‘तिहेरी तलाक’विरोधात 10 लाख मुस्लीम मैदानात!

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाकविरोधात सुरू करण्यात आलेली मोहीम जोर धरु लागली असून, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जाहीरनाम्यात हा मुद्दा समोर ठेवत निवडणूक लढवली असताना दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित मुस्लीम राष्ट्रीय मंचने या मुद्यावर मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम महिलांकडून समर्थन मिळत असल्याचा दावा केला आहे. तिहेरी तलाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर 10 लाखांहून जास्त मुस्लिमांनी स्वाक्षरी केली असल्याचे मुस्लीम राष्ट्रीय मंचने सांगितले. यामध्ये मुस्लीम महिलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. ट्रिपल तलाकवरुन सुरू झालेला वाद तसा नवा नाही. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून त्यावर वारंवार चर्चा केली जात आहे. उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपने विरोधी पक्ष विशेषत: काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाला या मुद्द्यावर आपली बाजू मांडण्याचे आव्हान केले होत.

मुस्लीम महिलांनी भाजपला मत दिल्याचा दावा
कुराणामुसार आधी तलाक दिल्यानंतर व्यक्तीला आपल्या या निर्णयावर विचार करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात येतो. यानंतरही जर तो आपल्या निर्णयावर कायम असेल तर अजून दोन वेळा तलाक बोलल्यास तलाक दिला असे मानले जाते. अनेक इस्लामिक देशांमध्ये ही परंपरा बंद करण्यात आली आहे. मात्र भारतात अद्यापही या प्रथेचे पालन केले जाते. मुस्लीम राष्ट्रीय मंचने या प्रथेविरोधात याचिका दाखल केली आहे. भाजपने उत्तरप्रदेश निवडणुकीत मिळवलेल्या विजयानांतर या याचिकेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. भाजपने तिहेरी तलाकला केलेला विरोध पाहता अनेक मुस्लीम महिलांनी आम्हाला मत दिल्याचा दावा भाजपने केला. भाजपने उत्तरप्रदेश निवडणुकीत इतिहास रचत दणदणीत विजय मिळवला आहे. 403 जागांच्या विधानसभेत भाजपने 312 जागा जिंकल्या आहेत. 1980 नंतर उत्तरप्रदेशात इतका मोठा विजय मिळवणारा भाजप पहिलाच पक्ष आहे. जनगणनेनुसार उत्तरप्रदेशातील 20 कोटींच्या लोकसंख्येतील 18 टक्के मुस्लीम आहेत.

हत्या होण्यापेक्षा, तीन शब्द बरे…
सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली वैयक्तिक कायद्यांचे पुनर्लेखन केले जाऊ शकत नाही. हा धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्दा असल्याने न्यायालय त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, असे सांगून ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने तीन तलाक (या शब्दाचा तीनदा उच्चार करून घटस्फोट देणे) प्रथेचे सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार समर्थन केले होते. मुस्लीम महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रथेला आव्हान दिले. ही प्रथा घटनाविरोधी असल्याचा तिचा दावा आहे. या याचिकेवर 27 ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मुस्लीम वैयक्तिक कायदेमंडळाला नोटीस पाठवून म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. वैयक्तिक कायदे हे घटनेचे उल्लंघन करणारे आहेत असे म्हणून त्यांना आव्हान देता येत नाही. जेव्हा वैवाहिक संबंधात बेबनाव निर्माण होतो आणि पतीला पत्नीपासून विभक्त व्हावे वाटू लागते, तेव्हा वेळखाऊ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते आणि पती विभक्त होण्यासाठी पत्नीची हत्याही करू शकतो. अशा स्थितीत तलाक या शब्दाचा तीनदा उच्चार करून पत्नीला तलाक देणे हा उत्तम मार्ग आहे, असे या मुस्लीम बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.