तिहेरी तलाक बंदीसाठी लवकरच कायदा!

येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडणार

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करण्याचा विचार करत असून, हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात तोंडी तलाकवर स्थगिती आणत सरकारला कायदा करण्याचे निर्देश दिले होते.

सहा महिन्यांची स्थगिती
तोंडी तलाक धार्मिक प्रक्रिया असल्याने न्यायालय त्यात दखल देणार नसल्याचे तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. जे. एस. खेहर आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नाझीर यांनी अल्पमतात दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते. मात्र सरकारने याप्रकरणी दखल घेऊन तोंडी तलाकला आळा घालण्यासाठी कायदा करायला हवा, असे दोन्ही न्यायमूर्तींचे म्हणणे होते. तोंडी तलाक प्रक्रियेला सहा महिन्यांची स्थगिती देण्यात आली होती. या कालावधीत केंद्र सरकारने कायदा करावा. सहा महिन्यांत कायदा तयार करण्यात आला नाही तर स्थगिती कायम राहील. सर्व पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवून याप्रकरणी निर्णय घ्यावा असे न्यायालयाने म्हटले होते.