तिहेरी तलाक असंवैधानिक, बेकायदेशीर!

नवी दिल्ली : मुस्लीम समाजातील तोंडी तीन तलाकविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मंगळवारी ऐतिहासिक निर्णय देत, तिहेरी तलाक हा असंवैधानिक व बेकायदेशीर ठरविला. ही प्रथा पवित्र कुरआनच्या मूळ सिद्धांताविरोधात असून, ती आजपासून रद्द करण्यात येत आहे. अशा प्रकारचा झालेला घटस्फोट आजपासून अवैध असेल, असेही घटनापीठाने स्पष्ट करत, संसदेला सहा महिन्यांत कायदा करण्याचे निर्देश दिले. संसदेने या मुदतीत कायदा केला नाही तर घटनापीठाचा निर्णयच कायद्याची जागा घेईल, असेही निर्देशित करण्यात आले. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने तीनविरुद्ध दोन अशा बहुमताने हा ऐतिहासिक निवाडा केला. 365 पानांच्या या निकालपत्रात पाचही न्यायमूर्तींचे वेगवेगळी मते असले तरी, बहुमताच्याआधारे तलाक-ए-बिद्दत रद्द करण्यात येत असल्याचा निर्णय देण्यात आला. सरन्यायाधीश खेहर व न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांनी तीन तलाक ही प्रथा सहा महिन्यांकरिता अंतरिम रद्द करण्याचे मत मांडले व सरकारला यासंदर्भात कायदा करण्याचे निर्देश दिले. तर न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन आणि न्यायमूर्ती उदय यू. ललित यांनी ही प्रथा भारतीय संविधानाचे उल्लंघ असल्याने असंवैधानिक असल्याचा निर्णय दिला. तर बहुमताच्याआधारे घटनापीठाने स्पष्ट केले, की जी प्रथा कुरआनच्याविरोधात आहे, ती अस्वीकार्य आहे. शायरा बानो या मुस्लीम महिलेने तोंडी तीन तलाकविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तीन तलाक हा इस्लामचा भाग नसून, श्रद्धेचाही विषय नाही. अशा प्रकारचा तलाक हा आपल्यात व ईश्वरात पाप असल्याचे मत या महिलेने मांडले होते. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानेही तोंडी तलाक हा वाईट असून, पाप व गैरइस्लामी असल्याचे मत नोंदविले आहे. केंद्र सरकारनेही शायरा बानो यांना पुरक भूमिका मांडली होती. मुस्लीम महिलांना समानतेचा अधिकार मिळाल्याची प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घटनापीठाच्या निकालानंतर व्यक्त केली.

कायदा करताना राजकारण बाजूला ठेवा
केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकसंबंधी संसदेत कायदा करावा, असे आदेश देतानाच यात थेट हस्तक्षेप करण्यास घटनापीठाने नकार दिला. राजकीय पक्षांनी यासंदर्भात निर्णय घेताना राजकारण बाजूला ठेवावे, अशी सूचनाही घटनापीठाने केली. हा निकाल देताना पाचही न्यायमूर्तींत एकमत होऊ शकले नाही. तिहेरी तलाक प्रथा घटनाबाह्य असल्याचे मत न्यायमूर्ती ललित, नरिमन आणि कुरियन यांनी मांडले. या प्रथेमुळे घटनेतील कलम 14, 15, 21 आणि 25 चे उल्लंघन होत नसल्याचे मत सरन्यायाधीश खेहर आणि नाझीर यांनी मांडले. यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. तीन तलाक पीडित अतिया साबरी यांचे वकील राजेश पाठक यांनी सांगितले, की घटनापीठाने 3:2 असा बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला घटनापीठाचा हा निकाल रुचलेला नाही, तर अनेक मुस्लीम नेत्यांनी या निकालावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे.

हा आस्थेचा विषय, दखल देऊ नका
इस्लाममध्ये तिहेरी तलाक निषिद्ध व पाप आहे. मात्र तो आस्थेचा विषय व पर्सनल लॉचा हिस्सा आहे. न्यायालयाने यामध्ये दखल देऊ नये. लॉ बोर्ड निकाहनाम्यात एक पर्याय देईल. त्यानुसार महिलांना तलाक नाकारता येईल. ही चौदाशे वर्षांची जुनी प्रथा आहे. त्याला अधिकारांवर पारखता येणार नाही, असा युक्तीवाद मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने केला होता.

पाच विविध धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा निर्णय
तिहेरी तलाकच्या निकालाच्या पाच दिवसांनी सरन्यायाधीश 27 ऑगस्टला निवृत्त होणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर 6 दिवसांत 27 तास सुनावणी केली. तिन्ही बाजूंच्या 15 वकिलांनी युक्तिवाद केला. निकाल सुनावणार्‍या घटनापीठात पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश होता. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर (शीख), कुरियन जोसेफ (ख्रिश्चन), यू. यू. ललित (हिंदू), अब्दुल नजीर (मुस्लीम) आणि आर. एफ. नरिमन (पारशी) यांचा समावेश होता.

शाह बानो ते शायरा बानो!
तिहेरी तलाकविरुद्ध प्रथम शाह बानो यांनी 1978 मध्ये आवाज उठवला होता. त्यांनी वकील पतीला आव्हान देऊन लढाही जिंकला होता. मात्र, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या एका निर्णयाने शाह बानो जिंकूनही त्यांना त्यांचा हक्क मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाचे श्रेय शायरा बानो यांना जात असले तरी आवाज उठविण्याची खरी सुरूवात शाह बानो यांनीच केली होती. त्यानंतर 2002 मध्ये निकाह झालेल्या उत्तराखंडच्या काशीपूर येथील शायरा बानोने न्यायालयात धाव घेऊन तीन तलाक संविधानाच्या अनुच्छेद 14 आणि 15 च्या अन्वये मिळालेल्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचे सांगितले. न्यायालयानेही शायराचे म्हणणे ऐकून घेत तीन तलाकला घटनाबाह्य असल्याचे अखेर घोषित केले आहे. शायरासोबतच्या या संघर्षात आफरीन रेहमान, आतिया साबरी, गुलशन परवीन आणि इशरत जहाँ आदी महिलांचेही योगदान आहे.

आजचा दिवस ऐतिहासिक
आता बहुविवाह पद्धतीविरोधात लढा देणार असून, त्यासाठी न्यायालयात धाव घेणार आहे. मुस्लीम महिलांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. मी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आणि समर्थन करते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाचा आदर राखून सरकारने लवकरात लवकर संसदेत कायदा करावा. आता कोणत्याही मुस्लीम महिलेला कोणी तलाक देऊन बेघर करू शकणार नाही. तरीही मुस्लीम महिलांसाठी खूप काही करणे गरजेचे आहे. त्यांच्यामध्ये जागरूकता निर्माण करावी लागेल. समाजात बहुविवाह आणि निकाह हलालसारख्या पद्धती असून, त्या रोखल्या पाहिजेत.
– शायरा बानो, याचिकाकर्त्या

समानतेचा हक्क मिळाला
तिहेरी तलाक प्रथेवर सहा महिन्यांची बंदी घालण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक आहे. यातून मुस्लीम महिलांना समानतेचा हक्क मिळाला आहे आणि महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीनेही हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
– नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

अंमलबजावणीचे मोठे आव्हान
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावाचा लागेल, पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान असेल.
– असदुद्दीन ओवेसी, खासदार