निर्णय स्वागतार्ह, ऐतिहासिक कसा?

तिहेरी तलाक मुद्द्यावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आपला निर्णय जाहीर केला. पाचपैकी तीन न्यायमूर्तींना तिहेरी तलाकच असंवैधानिक असल्याचे सांगितले. तर दोन न्यायमूर्तींनी याप्रकरणी संसदेने कायदा करावा, अशी भूमिका मांडली. मुळात हा मुद्दा नको तेवढा पेटता ठेवण्यात केंद्रातील हिंदुत्ववादी सरकारचा हात होता. त्याला काही इस्लामवादी लोकांनीही खतपाणी घातले. प्रश्न असा निर्माण होतो, की तिहेरी तलाक अवैध ठरविण्याचा निर्णय भारतीय न्यायसंस्थेने पहिल्यांदाच दिला आहे का? तर याप्रश्नाचे सरळ सरळ उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. यापूर्वीही मुस्लीम कुटुंबीयांच्या घटस्फोटाशी संबंधित प्रकरणे जेव्हा जेव्हा न्यायसंस्थेपर्यंत पोहोचली, तेव्हा तेव्हा त्यांनी तिहेरी तलाकला नकारच दिला आहे. देशातील काही समाजकंटक हेतुपुरस्सर यासंदर्भात देशवासीयांचा बुद्धिभ्रम करण्याचा प्रयत्न करत असतात. मुस्लीमविरोधी राजकारणासाठी तलाक न्यायव्यवस्थेला मान्य नाही, अशी गैरसमजूत हेतुपुरस्सर पसरविली जात असते. वास्तवात मुस्लिमांचा तलाक हा भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गत सामिल आहे. मुस्लीम पर्सनल कायद्यालादेखील धरूनच आहे. खरे तर न्यायसंस्थेचा तलाकला विरोध नसून, तोंडी तीन तलाकला आहे. तसा विरोध विविध खटल्यांत न्यायालयांनी नोंदविलेला आहे.

तीन तलाकच्या मूळ इस्लामी शिकवणीनुसार न्यायालयाने तोंडी तीन तलाकला प्रत्येक खटल्यात नाकारले असून, पीडितेला दिलासा देण्याचे कामच केले आहे. त्यामुळे काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अजिबात पहिला किंवा शेवटचा नाही, त्यामुळे तो ऐतिहासिक वैगरे म्हणणे शुद्ध मूर्खपणा आहे. शमीम आरविरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 2002 मध्ये तोंडी तीन तलाकविरोधात निकाल दिला होता, दगडू पठाणविरुद्ध रहिमाबी पठाण खटल्यात 2002 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानेही असाच निकाल दिला होता. तर 2004 मध्ये नज्मूनबीविरुद्ध सिकंदर रहमान खटल्यातही मुंबई उच्च न्यायालयाने तोंडी तलाकविरुद्ध निकाल दिलेला आहे. न्यायसंस्थेने या तीनही प्रकरणात तोंडी तीन तलाक अमान्य केलेला आहे. तसेच, अनेक मुस्लीम विद्वानही असा तलाक मान्य करत नाहीत; त्यात अहले हदीस या चळवळीचा तर सिंहाचा वाटा आहे. या चळवळीने मुस्लीम समाजात मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीही घडवून आणली. खरे तर हे प्रकरण मूळापासून समजून घ्यावे लागेल. इस्लाम धर्मानुसार विवाह एक बंधन नसून, ते कराररुपी नाते आहे. दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन हा करार करावयाचा असतो. त्यासाठी दोघांचीही संमती अवश्यक असते. मुलीच्या संमतीशिवाय तिचा विवाह केला जाऊ शकत नाही. दोन्ही पक्ष स्वमर्जीने विवाह करत असतील तर तो वैध विवाह ठरतो. विवाहानंतर या नात्याला टिकवून ठेवणे, नात्याचे पावित्र्य राखणे हे दोघांचेही कर्तव्य आहे. पवित्र कुरआननुसार विवाहाच्या नात्याने प्रेम व करुणा उत्पन्न होणे अपेक्षित आहे. एकमेकांसाठी पोशाखाची उपमा कुरआनने दिली आहे. पतीने आपल्या पत्नीचा तिरस्कार करू नये, अशी शिकवण कुरआन देते. हिंदू धर्मातील विवाह संस्थेत जेव्हा अनेक स्त्रियांना शारीरिक, धार्मिक अन् कौटुंबीक गुलामगिरीच वाट्याला आली; तेव्हा महिलांना योग्य सन्मानासह जगण्याचे अधिकार बहाल करणारा इस्लाम हा जगातील खरा सुधारणावादी धर्म आहे. परंतु, तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर निव्वळ गदारोळ निर्माण करणे, बहुसंख्य लोकांचे अज्ञानतावश बुद्धिभ्रम निर्माण करणे या हेतूने काही ठरावीक लोकांनी हा मुद्दा पेटता ठेवला, त्यामागे त्यांचा धार्मिक दुही माजविण्याचा कुहेतू आहे.

