तीन तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाक हा फौजदारी गुन्हा ठरविणारे तीन तलाकविरोधी विधेयक बुधवारी राज्यसभेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक संसदेच्या निवड समितीकडे संशोधनार्थ पाठविण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेसच्या खासदारांनी केली. यावेळी विरोधकांनी एक समिती गठित करण्यात यावी आणि मग निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणीही केली. काँग्रेससह डावे पक्ष व इतरांनीही यासाठी जोरदार गदारोळ घातला. ज्या विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा मिळाला, त्याला राज्यसभेत विरोध करणे योग्य नाही, अशी बाब अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी निदर्शनास आणून दिली. तरीही सदस्यांचे समाधान झाले नाही. गदारोळ कायम राहिल्याने अखेर सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक मागील आठवड्यात लोकसभेत पारित झाले असून, ते आता संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आलेले आहे. हे विधेयक निवड समितीकडे पाठविण्यासाठी डावे पक्ष, डीएमके पक्ष, समाजवादी व बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अडून बसलेले असून, विधेयक पारित न करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

विधेयक निवड समितीकडे पाठविण्याची मागणी
केंद्रीय कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी तीन तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत सादर केले. त्यावर चर्चा घेण्यात आली. विधेयक मांडताक्षणापासून विरोधकांनी गदारोळ करण्यास सुरुवात केली. लोकसभेत हे विधेयक पारित झाले तरीही समाजात मुस्लीम महिलांना तीन तलाक दिला जात आहे, तेव्हा हा विषय खूप गंभीर असल्याची बाबही मंत्री प्रसाद यांनी सदस्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, विरोधकांनी आपला गदारोळ कायम ठेवला. हे विधेयक आणखी संशोधन करण्यासाठी संसदेच्या निवड समितीकडे पाठविण्यात यावे, अशी सूचना काँग्रेसच्या सदस्यांनी केली. ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा यांनी सांगितले, की विधेयक निवड समितीकडे पाठविण्यात यावे, असा प्रस्ताव आम्ही मांडत आहोत. तर या प्रस्तावाला विरोध करत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, असे करण्याची काहीही गरज नाही, अशी भूमिका घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेच तीन तलाक अवैध असल्याचा निवाडा केलेला आहे, असेही जेटली यांनी सांगितले. परंतु, विरोधकांनी आपला गदारोळ कायम ठेवला, त्यामुळे सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.

राज्यसभेत सरकार कमकुवत
राज्यसभेत केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार कमकुवत आहे. तूर्त सभागृहात एनडीए व काँग्रेसच्या 57 इतक्या समसमान जागा आहेत. बीजू जनता दल, एआयएडीएमके हे पक्ष लोकसभेत मोदी सरकारला मदत करतात, परंतु राज्यसभेत या पक्षाने युपीएला साथ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे विधेयक अधिक संशोधनासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सपा, बसपासह या पक्षांनीदेखील निवड समितीकडे पाठविण्याचा आग्रह धरलेला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारची मोठी गोची झालेली आहे. जर हे विधेयक स्थायी अथवा निवड समितीकडे पाठविले गेले तर या हिवाळी अधिवेशनात ते पारित होणार नाही. या आठवड्याच्या अखेरीस संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपणार असून, तत्पूर्वी हे विधेयक पारित करण्यासाठी मोदी सरकारने कंबर कसलेली आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पारित होणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच राष्ट्रपती त्यावर सही करू शकतात.