तुकाराम मुंडेच्या कारभाराची भाजपलाच अडचण!
पुणे (राजेंद्र पंढरपुरे) : अगदी अनपेक्षितपणे आणि अल्पावधीतच पीएमपीएलचे अध्यक्ष तुकाराम मुंडेे पुण्याच्या राजकारण्यांच्या हिटलिस्टवर आलेले आहेत. भाजपने त्यांना मोठा गाजावाजा करुन आणले त्याच भाजपच्या पहिल्या महापौर मुंडेेंना हटवा, अशी मागणी घेऊन उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांच्या या मागणीला अन्य राजकीय पक्ष पाठिंबा देणार का? तसेच या मागणीसंदर्भात पालकमंत्री आणि मुख्य मंत्र्यांची भूमिका काय? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंडेंची प्रशासकीय कारकीर्द ठरली वादळी
मुंडे यांची प्रशासकीय कारकीर्द नेहमीच वादात राहिली आहे. आमदार, नगरसेवकविरुद्ध तुकाराम मुंडेे असे वाद होत होते. त्यातून मुंडेे यांच्या बदल्या होत राहिल्या. नवी मुंबई महापालिकेत मुंडेे आयुक्त होते. त्यावेळी जनता दरबार भरवून त्यांनी थेट जनतेशी संवाद साधला होता आणि पालिकेतील ठेकेदार, हितसंबंधी गट यांना पायबंद घातला होता. जनतेत ते लोकप्रिय होते पण, नगरसेवक, आमदारांना ते नकोसे झाले होते. त्यांच्या दबावापुढे झुकून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची बदली केली. त्यावेळचे वैशिष्ट्य म्हणजे मुंडेे हटाव ही मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली होती. यावेळी पुण्यात मुंडेे हटाव या मागणीसाठी महापौर आग्रही दिसत आहेत. कालांतराने त्यांच्या पाठिशी असेच सर्वपक्षीय नेते उभे रहाण्याची शक्यता आहे.
भाजपनेत्यांच्या लक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे!
कार्यक्षम आणि पारदर्शी कारभार करणारे अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंडेे यांची पीएमपीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करावी, अशी मागणी भाजपचे खासदार अनिल शिरोळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. ती मागणी मान्य करून मुंडेे यांची पीएमपीत नियुक्ती झाली. भाजपचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले आणि महापालिकेतील सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी त्या नियुक्तीचे स्वागत केले होते. महापौर टिळक यांनी उभ्या केलेल्या वादात या तीन नेत्यांची भूमिका अद्याप स्पष्ट व्हायची आहे. पुण्यातील अन्य प्रश्रांमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घातले आहे. अलीकडेच पुण्यात कचराकोंडी झाली तेव्हा फडणवीस यांनी तातडीने बैठक घेऊन मार्ग काढला. त्याप्रमाणे ते मुंडेे वादात मध्यस्थी करणार का? याकडे लक्ष राहील. महापौरांनी मुंडेे हटावची मागणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांची याबाबत भूमिका काय? हा प्रश्न आहेच. या निमित्ताने भाजपच्या अंतर्गत राजकारणाचेही दर्शन पुणेकरांना घडणार आहे.
मुंडेविरोधात पिंपरीसह पुण्यातील पदाधिकारी एकवटले
स्कूल बस भाडेवाढीसंदर्भात महापौरांनी बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीला मुंडेे हजर राहिले नाहीत. त्याऐवजी त्यांनी पीएमपीचे अधिकारी पाठवून दिले. हा मुद्दा महापौरांनी प्रतिष्ठेचा केला. मुंडे यांनी महापौरांचा नव्हे तर चाळीस लाख पुणेकरांचा अपमान केला अशी मांडणी टिळक यांनी केली आहे. मुंडेे लोकप्रतिनिधींना जुमानत नाहीत अशी टीका स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी केली आहे. त्याचवेळी योगायोगाने पिंपरी-चिंचवडच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनीही मुंडे यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल शंका घेतल्या आहेत. स्कूल बसची दरवाढ मागे न घेतल्यास उपोषणाचा इशारा उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे यांनी दिला आहे. सवलती हव्या असतील तर महापालिकेने अनुदान द्यावे, असे मुंडेे यांचे म्हणणे आहे त्यावर महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी कुठलीच भूमिका न घेता एकदम मुंडेे हटाव हीच भूमिका घेतली आहे. पीएमपीच्या कारभारात शिस्त आणण्यासाठी मुंडेे यांनी कठोर पावले उचलली आहेत हे कोणीही मान्य करेल.
मुंडे किती काळ टिकणार?
पीएमपीचे कर्मचारी वर्षानुवर्षे फक्त सहा तासच काम करत होते. मुंडेे यांनी कामाची वेळ आठ तास करून मोठे पाउल उचलले. बस दुरुस्तीमध्ये येणारे अडथळे दूर केले. बसेसचे ब्रेकडाउनचे प्रमाण कमी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. सुरुवातीच्या काळात प्रशासनात शिस्त आणण्याला त्यांना प्राधान्य द्यावे लागले. हे करताना काही लोकप्रतिनिधी नाराज झाले असण्याची शक्यता आहे. मुंडेे यांना होणारा विरोध लक्षात घेताना हे अनेक कंगोरे पहावे लागतील. त्यांची पीएमपीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाली तेव्हाच ते किती काळ टिकतील याविषयी चाळीस लाख पुणेकरांच्या मनात शंका होती. फार अल्पावधीतच मुंडेे यांना आव्हान दिले गेले आहे.