तापी नदीवरील सुलवाडे-जामफळ प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता

शिंदखेडा तालुक्यातील 50 आणि धुळे तालुक्यातील 50 गावांना होणार लाभ; पाठपुराव्याला यश

1 लाख 32 हजार एकर जमीन ओलीता खाली येणार

धुळे । शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळापासून रखडलेल्या तापी नदीवरील सुळवाडे जामफळ प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. या प्रकल्पामुळे शिंदखेडा तालुक्यातील 50 गावे व धुळे तालुक्यातील 50 गांवाना लाभ होणार आहे. 1 लाख 32 हजार एकर जमीन ओलीता खाली येणार आहे. या कामासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री सुधीर मुगंटीवार, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांचे सहकार्य लाभले आहे. 18 वर्षापूर्वी युती शासन असतांना तापी नदीवर सुळवाडे व सारंगखेडा ला बॅरेजेस बांधण्यात आले होते. त्यामध्ये अडविलेल्या पाण्याचा लाभ सुलवाडे, जामफळ, कान्होली उपसासिंचन योजना आखण्यात आली.

लाखोंना मिळणार पाणी
पीएमकेएसवाय योजनेमध्ये समावेश झाल्रास 60 टक्के वाटा केंद्र व 40 टक्के वाटा महाराष्ट्र शासन असा 2 हजार 360 कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. शिंदखेडा तालुक्यातील वायपुर, बावले, सार्वे, पिंपरखेडा, मालीच गोराने, धारणे, नरडाणा, अंजदे, पिंप्राड, टेंभलार्ई, वारूड, पाष्टे, कमखेडा, हंबुर्डे, दभाशी, तावखेडा, सुकवद, सुलवाडे, पाटण, निरंगुडी, खलाणे, चांदगड, महालपुर, चिरणे, कंदाणे, मुडावद, बेटावद, पढावद, मुळसर, वालखेडा, मेलाणे, विटाई, दगाणे, अजंदे, भिकाण, दिगर, विकवेल, वडली, कलमाडी, बाभुळदे, डाबली, वाघाडी (बु), वाघाडी (खु), निशाणे, शिंदखेडा, सवाई मुकटी, अमराळे या गांवाच्या पिण्याचे व शेतीच्या पाण्याचे प्रश्‍न सुटेल. तसेच धुळे तालुक्यातील कुडाणे, बाबरे, धामणगांव, शिरूड, बोधगांव, निमगुळ, कुडाणेतांडा, तलवाडे, विंचुर, होरपाडा, जुनवणे, हेंदरूण, रावले, दोंदवाड, रावेर, सांजोरी, सौंदाणे, वडजाई, लोेनकुटे, कापडणे, सोनगीर इत्यादी गांवाना फायदा होणार आहे.

जलनियोजनाची मान्यता
संरक्षणमंत्री भामरे, पालकमंत्री रावल यांनी राज्य शासनाची परवानगी मिळवली आहे. स्टेट फायनॉन्स क्लिअरन्स अँड इन्व्हेस्टमेंट क्लिअरन्स केंद्रातून डॉ. सुभाष भामरे यांनी केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती व केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष यांच्या कडे पाठपुरावा करून जलनियोजनाची मान्यता वइन्व्हेस्टमेंट क्लिअरन्स मिळवले. परंतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (पीएमकेएसवाय) मध्ये यांची नोंद नसल्यामुळे लगेच निधी मिळणे कठीण होते.