जळगाव । राज्य शासनाने कायमस्वरुपी तत्वावर 2001 पासून मान्यता दिली़ मात्र या सोळा सतरा वर्षात शाहा, महाविद्यालयात काम करणार्या शिक्षक वेतन नाही, अनुदानही नाही़ याकरीता अनेक आंदोलनानंतर कायमस्वरुपी शब्द वगळण्यात आला असून सप्टेंबर 2016 मध्ये टप्प्या टप्प्याने अनुदान देण्याचे शासनाने जाहिर केले, निदान तुकड्यांना टप्प्या टप्प्याने अनुदान देणे सुरु करावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे़
अनेक वेळा विधीमंडळ व विधानपरिषद सभागृहात याविषयी चर्चा
राज्य शासनाने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तराला कायमस्वरुपी विना अनुदानित तत्व स्विकारुन प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गांना 2001 पासून मान्यता दिली़ राज्यात अनेक खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक नवीन शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय सुरु झालेत़ गेल्या 17 ते 18 वर्षांपासून अशा शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात काम करणार्या शिक्षक घटकांना वेतन नाही़ कुठलेही वेतनेतर अनुदान नाही़ विनाअनुदानित कृती समितीच्या संघटना गेल्या 15 ते 16 वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत़ अनेक वेळा विधीमंडळ व विधानपरिषद सभागृहात याविषयी चर्चा झाल्यात़ कायमस्वरुपी शब्दप्रयोग वगळला़ 16 सप्टेंबर 2016 ला टप्प्या टप्प्याने अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने जाहिर केला़ 20 टक्के अनुदान देण्याची घोषणा केली़ त्यात प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर अनुदान देण्याचा निर्णय जाहिर केला़ त्यातही उच्च माध्यमिक स्तर वगळून टाकला़ राज्यात 2008 नंतर अनेक कनिष्ठ महाविद्यालय सुरु झाले आहेत़ 2014 ला राज्यातील सर्व विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक वर्गाचे तुकड्यांचे मूल्यांकन झाले़ यात 476 तुकड्या अनुदानास पात्र ठरल्या असून अशा मूल्यांकन झालेल्या उच्च माध्यमिक तुकड्यांच्या अनुदानाच्या संदर्भात शासनाने कुठलाही निर्णय घेतला नाही़ त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली नाही़ प्राथमिक व माध्यमिक स्तरांच्या विनाअनुदानित तुकड्यांच्या 20 टक्के अनुदानाची तरतूद करुन ते वितरीत देखील करणार आहेत़