ज्या प्रकारे विवाहास दोन्हीपैकी एकाही पक्षाची मान्यता नसल्यास इस्लाममध्ये विवाह अवैध ठरतो, त्याच प्रकारे विवाहानंतर दोन्हीपैकी एकाही पक्षाला नांदणे किंवा नांदविणे अशक्य असेल तर दोघांनाही हा करार संपुष्टात आणण्याचा अर्थात घटस्फोटाचा अधिकार आहे. घटस्फोट हा अधिकार म्हणून मान्य करणारा हा एकमेव धर्म आहे. म्हणून तो जास्त क्रांतिकारक धर्म म्हणावा लागेल. 1400 वर्षापूर्वी हा अधिकार देण्यात होता, यावरून त्याचे ऐतिहासिकत्व लक्षात येईल. ज्या धर्मात कन्यादानानंतर सासरी नांदणार्‍या मुलीला परत पित्याच्या घरी येण्याचा अधिकार राहात नव्हता, मग् ती जळून मेली काय? किंवा विहिरीत उडी घेऊन तिने जीव दिला काय? त्याचे कुणाला सोयरसुतक राहात नव्हते, त्या काळात स्त्रियांना इस्लामने अशाप्रकारचा अधिकार दिला होता. तीन वेळा तलाक तलाक तलाक असा उच्चार केला म्हणजे, घटस्फोट झाला! तलाक हे पुरुषांच्या हाती लागलेले स्त्रीशोषणाचे हत्यार आहे!! अशा प्रकारचा युक्तिवाद गैरमुस्लीम करत असतात. तो निव्वळ बुद्धिभ्रम असून, सत्यता तशी नाही. कुरआनसह सुरह बकरा, सुरह निसा आणि सुरह तलाकमध्ये याबाबत सविस्तर वर्णन आलेले आहे. तसेच बुखारी आणि मुस्लीमसारखे हदीस ग्रंथदेखील याबाबत स्पष्टता देतात. इस्लाममध्ये घटस्फोटाचे तीन प्रकार आहेत. तलाक (पुरुषाचा एकतर्फी निर्णय), खुलअ (दोघांची संमती), फस्क (स्त्रीचा एकतर्फी निर्णय) जेव्हा दोघांत तडजोडीचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरतात, तेव्हाच तलाक घेता येतो. त्यासाठी तलाकमध्ये तीन महिने तर उर्वरित पद्धतीत एक महिन्याचा कालखंड पुनर्विचारार्थ दोघांनाही देण्यात आलेला आहे. या कालखंडात स्त्रीसंग पूर्णतः वर्ज्य सांगण्यात आलेला आहे. निव्वळ तीनवेळा तलाक म्हटले म्हणून तडकाफडकी घटस्फोट होत नाहीत, तशी पद्धत इस्लामला अमान्य आहे. परंतु, भारत, पाकिस्तानसह आशिया खंडात या संदर्भात एक प्रकारची कुप्रथा निर्माण झाली असून, त्या कुप्रथेवर विविध उच्च न्यायालयांसह सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी प्रहार केले आहेत. कुणाही विचारवंत मुस्लिमांनी या कुप्रथेचे कधीच समर्थन केलेले नाही. त्यामुळे आतादेखील तोंडी तिहेरी तलाकविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय मुस्लीम समाजाने अमान्य केलेला नाही, उलटपक्षी त्याचे स्वागतच केले आहे.

केंद्रातील हिंदुत्ववादी सरकारला या मुद्द्याचे राजकारण करून मुस्लिमांविरोधात हेतुपुरस्सर बुद्धिभ्रमाचे वातावरण निर्माण करायचे असल्याने ते याबाबत चुकीचा संदेश देशवासीयांत पोहोचविण्याचे काम करत आहेत. तोंडी तलाक हा इस्लामबाह्य असल्याने त्यांनी खुशाल कायदा करावा. त्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारला आदेश दिलेच आहेत; त्याची अमलबजावणी सरकारने करावी. देशातील तीन कोटी महिलांना घटनापीठाच्या निर्णयाने दिलासा मिळाला असला तरी, अशाप्रकारची अन्यायकारक प्रथा कधीच इस्लाममध्ये नव्हती. उलटपक्षी ज्या हिंदूधर्माचा वारंवार संदर्भ दिला जातो, त्या धर्माला स्त्रीशोषणाचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. तसे शोषण मुस्लीम स्त्रियांचे कधी झाले नाही, कुठे काही तुरळक प्रकार घडलेही असेल तर ते इस्लामच्या शिकवणीविरोधातील असतील. तोंडी तीन तलाक ही कुप्रथा होती. तिचा मुस्लीम अभ्यासक, मौलवी यांनी नेहमीच विरोध केला. कायद्याने या प्रथेवर तोडगा काढणे शक्य आहे किंवा नाही हे सांगणे कठीण असले तरी, मुस्लीम समाजाने प्रबोधन करण्याची गरज आहे.