्रत्यक्षात ३१ मार्च २०१७ पर्यंत जे शेतकरी कर्जफेड करू शकलेले नाहीत व त्यामुळे नवे पिककर्ज घेऊ शकलेले नाहीत. त्या सर्वांनाच अशा तातडीच्या कर्जाची नितांत आवश्यकता आहे. सरकार मात्र वस्तुस्थितीकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

तातडीच्या कर्जमाफीसाठी कोणास अपात्र करावे याविषयी शासनादेशामध्ये मोठी यादी दिली आहे. या आदेशात दिलेल्या यादीप्रमाणे या सर्वांना कर्जासाठी अपात्र केल्यास एकूण शेतकऱ्यांपैकी थोडेच शेतकरी कर्ज मिळण्यासाठी पात्र ठरतील. ग्रामीण भागात अनेक शेतकऱ्यांनी जमिनी विकून किंवा गहाण टाकून मुलांना शिक्षण दिले आहे. संस्थांमध्ये नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी लाखोंची कर्ज काढून देणग्या दिल्या आहेत. अनेकांचा हा कर्जाचा बोजा अद्याप फिटलेला आही. असे असताना सरसकट नोकरी असणाऱ्यांना कर्ज नाकारणे अन्यायकारक आहे असेही नवले यांनी म्हटले आहे.

लोकशाही निवडणुकांबाबत आपले आकलन काय आहे, याचे अत्यंत दिवाळखोर प्रदर्शन या अटीतून सरकारने केले आहे. कुटुंबातील एकाच्या नावे जरी चार चाकी वाहन असेल तर अशा कुटुंबाला कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी शेतकरी अत्यंत जीर्ण वाहने अत्यल्प किमतीत विकत घेत असतात. अशा शेतकऱ्यांनाही या अटीमुळे वंचित राहावे लागणार आहे. कुटुंबाची शेती आणि रेशन कार्ड एकत्रच आहे. मात्र व्यवहार वेगवेगळे आहेत. अशीच कुटुंबव्यवस्था आज ग्रामीण भागात प्रचलित आहे. अशा परिस्थितीत घरातील अशा विभक्त व्यवहार असणाऱ्या चार चाकी वाहनधारकांमुळे इतर सर्वांनाच कर्जासाठी अपात्र ठरविणे अत्यंत अन्यायकारक ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.