तिहेरी तलाक नाकारता येईल का?
नवी दिल्ली । तिहेरी तलाकवर सलग पाचव्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने, निकाहनाम्यात मुस्लीम महिलांनाही काही अटी मांडता येईल, असे सांगितले होते. त्यामुळे बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, मुस्लीम विवाहाच्या, निकाहनाम्यात तिहेरी तलाक नाकारण्याचा अधिकार मुस्लीम महिलांना मिळू शकतो का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला विचारला आहे. याशिवाय तिहेरी तलाक दिल्यावर लगेचच निकाह, विवाह संपुष्टात येऊ शकत नसल्याचा मुद्द्याचा निकाहनाम्यात समावेश होऊ शकतो. हा मुद्दा काझींनी तळागाळापर्यंत लागू केल्यावरच त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासंदर्भात मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या युसुफ हातिम यांनी वेगळे मत मांडले. हातिम म्हणाले की पर्सनल लॉ बोर्डाचा सल्ला मानणे काझींवर बंधनकारक नाही, पण ते होकार देऊ शकतात. यावेळी बोर्डाने 14 एप्रिल 2017 रोजी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तिहेरी तलाक एक पाप असून ते करणार्‍यावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला होता.
जमियत उलेमा-ए-हिंदचा दावा
जमियत उलेमा-ए-हिंदचे वकील राजू रामचंद्रन यांनी न्यायालयात सांगितले की, तिहेरी तलाक दिल्यानंतर एखादा पती आपल्या पत्नीसोबत रहात असेल तर तो गुन्हा आहे. इस्लाम धर्मात याआधीच महिलांना अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत.
बोर्डाचा दावा
बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्रात छापलेल्या सर्वेक्षणाचा संदर्भ न्यायालयात दिला. त्यानुसार मुस्लीम समुदायात एकाच वेळी तिहेरी तलाक देण्याचे प्रमाण फक्त 0.4 टक्के असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयात दिला. यावेळी मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये न्यायालयाने दखल घेणे हे घरगुती प्रकरणांमध्ये डोके खुपसण्यासारखे आहे. असा प्रकार दुसर्‍या प्रकरणांमध्ये घडू शकतो, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले.