तिहेरी तलाक, ‘निकाह हलाल’वर चर्चा

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तिहेरी तलाकसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवताना या खटल्यासाठी विचारात घेण्यात येणार्‍या मुद्द्यांची दिशा स्पष्ट केली. तिहेरी तलाकची प्रथा ही धर्मातील मूलभूत घटक आहे किंवा नाही तसेच हा घटनेतील अंमलबजावणी योग्य मूलभूत अधिकार म्हणून तिहेरी तलाकच्या प्रथेला मान्यता देता येईल का, हे पडताळून पाहणार असल्याचे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

आजपासून दररोज या प्रकरणाची सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली. हा खटला लवकरात लवकर निकालात काढण्यासाठी आजपासून दररोज या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात येणार आहे. यावेळी न्यायालयाकडून मुस्लीम समाजातील बहुपत्नीत्व आणि ‘निकाह हलाल’बाबत पक्षकारांची बाजू ऐकून घेण्याचेही मान्य केले. मात्र, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेसंदर्भात न्यायालय कोणतीही चर्चा करणार नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश
सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी तिहेरी तलाक, बहुपत्नीत्व व निकाल हलाल या प्रथांना आव्हान देणार्‍या 7 याचिकांवर एकत्रित सुनावणीला सुरुवात झाली. ही सुनावणी अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. हा खटला लवकर निकालात काढण्यासाठी आजपासून दररोज या खटल्याची सुनावणी होईल तसेच या खटल्यासाठी नेमण्यात आलेल्या खंडपीठात पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. यामध्ये खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती उदय ललित, न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन आणि न्या. अब्दुल नाझिर यांचा समावेश आहे.

पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचे खंडपीठ ही ऐतिहासिक घटना
तिहेरी तलाकची प्रथा रद्द करण्यासाठी मुस्लीम पर्सनल कायद्यात बदल करण्याच्या मागणीसाठी पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचे खंडपीठ नेमण्याची घटना ही ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. देशभरातील मुस्लीम समाजाच्या अनेक स्त्रियांनी या प्रथेविरोधात आवाज उठवला होता. मात्र, त्याचवेळी ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डने (एआयएमपीएलबी) तिहेरी तलाकचे जोरदार समर्थन करताना कायद्यात सुधारणा करण्याला तीव्र विरोध दर्शवला होता. ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’नुसार मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले अधिकार हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार असल्याचा दावाही ‘एआयएमपीएलबी’ने केला होता.