तुरीचे ३०० कोटींचे चुकारे अद्यापही प्रलंबितच

तीनशे कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा

मुंबई:- यंदाच्या हंगामात राज्य सरकारने हमीभावाने खरेदी केलेल्या तुरीच्या थकबाकीचे ३०५ कोटी रुपये मंगळवारी अखेर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. येत्या आठवड्याभरात अजून दोनशे कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, उर्वरीत सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे चुकारे कधी मिळणार हे अस्पष्ट आहे.

राज्यात १ फेब्रुवारीपासून तूर खरेदी सुरु झाली. १८ एप्रिलपर्यंत ही खरेदी सुरु राहणार आहे. सध्या १६७ खरेदी केंद्रांवर ही खरेदी केली जात आहे. राज्यात १ लाख १५ हेक्टरवर तूरीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. शासनाने त्यापैकी ४४.६ लाख क्विंटल तूर खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. नाफेडने दिलेल्या आकडेवारीनुसार ३ एप्रिल २०१८ अखेर केवळ १४.३३ लाख क्विंटल तूर खरेदी झालेली आहे. १ लाख १८ हजार शेतकऱ्यांकडून ही तूर खरेदी करण्यात आली आहे. एकूण खरेदीपैकी सुमारे ३० टक्के उद्दिष्टपूर्ती झालेली आहे. अजूनही ७० टक्के खरेदी शिल्लक आहे. खरेदीसाठीचा कालावधी फक्त १५ दिवसांचा असताना उद्धिष्टपूर्ती कशी होणार हा सवालच आहे.

दुसरीकडे तूर खरेदी सुरु होऊन दोन महिने उलटले तरी शेतकऱ्यांना पूर्ण चुकारे मिळालेले नाहीत. आतापर्यंतच्या तूर खरेदीचे सुमारे ७८० कोटी रुपये देणे आहे. २५ मार्चअखेर त्यापैकी फक्त सुमारे ३३ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी थकीत चुकाऱ्यांवरुन आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर राज्य सरकारने वेगवान हालचाली केल्या. त्यामुळे नाफेडकडून नुकतेच पाचशे कोटी रुपये मिळाले आहेत. यातील ३०५ कोटी रुपये मंगळवार (ता.३) अखेर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्याचे पणन विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. उर्वरीत दोनशे कोटी रुपयेही लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र, तरीही अजून तीनशे कोटी रुपये कधी मिळणार याबाबत संदिग्धता कायम आहे.

तुरीला ५,४५० रुपये हमीभाव आहे. सरकारी खरेदी केंद्रांवर तूर विक्री करुनही चुकारे मिळत नसल्याने शेतकरी खुल्या बाजारात तुरीची विक्री करतात. परिणामी व्यापारी शेतकऱ्यांना चार हजाराच्यावर भाव देत नाहीत. यात शेतकऱ्यांचे क्विंटलला दीड हजारांचे नुकसान होत आहे. कडधान्ये आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी होत असल्याने राज्यात शेतकऱ्यांना ५ हजार कोटींचा फटका बसणार असल्याचे शेतकरी स्वाभिमान मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगितले आहे. नाफेडची सरकारी खरेदी याला जबाबदार असल्याचा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे.