तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ’मुस्लीम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक 2017’ ला म्हणजेच तीन तलाकविरोधी विधेयकाला शुक्रवारी मंजुरी दिली. त्यानुसार तोंडी, लिखित अथवा अन्य मार्गांनी दिलेले तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) बेकायदेशीर ठरणार आहे. या विधेयकाचा मसुदा संसदेत सादर करण्यात येणार असून, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ते पारित झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. संसदेचे अधिवेशन सुरू असून, त्यात हे विधेयक पारित करून घेण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न असतील. विधेयकातील तरतुदीनुसार तीन तलाक हा दंडात्मक आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. तसेच संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होणार आहे.

सहा राज्यांचे विधेयकाला समर्थन
या विधेयकाला ‘द मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स इन मॅरेज अ‍ॅक्ट’ असे नाव देण्यात आले असून, हा कायदा केवळ तिहेरी तलाकसाठी लागू होणार आहे. 22 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकला बेकायदेशीर ठरविले होते. या विधेयकाला महाराष्ट्र, झारखंड, आसाम, मध्यप्रदेश, मणिपूर, उत्तरप्रदेश या राज्यांनी समर्थन दिले आहे. तोंडी, लिखित आणि मेसेजद्वारे दिलेल्या तलाकला या विधेयकात बेकायदा ठरवण्यात आले आहे. जर एखाद्या महिलेला अशाप्रकारे तलाक दिल्यास ती महिला स्वत:च्या आणि अल्पवयीन मुलाच्या पालपोषणाच्या खर्चाची मागणी पतीकडून करु शकते. तसेच खर्चाची रक्कम न्यायाधीश ठरवतील, असेही या विधेयकात नमूद आहे.

मंत्रिगटाने तयार केला विधेयकाचा मसुदा
गेल्या काही दिवसांपासून तीन तलाकवर विविधस्तरांवर जोरदार चर्चा सुरू होती. तीन तलाक बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच केंद्र सरकारने तीन तलाकविरोधी कायदा तयार करावा, असे निर्देश दिले होते. या विधेयकाचा मसुदा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांच्या गटाने तयार केला होता. त्यात सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद आणि पी. पी. चौधरी यांचा समावेश होता. पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे.