तीन तलाक विधेयकावरून राज्यसभेत गोंधळ

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – तीन तलाकविरोधी विधेयकावर गुरुवारी राज्यसभेत पुन्हा एकदा गदारोळ निर्माण झाला. हे विधेयक अधिक संशोधनासाठी संसदेच्या निवड समितीकडे पाठविण्यात यावे, असा आग्रह विरोधकांनी धरला असून, त्याला सत्ताधारी भाजपने विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दिवसभर होऊ शकले नाही. परिणामी, सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज शुक्रवारपर्यंत तहकूब केले होते. भाजप व एनडीएतील घटक पक्ष वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला राज्यसभेत अडवून धरले आहे. विधेयकात महत्वपूर्ण दुरुस्त्या सूचविल्या असून, अधिक संशोधनासाठी हे विधेयक स्थायी समितीच्या निवड समितीकडे पाठवावे, अशी सूचना केली आहे. तथापि, याच अधिवेशनात विधेयक पारित करण्यावर अडलेल्या मोदी सरकारची विरोधकांच्या या भूमिकेने मोठी गोची झालेली आहे.

लोकसभेत पाठिंबा, राज्यसभेत विरोध
राज्यसभेच्या बुधवारी झालेल्या कामकाजावेळी तीन तलाकविरोधी विधेयकावरून सर्व विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भाजपला धारेवर धरले होते. हे विधेयक निवड समितीकडे पाठविण्यात यावे, तसा प्रस्ताव घेण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केली होती. परंतु, या मतप्रस्तावास भाजप नेते व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तीव्र विरोध दर्शविला व सरकारची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, विरोधकांनी सरकारला सहकार्य करण्यास नकार दिलेला आहे. तीन तलाक हा अवैध ठरवून त्यासाठी किमान तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद या विधेयकात आहे. हे विधेयक लोकसभेत मागील आठवड्यात बहुमताने पारित झालेले आहे. काँग्रेससह विरोधकांनी लोकसभेत या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. परंतु, राज्यसभेत दुरुस्त्यांशिवाय मंजुरी देण्यास नकार दिल्याने मोदी सरकार अडचणीत सापडले आहे. संसदीय सूत्राच्या माहितीनुसार, आता हे विधेयक पुढील अधिवेशनात पारीत होण्याची शक्यता असून, त्यासाठी स्वतंत्र समिती गठीत करावी लागणार आहे. ही समिती विधेयकाची समीक्षा करेल.

विधेयक आता पुढील अधिवेशनात?
मोदी सरकारने याच अधिवेशनात हे विधेयक पारित करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, राज्यसभेचे सत्र शुक्रवारी संपणार आहे. लोकसभेत मोदी सरकारकडे बहुमत असले तरी, राज्यसभेत बहुमत नाही. त्यामुळे बहुमताच्या जोरावर ते हे विधेयक राज्यसभेत पारित करून घेऊ शकले नाहीत. राज्यसभेत एनडीएत सहभागी असलेले शिवसेना व तेलुगु देसम हे पक्षदेखील भाजपला साथ देत नाहीत, अशी त्यांची अडचण आहे. या शिवाय, एआयडीएमके, बीजू जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे मित्र पक्षही भाजपच्याविरोधात एकत्र आलेले आहेत. हे विधेयक समीक्षेसाठी निवड समितीकडे पाठवावे, अशी आग्रही भूमिका ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीदेखील घेतलेली आहे. विरोधकांचे मन वळविण्यासाठी सभापती एम. व्यंकय्या नायडू व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काल अर्धातास बैठक घेतली होती. परंतु, या बैठकीचा काहीही परिणाम झाला नाही.