तुमची खासगी माहिती पोहोचतेय थेट सरकारपर्यंत?

नवी दिल्ली । आपल्या पर्सनल माहिती देणारी डॉक्युमेंट्स जस की पॅन कार्ड, आधार कार्ड याबाबत आपण नेहमीच जागरुक असतो. हे डॉक्युमेंट कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने परक्यांपर्यंत पोहोचल्यावर आपली चांगलीच तारांबळ उडते. पण हे सर्व डॉक्युमेंट आपण न देताच सरकारच्या हवाली जाणार आहेत. धक्का बसला ना? हो ही बातमी खरी आहे. या आदेशाविरोधात नुकतीच याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. पॅनकार्ड आणि कर भरण्यासाठी आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महाअधिवक्ता (अ‍ॅटर्नी जनरल) मुकुल रोहतगी यांनी सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद ऐकून कदाचित तुम्हाला धक्का बसेल. ते म्हणाले देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि नागरिकांच्या हितासाठी हिंदुस्थानातील प्रत्येक नागरिकाविषयीची माहिती मिळवणे हा सरकारचा हक्क आहे. समाजाचा एक घटक म्हणून कोणत्याही नागरिकाला स्वत:ची ओळख लपवण्याची मुभा देता येणार नाही, अशी भूमिका मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. सरकार नागरिकांकडून मिळालेल्या माहितीबाबत पुरेशी गुप्तता पाळेल. ही माहिती सुरक्षित ठेवली जाईल, असेही रोहतगी यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने सांगितले.

अशी पोहोचणार माहिती
सरकारी सक्तीमुळे टप्प्याटप्प्याने देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या जन्मापासून मरेपर्यंतच्या लाखो व्यवहारांची खडा न खडा माहिती सरकार दरबारी जमा होणार आहे. एखादी व्यक्ती कुठे जाते-येते, त्या व्यक्तीची आवडनिवड, संपर्कातील व्यक्ती, आर्थिक कुवत यासंदर्भातली माहितीही सरकारकडे जमा होणार आहे. आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड यांना एकमेकांशी जोडणे, प्रत्येक सरकारी लाभासाठी तसेच महत्त्वाच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी आधार कार्ड सक्ती असे नियम राबवून मोदी सरकार हिंदुस्थानातील प्रत्येक नागरिकाची खासगी माहिती गोळा करत आहे.