‘तिहेरी तलाक‘ घटनापीठाकडे वर्ग!

नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय वादाचा मुद्दा बनलेल्या तोंडी तलाकप्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवली. हे घटनापीठ मुस्लीम समाजातील ’निकाह हलाला’सारख्या प्रथांबाबत घटनात्मक आधारावर विश्‍लेषण करणार असून, त्याबाबतची पुढील सुनावणी 11 मेरोजी होणार आहे. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या खंडपीठासमोर तिहेरी तलाकप्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायपीठाने हा निर्णय घेतला. तिहेरी तलाक, बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलालाप्रकरणी येणार्‍या याचिकांवर घटनापीठाकडेच यापुढील सुनावणी होणार आहे. तोंडी तलाकप्रकरणी फक्त कायदेशीर मुद्द्यावरच सुनावणी होईल. सर्व पक्षकारांची बाजू न्यायालय विचारात घेईल. न्यायालय कायद्यापासून वेगळे नाही. या प्रकरणी 11 मेरोजी उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये पुढील सुनावणी होईल. यापूर्वी न्यायालय 30 मार्चला तोंडी तलाक, हलाला आणि एकापेक्षा अधिक विवाह अशा प्रथांसबंधी विचारासाठी मुद्दे निश्‍चित करेल, असे सरन्यायाधीश खेहर यांनी सांगितले.

समान नागरी कायद्यावर चर्चा नाही!
केंद्र सरकारशिवाय या प्रकरणी आणखी काही पक्षकारांनी न्यायालयात प्रश्‍न उपस्थित केले होते. या सर्व प्रश्‍नांची नव्याने रुपरेषा तयार केली जाईल. तसेच सर्वांनी आपले प्रश्‍न 30 मार्चपर्यंत अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्याकडे द्यावे. यानंतर कुठले प्रश्‍न विचारासाठी योग्य आहेत हे न्यायालय ठरवेल, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. तोंडी तलाक, निकाह हलाला आणि मुस्लिमांमधील बहुपत्नीत्वाची प्रथा या सगळ्यांबद्दल सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी म्हटले होते. मुस्लीम कायद्याच्या आधारे करण्यात येणार्‍या तलाकचा विचार करण्यात येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. हे प्रकरण मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचे आहे, असे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते. या प्रकरणाचा निकाल इतर प्रकरणांवरही परिणाम करु शकतो. या प्रकरणावेळी समान नागरी कायद्यावर चर्चा होणार नाही, असे यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलेले आहे.

अधिकारापासून महिलांना वंचित ठेवता येणार नाही!
सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीर बाजूंच्या आधारावर निर्णय देणार आहे. 11 मेपर्यंत एक आदेश काढून तोंडी तलाकच्या वैधतेसंबंधीच्या सर्व याचिकांचा निपटारा करण्यात येईल. या प्रकरणाशी संबंधित वकिलांनी एकत्र येऊन या मुद्याला अंतिम स्वरुप द्यावे, असेही सरन्यायाधीशांनी सूचित केले आहे. याआधी केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेत मुस्लिमांचे लिंग गुणोत्तर आणि सांप्रदायिकतेचा हवाला देऊन तोंडी तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्वाचा विरोध केला होता. लैंगिक समानता आणि महिलांचा मान सन्मान या प्रकरणी कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात संविधानाने दिलेल्या अधिकारांपासून महिलांना वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने आली भूमिका मांडताना सांगितले होते.

हत्या होण्यापेक्षा, तीन शब्द बरे…
वैयक्तिक कायदे हे घटनेचे उल्लंघन करणारे आहेत असे म्हणून त्यांना आव्हान देता येत नाही. जेव्हा वैवाहिक संबंधांत बेबनाव निर्माण होतो आणि पतीला पत्नीपासून विभक्त व्हावे वाटू लागते, तेव्हा वेळखाऊ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते आणि पती विभक्त होण्यासाठी पत्नीची हत्याही करू शकतो. अशा स्थितीत तलाक या शब्दाचा तीनदा उच्चार करून पत्नीला तलाक देणे हा उत्तम मार्ग आहे, असे या मुस्लीम बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.

या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय करणार विचार..
1) धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारानुसार तोंडी तलाक, हलाला आणि एकापेक्षा अधिक विवाहांना घटनेनुसार मंजुरी दिली जावू शकते की नाही?
2) समानतेचा अधिकार आणि स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार यात कशाला प्राधान्य दिले जावे?
3) ’पर्सनल लॉ’ला घटनेच्या कलम 13 नुसार कायदा मानायला हवे की नको?
4) भारताने स्वाक्षरी केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार तोंडी तलाक, निकाह हलाला आणि एकापेक्षा अधिक विवाह हे योग्य आहेत का?