तिवरांच्या जंगलांच्या संवर्धन, संरक्षणासाठी विशेष प्रकल्प

मुंबई । समुद्र किनार्‍यांचे संरक्षण तसेच नैसर्गिक आपत्तींना प्रतिरोध करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार्‍या तिवरांच्या जंगलांचे संवर्धन करण्यासह त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांना उपजिविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी तिवरांचे संरक्षण व उपजिवीका निर्माण करण्याच्या दृष्टीने 2017-18 या वर्षापासून प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सार्वजनिक तसेच खासगी जमिनीवर असलेल्या 30 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील तिवरांच्या जंगलांच्या संरक्षण होण्यास मोठी मदत होणार आहे. संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर तिवरांची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन त्यातून उपजिविकेची साधने उपलब्ध करुन देणे शक्य होईल.

राज्यातील तिवरांच्या जंगलांसाठी विशेष समिती स्थापन
तिवरांचे संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजनेंतर्गत ज्या गाव व वस्तीच्या क्षेत्रांमध्ये तिवरांची जंगले आहेत तेथे सामूहिक स्वरुपाचे फायदे देण्यासाठी संस्थात्मक उभारणी करण्यासाठी तिवरांच्या व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येईल. संबंधित क्षेत्राचे वनपाल किंवा वनरक्षक या समितीचे सचिव असतील. ही समिती तिवरांसाठी सुक्ष्म आराखडा तयार करण्यासोबतच त्यांचे संवर्धन, संरक्षण, सीमांकन आवश्यक असल्यास कुंपण उभारणे, रोपवने व नैसर्गिक पुनर्निर्मिती यासारखी कार्य करुन कांदळवनांच्या दर्जात वाढ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करेल.

15 कोटी रुपयांची तरतूद
सामूहिक स्वरुपांच्या कामासाठी शासनाचा सहभाग 90 टक्के व समितीचा सहभाग 10 टक्के राहील. वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कामासाठी शासनाचा सहभाग 75 टक्के व लाभार्थीचा सहभाग 25 टक्के राहील. या योजनेंतर्गत खेकडापालन, कालवेपालन, मधुमक्षिकापालन, शिंपले पालन, गृहपर्यटन, शोभिवंत मत्स्य शेती, भातशेती व इतर योजनेद्वारे रोजगार निर्मिती करण्यात येईल. 2017-18 मध्ये या योजनेसाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील 50 गावांची निवड करण्यात येणार आहे. 2018-19 व 2019-2020 मध्ये नवीन एकूण 75 गावांत योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.